कोशी खेलकुद बोर्ड सदस्यसचिवविहीन, सरकार भने पद बाँडफाँटमै व्यस्त

विराटनगर । कोशी प्रदेश खेलकुद विकास बोर्ड विगत करिब सात महिनादेखि सदस्यसचिवविहीन छ । प्रदेशले लामो समयदेखि सदस्यसचिव पाउन नसक्दा खेलकुदका प्रशासनिक तथा विकासात्मक गतिविधि ठप्पजस्तै अवस्थामा पुगेका छन् ।

खेलकुद क्षेत्रलाई सुदृढ, व्यवस्थित र गतिशील बनाउन नसकेको आरोप प्रदेश सरकारले खेपिरहेको छ । त्यहाँमाथि सामाजिक विकास मन्त्रालय र प्रदेश सरकार भने नेतृत्व चयनलाई थाती राखेर संरचनागत परिवर्तनमार्फत बोर्डलाई थप कमजोर बनाउने खेलमा लागिरहेको पाइएको छ ।

Advertisement

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)बीचको आन्तरिक भागबन्डा मिल्न नसक्दा बोर्डले लामो समयदेखि पूर्ण नेतृत्व पाउन सकेको छैन । सदस्यसचिव नियुक्ति नहुँदा निर्णय प्रक्रिया, कार्यक्रम कार्यान्वयन र खेलकुद गतिविधिहरू सबै ठप्पजस्तै बनेका छन् । यस्तो अवस्थामा केही दिनअघि बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले बोर्डको संरचना नै परिवर्तन गर्ने निर्णय गर्दै ‘प्रदेश खेलकुद पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेको छ ।

नयाँ अध्यादेशमार्फत बोर्डको कार्यसञ्चालन र निर्णय प्रक्रियामा उल्लेख्य परिवर्तन गरिएको छ । पहिलेको ऐनअनुसार बोर्ड बैठक वर्षमा तीन पटक बस्नुपर्ने प्रावधान थियो । तर, अब उक्त व्यवस्था संशोधन गर्दै बैठक वर्षमा दुई पटक मात्र बस्ने बनाइएको छ । यसलाई प्रशासनिक सहजताका लागि गरिएको दाबी गरिए पनि खेलकुद क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले यसले निर्णय प्रक्रिया झन् ढिलो र कमजोर बनाउने भन्दै आलोचना गरेका छन् ।

अध्यादेशमार्फत बोर्डको संरचनामा पनि ठूलो परिवर्तन गरिएको छ । पहिले १५ सदस्यीय रहेको बोर्डलाई बढाएर २६ सदस्यीय बनाइएको छ । सदस्य संख्या वृद्धि गर्नुको प्रमुख कारण राजनीतिक भागबन्डा व्यवस्थापन भएको आरोप लागिरहेको छ । खेलकुद क्षेत्रभन्दा पनि राजनीतिक समायोजनलाई प्राथमिकता दिइएको भन्दै खेलकुदकर्मीहरू असन्तुष्ट देखिएका छन् ।

त्यसैगरी, उपाध्यक्षको संख्या पनि एकबाट बढाएर दुई पुर्‍याइएको छ । बोर्डको कार्यक्षमता बढाउनेभन्दा पनि पदाधिकारी व्यवस्थापनका लागि संरचना विस्तार गरिएको भन्दै प्रदेश सरकारको तीव्र आलोचना भइरहेको छ । खेलकुद विकासभन्दा पद र अवसर वितरणतर्फ सरकार केन्द्रित भएको टिप्पणी सरोकारवालाहरूले गरिरहेका छन् । प्रदेश लामो समयदेखि सदस्यसचिवविहीन बन्दा खेलकुद गतिविधि ठप्प छन् । तर, सरकार भने पद बाँडफाँट र राजनीतिक भागबन्डामै व्यस्त देखिएको छ ।

