विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्षका विषयमा सर्वाेच्चकाे नयाँ व्याख्या

Share this
663shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८१ पुस ३, बुधबार १७:३८

विराटनगर । विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्षमा सम्बन्धित वडा अध्यक्ष वा वडा अध्यक्षले तोकेको सदस्यलाई नियुक्त गर्न नमिल्ने व्याख्या सर्वाेच्च अदालतले गरेको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले काठमाडौंका विद्यालय व्यवस्थापन समिति भंग गरी वडाध्यक्षहरूलाई नै समितिको अध्यक्ष बनाउने निर्णय गरेपछि परेको रिटमा सर्वाेच्च अदालतले यस्तो व्याख्या गरेको हो ।

यो रिटमा गत साउन १६ गते प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको इजलासले महानगरको विपक्षमा फैसला गरेको थियो । भर्खरै प्रकाशित पूर्णपाठमा वडा अध्यक्षलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिन मुनासिव नदेखिने उल्लेख छ ।

‘सम्बन्धित वडाको वडा समिति सदस्यहरु गाउँसभा वा नगरसभाको सदस्य रहने, वडा अध्यक्ष कार्यपालिका सदस्यसमेत रहने भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाको रोहमा हेर्दा वडा अध्यक्षको भूमिका कुनै एक विद्यालयको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापन भन्दा पनि वडा भित्र रहेका सबै विद्यालयको अनुगमन र समग्र शैक्षिक व्यवस्थापनको गहन जिम्मेवारीमा रहेको देखियो,’ सर्वाेच्चको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ,‘काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगरसभाको सदस्य तथा नगरकार्यपालिकाको सदस्यको रुपमा वडा अध्यक्षले बहन गर्ने जिम्मेवारी कुनै एक विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षले बहन गर्ने जिम्मेवारी भन्दा निक्कै गहन रहेको मान्नुपर्ने भयो। नगरपालिका भित्रका सामुदायिक विद्यालयको अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने, नगर शिक्षा समितिको गठन तथा व्यवस्थापन गर्ने, परीक्षा सञ्चालन, अनुगमन गर्ने, विद्यालय बाहिर हुने अध्यापन सेवाको नियमन गर्नेसमेतको अख्तियारी रहेको पदाधिकारी आफ्नो मूल कार्यबाट विचलित भई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको भूमिकामा समेत व्यस्त बनाउने गरी गरिएको कानूनी प्रवन्धले सामुदायिक विद्यालय राजनैतिक प्रभावबाट मुक्त रहने तथा विद्यालय व्यवस्थापन समिति आफ्नो कार्यबाट विचलित भई अनुगमन, मूल्याङ्कन र निर्देशन दिने बलियो संयन्त्र नै कायम रहनेमा संशय रहने देखियो ।’

सर्वोच्च अदालतले आदेश दिँदा वडाध्यक्ष र वडा सदस्य र समिति अध्यक्षको भूमिका नै फरक हुने व्याख्या गरेको छ।

वडाध्यक्षको भूमिकामा रहनेले कुनै एक विद्यालयको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापनभन्दा पनि वडाभित्र रहेका सबै विद्यालयको अनुगमन र समग्र शैक्षिक व्यवस्थापनको गहन जिम्मेवारी रहेको सर्वोच्चको व्याख्या छ।

शिक्षा ऐनले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व चयन गर्ने प्रक्रियामा अभिभावक र समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था लोकतान्त्रिक पद्धतिको मूल आधार भएको व्याख्या गरेको छ ।

‘शिक्षा ऐन २०२८ ले समितिको पदावधि तीन वर्षको हुने र उचित प्रक्रिया बिना नहटाइने सुनिश्चितता गरेको छ। स्थानीय कानुनले यस विपरीत जाने गरी कार्यरत समितिलाई सुनुवाइको उचित मौका नै नदिई स्वतःविघटन गर्ने गरी गरेको व्यवस्थालाई न्यायोचित मान्न मिल्दैन । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा निर्वाचित प्रतिनिधिमूलक संस्थाको संरक्षण र स्वायत्तताको सिद्धान्त महत्वपूर्ण मानिन्छ। विद्यालय व्यवस्थापन समिति पनि एक प्रतिनिधिमूलक निर्वाचित संस्था हो,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.