कानुन कार्यान्वयनमा राज्यको विभेद : सामान्य नागरिकलाई भन्दा रविलाई फरक व्यवहार

किशोर बुढाथोकी

२०८१ पुष २७, शनिबार २०:०८

विराटनगर । ‘कानुन सबैलाई बराबर’ भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्त छ । तर, पूर्वगृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेका हकमा त्यसले काम गरेको देखिँदैन ।

जिल्ला अदालत कास्कीले सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध मुद्दामा लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न गत बिहीबार आदेश दियो । अदालतको आदेशसँगै पक्राउ परेको ८४ दिनपछि उनी हिरासत मुक्त भए ।

न्यायाधीश नितिजकुमार राईको इजलासले धरौटीबापत ६५ लाख रूपैयाँ लिएर छाड्न आदेश दिएको हो । त्यसलगतै बैंक ग्यारेन्टी बुझाएर लामिछाने थुनामुक्त भएका हुन् । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणको अनुसन्धानका लागि उनलाई प्रहरीले कात्तिक २ गते काठमाडौंबाट पक्राउ गरेको थियो ।

कास्की अदालतले आदेश दिएलगत्तै प्रहरीले उनलाई छाडिदियो । तर, कानुनतः उनलाई छाड्न नमिल्ने कानुन व्यवसायीहरु बताउँछन् । किनभने काठमाडौं, रुपन्देही, पर्सा र चितवनबाट पनि लामिछानेविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेको थियो ।

कानुनका विज्ञहरु प्रहरी आफैंले उपस्थित गराउनुपर्नेमा सर्त राखेर छाड्नु गलत भएको बताउँछन् । काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेविरुद्ध मुद्दा नै दर्ता भइसकेको छ ।

काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी, रुपन्देहीको सुप्रिम, पर्साको सानोपाइला र चितवनको सहारा सहकारी ठगी प्रकरणको अनुसन्धानका लागि लामिछानेविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको हो । कानुनका विज्ञहरु प्रहरी आफैंले उपस्थित गराउनुपर्नेमा सर्त राखेर छाड्नु गलत भएको बताउँछन् । काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेविरुद्ध मुद्दा नै दर्ता भइसकेको छ ।

थुनछेक बहसका लागि उनलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंमा प्रहरीले पेस गर्नुपर्ने थियो । तर, उनले काठमाडौं अदालतमा आफैं उपस्थित हुने बताएपछि कागज गराएर प्रहरीले छाडेको छ । काठमाडौं अदालतमा शुक्रबार आफैं उपस्थित हुने सर्तमा उनलाई परिवारको जिम्मा लगाएर छाडिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

परिवारका तर्फबाट श्रीमती निकिता पौडेलको रोहबरमा कागज गरी प्रहरीले रास्वपाका कार्यवाहक सभापति डोलप्रसाद (पीप) अर्यालको जिम्मा लगाएको हो । यद्यपि, लामिछाने शुक्रबार अदालतमा हाजिर भएनन् । आइतबार उपस्थित हुने तयारी रहेको रास्वपाका नेताहरु बताउँछन् ।

कास्कीमा सहकारी ठगी सम्बन्धी मुद्दा चलिरहेका बेला काठमाडौं प्रहरीले कास्की प्रहरीलाई उपस्थित गराउन आग्रह गरेको थियो । तर, कास्की प्रहरीले आफैं अदालतमा हाजिर हुने सर्तमा बिहीबार छाडिदियो । लामिछाने ४ जिल्लामा प्रहरीको खोजी सूचीमा रहेका अभियुक्त हुन् ।

अर्कोतर्फ सर्त अनुसार उनी शुक्रबार काठमाडौं अदालतमा हाजिर पनि भएनन् । ‘प्लेन टिकट’ नपाएको भन्दै शुक्रबार स्थलमार्ग हुँदै गाडीमा ढिलो गरी काठमाडौं फर्किए । कानुन व्यवसायीहरुका अनुसार सामान्य नागरिक भए राज्यले यसरी छाड्ने थिएन । काठमाडौंको पक्राउ पुर्जी देखाएर पुनः पक्राउ गरी सम्बन्धित जिल्ला पठाउँथ्यो ।

कानुनका जानकारहरु लामिछाने प्रकरणलाई राज्यले कानुन कार्यान्वयनमा गरेको विभेदका रूपमा अर्थ लगाउँछन् । सर्वसाधारणको हकमा आगामी दिनमा राज्यले यसरी सहजीकरण गर्न सक्छ कि सक्दैनभन्ने प्रश्न उठेको छ ।

तर, पूर्वगृहमन्त्री भएकै कारण लामिछानेले आफैं जाने अवसर पाए । ‘लामिछानेको ठाउँमा सामान्य नागरिक भएको भए छुट्दैन थिए । काठमाडौंमा मुद्दा चलिरहेका कारण कास्की प्रहरीले उनलाई छाड्न पनि मिल्दैन थियो,’ प्रहरी स्रोतले भन्यो, ‘पूर्वगृहमन्त्रीजस्तो मान्छे आफैं जानसक्नु हुन्छभन्ने हिसाबमा छाडिएको हो । तर, सर्त अनुसार अदालत हाजिर हुनु भएन ।’

कानुनका जानकारहरु लामिछाने प्रकरणलाई राज्यले कानुन कार्यान्वयनमा गरेको विभेदका रूपमा अर्थ लगाउँछन् । वरिष्ठ अधिवक्ता हेमराज पन्त सामान्य नागरिकभन्दा लामिछानेलाई राज्यले फरक व्यवहार गरेको बताउँछन् ।

