कोशीमा सरकार निर्माण विवाद : संकल्प प्रस्तावलाई सर्वोच्चको वैधता (पूर्णपाठ)

विराटनगर । सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशको सरकार निर्माण सम्बन्धी विवादलाई निरुपण गर्दै संकल्प प्रस्तावलाई वैधता दिएको छ ।

साथै, सदनको संकल्प प्रस्तावबाट विश्वासको मत लिनु भनेर प्रदेशसभाका बहुमत सदस्यहरुले निर्देशन दिएकोमा उक्त निर्देशनको पालना नगरेको अवस्थालाई संवैधानिक मर्यादाको उल्लंघनकै रूपमा लिनुपर्ने ठहर सर्वोच्च अदालतले गरेको हो । संकल्प प्रस्तावलाई वैधता दिँदा व्याख्या गर्ने क्रममा सर्वोच्चले भारतको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको फैसलालाई समेत आधार मानेको छ । संसदीय शासन प्रणालीमा सरकारसँग बहुमत सांसदहरुको समर्थन छ छैन भनी वैधताको परीक्षण गर्ने एक मात्र सर्वोत्कृष्ट स्थान भनेकै जनप्रतिनिधिमूलकसभा भएको ठहरसमेत सर्वोच्चको छ ।

Advertisement

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम २०८० असोज २७ गते प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका नेपाली कांग्रेसका केदार कार्कीलाई पदमुक्त गर्दै प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले सोही उपधारा बमोजिम नेकपा (एमाले) प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीलाई गत वैशाख २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । केदार कार्की एमालेकै ३९ र आफ्नो पार्टीका ८ जना विद्रोही सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । पछि आफ्नै दलसहित माओवादीको पनि समर्थन पाए ।

तर, केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन फेरिएपछि एमाले र माओवादीका प्रदेशसभा सदस्यले उनी नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन २०८० चैत २६ गते फिर्ता लिए । उनले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आयो । तर, संविधानको अन्तिम विकल्प प्रयोग गरेर आफू मुख्यमन्त्री बनेको जिकिर गर्दै केदार कार्कीले विश्वासको मत नलिने र राजीनामा पनि नदिने अडान राखे ।

त्यसपछि सांसदले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन वा राजीनामा दिन मुख्यमन्त्रीलाई निर्देशन दिने संकल्प प्रस्ताव वैशाख ७ गते प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशनबाट पारित भएको थियो । विश्वासको मत नलिएपछि प्रदेश प्रमुखले उनलाई पदमुक्त गर्दै हिक्मतकुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । संकल्प प्रस्तावका नाममा संविधानको सीमा उल्लंघन गर्दै आफूलाई पदमुक्त गरी नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको दाबीसहित गत वैशाख २७ गते केदार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

आफूलाई मुख्यमन्त्री बनाउन परमादेश माग्दै केदार कार्कीले दायर गरेको रिट सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मी, डा. नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमान सम्मिलित पूर्ण इजलासले गत असार ११ गते खारेज हुने फैसला गरेको थियो । फैसलाको पूर्णपाठ हालसालै सार्वजनिक भएको छ ।

केदार कार्कीको हकमा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने ३० दिनको अवसर रहेको, बहुमत प्रदेशसभा सदस्यहरूले दिएको समर्थन फिर्ता लिइ सरकार अल्पमतमा रहेको र प्रदेशसभा स्वयंले प्रस्ताव पारित गरी विश्वासको मत लिनुहोस्, अन्यथा संविधान बमोजिम मार्ग प्रशस्त गर्नुहोस् भनी अनुरोध गर्दासमेत संविधान र संसदीय शासन प्रणालीको आधारभूत मान्यताविपरीत मुख्यमन्त्रीले आफ्नो सरकारले निरन्तरता पाउनु पर्दछ भनी लिएको दाबी स्वीकार्य नहुने ठहर सर्वोच्चले गरेको छ ।

सर्वोच्चले विश्वासको मतको प्रस्तावमा छलफल भएको नभए तापनि कोशी प्रदेशसभामा निवेदक मुख्यमन्त्री समेतको सहभागितामा भएको संकल्प प्रस्तावमाथि मिति २०८१।०१।०७ मा भएको छलफल र मतदानमा बहुमत प्रदेशसभा सदस्यहरुले धारा १८८ को उपधारा (२) ले तोकेको समयसीमा भित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न, अन्यथा मार्ग प्रशस्त गर्न निवेदक मुख्यमन्त्रीलाई निर्देश गरेको स्पष्ट पारेको छ ।

‘उक्त प्रस्ताव विफल भएको भए मुख्यमन्त्रीसँग प्रदेशसभाका बहुमत सदस्यहरुको समर्थन कायम रहेको स्वतः प्रमाणित हुन जानेमा सो भएको देखिँदैन । सरकारविरुद्ध संकल्प प्रस्ताव पास हुँदैमा मुख्यमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्दछ भन्ने संसदीय शासन प्रणालीको स्थापित मान्यता नरहेपनि संकल्प प्रस्तावले दिएको संविधान सम्मत निर्देशनको पालन नगरी मिति २०८०।१२।२६ मा बहुमत प्रदेशसभा सदस्यहरुले समर्थन फिर्ता लिइ सकेपछि संविधानको धारा १८८ को उपधारा (२) बमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनु भन्ने प्रदेशसभाले दिएको निर्देशनको पालन नगरेको अवस्थालाई संवैधानिक मर्यादाको उल्लंघनकै कै रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ ।