पूर्वसदस्यसचिव हंशराज वाग्लेले पछिल्ला निर्णयप्रति कडा असन्तोष जनाउँदै सरकार खेलकुद क्षेत्रलाई सुधार गर्ने नभई कमजोर बनाउने दिशामा अघि बढिरहेको आरोप लगाएका छन् । उनका अनुसार सात महिनादेखि नेतृत्वविहीन रहेको बोर्डमा सुधार ल्याउनुपर्नेमा उल्टै संरचना बढाएर दलीय भागबन्डा मिलाउने प्रयास गरिएको छ । उनले अध्यादेशलाई सहज मार्गको रूपमा प्रयोग गर्दै सरकार आफ्ना अनुकूल निर्णयतर्फ उन्मुख भएको दाबी गरेका छन् ।

वाग्लेले सदस्यसचिव तथा अन्य पदहरूमा योग्यता र अनुभवभन्दा राजनीतिक पहुँचलाई प्राथमिकता दिइएको भन्दै यसले खेलकुद क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रूपमा नोक्सान पुर्‍याउने चेतावनी दिए । उनका अनुसार खेलकुद प्रशासनलाई दक्ष र अनुभवी व्यक्तिहरूको जिम्मामा राख्नुको सट्टा पद वितरणको माध्यम बनाइनु गम्भीर विषय हो ।

उनले संघीय स्तरमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)को संरचना संकुचित हुँदै गर्दा प्रदेशमा भने उल्टै संरचना विस्तार गर्नु विरोधाभासपूर्ण भएको बताएका छन् । उनका अनुसार यस्तो प्रवृत्तिले खेलकुद क्षेत्रमा नीतिगत कमजोरी र अस्थिरता थप्नेछ ।

यसैबीच, बोर्डको सदस्यसचिवका लागि विभिन्न राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यक्तिहरूबीच दौडधुप तीव्र बनेको बताइएको छ । पूर्वमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीको नाम चर्चामा रहेको छ । हालका सामाजिक विकासमन्त्री रामप्रसाद महतो पनि आफू अनुकूल व्यक्तिलाई पदमा ल्याउने प्रयासमा सक्रिय रहेको स्रोतहरूको दाबी छ । यसले नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी नभएको आशंकालाई अझ बलियो बनाएको छ ।

बोर्डका कर्मचारीहरूले भने अध्यादेश तयार गर्ने क्रममा आफूहरूसँग कुनै परामर्श नगरिएको गुनासो गरेका छन् । मन्त्रालयले एकलौटी रूपमा संरचना परिवर्तन गर्दै सदस्य संख्या, उपाध्यक्ष र सदस्यसचिवसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरेको उनीहरूको आरोप छ । कर्मचारीहरूको भनाइमा योग्यताको स्पष्ट मापदण्ड नतोकिनु र खेलकुद अनुभवलाई प्राथमिकता नदिनु गम्भीर कमजोरी हो ।

खेलकुद क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले सदस्यसचिव पदका लागि कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण र खेलकुदसम्बन्धी अनुभव अनिवार्य हुनुपर्ने सुझाव दिँदै आएका थिए । तर, ती सुझावहरूलाई सरकारले बेवास्ता गरेको छ ।

मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने नयाँ संरचना लागू भएपछि बोर्डमा चाँडै नेतृत्व आउने र खेलकुद गतिविधि बढ्ने दाबी गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार केही दिनभित्रै सदस्यसचिवसहित नयाँ पदाधिकारी नियुक्त हुने सम्भावना छ । तर, लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेको बोर्डलाई तुरुन्तै प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन सकिनेमा भने धेरैको शंका छ ।

सात महिनादेखि ठप्प रहेको बोर्डका कारण प्रदेशमा खेलकुद प्रतियोगिता, प्रशिक्षण कार्यक्रम र युवा विकाससम्बन्धी गतिविधिहरू प्रभावित भएका छन् । खेलकुदकर्मीहरूले यस अवस्थाले प्रदेशको समग्र खेलकुद संरचना नै कमजोर बनाएको टिप्पणी गरेका छन् ।

नेतृत्व चयनमा राजनीतिक भागबन्डा, संरचना विस्तार र योग्यता मापदण्डबारे विवादबीच कोशी प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डको भविष्य थप अनिश्चित बन्दै गएको छ । खेलकुद विकासको लक्ष्यभन्दा पनि प्रशासनिक र राजनीतिक व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिइँदा बोर्डले आफ्नो मूल उद्देश्य गुमाउने खतरा बढेको सरोकारवालाहरूको निष्कर्ष छ ।