सर्वोच्चका अनुसार राज्य सरकारको बहुमत छ छैन भन्ने विषयको परीक्षण गर्ने स्थल राज्यको विधानसभा मात्र हो र विधानसभामा सरकारसँग बहुमत छ छैन भनी परीक्षण नगरी राज्यमा राष्ट्रपति शासन लागू गर्ने गभर्नर (प्रदेश प्रमुख) को सिफारिस संविधान सम्मत छैन भन्ने विषयमा भारतको सर्वोच्च अदालतको नौ सदस्यीय संवैधानिक इजलासले लामो व्याख्या गरेको छ ।

‘मुख्यमन्त्रीले विधानसभामा बहुमत प्रमाणित गर्छु भन्दा सो अवसर नदिइ गर्भनरले राष्ट्रपति शासनको लागि सिफारिस गरेको संविधान सम्मत छैन भनी त्यहाँ (भारतको सर्वोच्च अदालत अदालतको व्याख्या) व्याख्या भएको छ । त्यो व्याख्यामा भनिएको छ– जुनसुकै अवस्थामा पनि जब सरकारलाई दिएको समर्थन केही सभासदहरुले फिर्ता लिन्छन् भने सरकारको बहुमतको परीक्षण विधानसभाको बैठकमा नै हुनुपर्दछ । पक्ष विपक्षका दाबीहरुको खुला र वस्तुगत रुपमा परीक्षण गर्ने त्यो एकमात्र संवैधानिक स्थान हो । सरकारको शक्तिको मूल्यांकन (बहुमत छ छैन) को परीक्षण कुनै पनि व्यक्तिको धारणा चाहे त्यो गर्भनर को होस् वा राष्ट्रपति होस्, निजहरुबाट हुन सक्दैन । सरकारको शक्तिको परीक्षण सार्वजनिक रुपमा सबैले देख्ने र महसुस गर्ने गरी विधानसभामा हुनुपर्दछ । प्रस्तुत निवेदनका निवेदक मुख्यमन्त्रीलाई प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिन भनी प्रदेशसभाले निर्देश गर्दा समेत निजले सो गरेको देखिँदैन,’ सर्वोच्चको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।

केदार कार्कीले आफू अल्पमतमा पर्दा पनि तोकिएको समयमा विश्वासको मत लिने प्रक्रिया आरम्भ नगरेको र विश्वासको मत नलिँदा संवैधानिक विचलन पैदा भएको ठहर सर्वोच्चको छ । समयमा विश्वासको मत नलिएका कारण अर्को मुख्यमन्त्री नियुक्त भइ विश्वासको मतसमेत प्राप्त गरिसकेको अवस्थालाई संविधानसंवत छैन भनेर भन्न नसकिने सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ । तोकिएको समयमा विश्वासको मत लिन नसक्ने मुख्यमन्त्रीलाई प्रदेशसभाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही मान्न नसकिने फैसला सर्वोच्चले गरेको हो ।

सर्वोच्चले संविधानको धारा १६८ का विभिन्न उपधाराको व्याख्यासमेत गरेको छ । ‘रिट निवेदकले धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम सरकार गठन गरी उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गरी सरकार सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गरेका प्रदेशसभामा बहुमत सदस्य संख्या रहेका प्रदेशसभा सदस्यहरूले समर्थन फिर्ता लिएपछि निवेदक मुख्यमन्त्रीले धारा १८८ को उपधारा (२) बमोजिम ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेमा सो नलिएका कारण संवैधानिक विचलन पैदा भएको स्थितिमा सोही बिन्दुबाट धारा १६८ को उपधारा (५) अन्तर्गतबाट बहुमत प्रदेशसभा सदस्यहरूको समर्थनमा अर्को मुख्यमन्त्री नियुक्त भइ सरकार गठन भइ धारा १६८ को उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मतसमेत प्राप्त गरिसकेको अवस्थालाई संविधान सम्मत छैन भन्न मिल्ने देखिएन,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ ।

‘निजी विचार वा धारणमा आधारित नभइ संवैधानिक व्यवस्था र कोशी प्रदेशसभाका बहुमत सदस्यहरूको निर्णयको आधारमा कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठन गर्न मिति २०८१।०१।२६ मा गरेको निर्णय संविधानसम्मत छैन भन्न मिल्ने देखिएन,’ सर्वोच्चले भनेको छ । धारा १८८ को उपधारा (२) बमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासको मतप्राप्त गर्न संविधानले प्रदान गरेको समयसीमा निवेदक मुख्यमन्त्रीसँग रहेका कारण त्यस समयसीमा अगावै प्रदेश प्रमुखबाट नयाँ मुख्यमन्त्रीको नियुक्तिको प्रक्रिया आरम्भ भएको नदेखिने ठहर पनि सर्वोच्चले गरेको छ ।

‘मिति २०८०।१२।२६ गतेका दिन कोशी प्रदेश प्रमुखलाई सम्बोधन गरी प्रदेशसभा सदस्यहरुको तर्फबाट ४ वटा निवेदन दर्ता भएको देखिन्छ । सर्वप्रथम ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभाका ५२ जना बहुमत सदस्यहरुले हस्ताक्षर गरी कोशी प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमन्त्री र प्रदेश सरकारका विभिन्न पदाधिकारीलाई संकल्प प्रस्तावमार्फत आवश्यक निर्देशन दिन नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा (३) बमोजिम यथाशीघ्र प्रदेशसभाको अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समय तोकी पाउँन निवेदन दर्ता भएको देखिन्छ,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘मिति २०८०।०६।२७ मा निवेदक मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुँदाका बखत समर्थन गर्ने ३९ जना प्रदेशसभा सदस्यहरुले ४ वटा विभिन्न आधार र कारण खोली मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको निवेदन दर्ता गरी सोको बोधार्थ माननीय मुख्यमन्त्री र माननीय सभामुखलाई समेत दिएको देखिन्छ । अर्को वैकल्पिक सरकारको गठन सम्बन्धमा भन्ने विषय राखी ५२ जना प्रदेशसभा सदस्यहरुले प्रदेशसभा सदस्य नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) संसदीय दलका नेता मा. हिक्मतकुमार कार्कीको नेतृत्वमा वैकल्पिक सरकार गठनका लागि दाबी प्रस्तुत गर्दछौं भन्ने रहेको देखिन्छ । सोही मिति २०८०।१२।२६ मा ५२ जना प्रदेशसभा सदस्यहरुले निवेदक मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको भनी माननीय सभामुख, कोशी प्रदेश सभालाई सम्बोधन गरी यसको बोधार्थ माननीय प्रदेश प्रमुख र माननीय मुख्यमन्त्रीलाई समेत दिएको भन्ने देखिन्छ । यी निवेदनहरुको परिप्रेक्ष्यबाट हेर्दा निवेदक मुख्यमन्त्रीसँग प्रदेशसभाका बहुमत सदस्यहरुको समर्थन नरहेको भन्ने प्रष्ट भइसकेको देखिन्छ ।’

सर्वोच्चले प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदासर्वदा प्रदेशसभाप्रति उत्तरदायी रहने व्यवस्था संविधानमै रहेको स्पष्ट पारेको छ । ‘संवैधानिक व्यवस्था अनुसार तोकिएको समयमा विश्वासको मत लिन नसक्ने मुख्यमन्त्रीलाई प्रदेशसभाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही मान्न सकिँदैन,’ सर्वोच्चले भनेको छ ।

तोकिएको समय सीमाभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने मुख्यमन्त्री धारा १८८ को उपधारा (३) बमोजिम पदमुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको कुरा सर्वोच्चले सझाएको छ । ‘धारा १६९ को उपधारा (१) को खण्ड (ख) को अवस्था सिर्जना भइ मुख्यमन्त्रीको पद रिक्त भएको स्थितिमा कोशी प्रदेश प्रमुखबाट मिति २०८१।०१।२६ मा नयाँ सरकार गठनको आह्वान भइ कोशी प्रदेशसभाको ५२ जना सदस्यहरूको समर्थनमा नयाँ सरकार गठन भइ प्रत्यर्थीमध्येका हिक्मतकुमार कार्की संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भइ निज मुख्यमन्त्रीले ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेश सभामा ५७ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूको समर्थनमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेको मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिएको हुँदा निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन,’ फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।

साथै, सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अन्तर्गत सरकार गठन भइसके पनि पुनः सरकार गठन हुनसक्ने उल्लेख गरेको छ । यस सम्बन्धमा २०८० साउन ११ गते पूर्ण इजलासले व्याख्या गरिसकेको भन्दै सर्वोच्चले त्यो फैसलालाई नजिरका रूपमा लिएको हो ।

‘उक्त मुद्दामा निर्णय दिनुपर्ने दोस्रो प्रश्न नै नेपालको संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम सरकार गठन भइ धारा १६८ (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गरी सरकार सञ्चालन भै आएको क्रममा पछि विकसित घटनाक्रमको सन्दर्भमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम अर्को सरकार गठन गर्न मिल्छ वा मिल्दैन भनिएकोमा व्याख्या गरी अर्को सरकार गठन गर्न मिल्छ भनिएको छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ । रिट निवेदक कार्कीले आफू संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अन्तर्गत मुख्यमन्त्री बनेको भन्दै उक्त उपधारामा पुगिसकेपछि अर्को मुख्यमन्त्री बन्न नसक्ने दाबी गरेकोमा सर्वोच्चले त्यसअघिको फैसलालाई नजिरका रूपमा लिएको हो ।

यस्तो छ फैसलाको पूर्णपाठ