सर्वसाधारणको हकमा आगामी दिनमा राज्यले यसरी सहजीकरण गर्न सक्छ कि सक्दैनभन्ने प्रश्न उठेको उनको भनाइ छ । ‘यस्ता कसुरमा धेरै मान्छे थुनामा नै छन् । अलगअलग ठाउँ अभियोगपत्र दायर हुँदा एक ठाउँबाट छुटिजाने भएमा प्रहरी आफूले नै लगेर अर्को ठाउँमा बुझाउनुपर्छ,’ पन्तले भने, ‘अर्को ठाउँमा पुर्याएपछि छाड्ने वा नछाड्ने निर्णय त्यहाँको अदालतले गर्छ । तर, अर्को ठाउँबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएका अभियुक्तलाई आफैं उपस्थित हुने सर्तमा प्रहरीले छाडिदिनु गलत हो ।’

सर्वसाधारण नागरिकलाई यसरी मुद्दा दायर हुँदा प्रहरीले नै अर्को ठाउँमा उपस्थित गराउने गरेका धेरै उदाहरण रहेको उनले बताए । उनका भनाइमा शक्ति, भिड र हुलका आडमा प्रहरीले छाडेर लामिछानेलाई राज्यका तर्फबाट विशेष सुविधा दिएजस्तो देखिन्छ ।

‘शक्तिशाली अभियुक्तलाई यही हिसाबले प्रहरी वा अदालतबाट छाड्दै जाँदा गलत अभ्यास बस्छ । अब आइन्दा दुई ठाउँमा अभियोगपत्र दायर भएको अभियुक्तलाई एक ठाउँबाट छुटिसकेपछि अर्को ठाउँमा आफैं जान दिनुपर्छ । नत्र रविलाई राज्यले विशेष सुविधा दिनुपर्ने कारण चैं के छ र ?,’ वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले प्रश्न गरे । लामिछाने प्रकरणलाई हेर्दा राज्यमा अपराधीको हालिमुहाली चलेको भान हुने उनको भनाइ छ ।

पन्तका अनुसार कास्की प्रहरीेले लामिछानेलाई त्यसरी छाड्न नै मिल्दैन थियो । अदालतले धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएपनि काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता भइसकेका कारण उनलाई छाड्न नमिल्ने र प्रहरी आफैंले उपस्थित गराउनुपर्ने उनको तर्क छ । ‘लामिछानेका ठाउँमा सामान्य नागरिक भएको भए यस्तो अवसर र सुविधा पाउने थिएनन् । लामिछानेका हकमा राज्य नरम भएजस्तो देखिन्छ । यसले गलत अभ्यास बसायो । कानुन सबैका लागि बराबर हुनुपर्छ,’ पन्तले भने ।

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता प्राध्यापक डाक्टर गान्धी पण्डित फौजदारी संहिता र कास्की जिल्ला अदालतको आदेशका कारण लामिछाने छुटेको हुनसक्ने बताउँछन् । ‘काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता भइसकेका कारण प्रहरीले समात्न नसकेको हुनसक्छ । प्रहरी नैतिक संकटमा परेकाले नै अर्को मुद्दामा आफैं उपस्थित हुने सर्त राखेर छाडेजस्तो देखिन्छ,’ उनले भने, ‘काठमाडौं अदालतमा मुद्दा दायर नभएको भए पक्राउ गर्नसक्ने अवस्था हुन्थ्यो । मुद्दा दायर भइसकेपछि अभियुक्त आफैं उपस्थित हुनसक्ने व्यवस्था छ ।’

पण्डितका अनुसार मुद्दा दायर हुनुभन्दा अघिको अनुसन्धानका लागि पक्राउ पुर्जी जारी गर्नु एउटा विषय हो । मुद्दा दायर भइसकेपछि अदालतमा उपस्थित गराउनलाई लिनुपर्ने थुनुवा पुर्जी नै प्रहरीले नलिएको उनको भनाइ छ । ‘एउटा अदालतबाट धरौटीमा छुटेपछि अर्को मुद्दा दायर भएको ठाउँको लागि थुनुवा पुर्जी लिनुपर्ने व्यवस्था छ । थुनुवा पुर्जी नभएका कारण प्रहरीले उनलाई छाडिदियो । यो मुद्दामा प्रहरीको कमजोरी छ,’ पण्डितले भने ।

लामिछानेविरुद्ध अन्यत्र पनि मुद्दा चलाउनुपर्ने भएकाले ‘छुटी जाने भएमा’ प्रहरीलाई नै जिम्मा लगाइदिन कास्की अदालतमा माग गरिएको थियो । प्रहरीले अन्य जिल्लामा मुद्दा चलाउन लैजानुपर्ने कारण खोली आफ्ना कर्मचारीलाई जिम्मा दिन माग गरेको थियो ।

लामिछाने कानुनी ‘फ्रेमवर्क’मै हुनुहुन्छ । आउँदा बाटोमा समय लागेकाले शुक्रबार उहाँ अदालतमा उपस्थित हुन सक्नु भएन होला ।

नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता एसएसपी विश्व अधिकारी अदालतको आदेशलाई प्रहरीले ‘फलो’ गरेको बताउँछन् । ‘काठमाडौं अदालतमा बुझाउनुपर्ने भएकाले त्यही अनुसार सरकारी वकिलमार्फत आदेशको माग गरेका थियौं । तर, आदेश प्राप्त भएन । अनि छाड्नुपर्ने अवस्था आयो,’ अधिकारीले भने ।

बुझेर लैजानेहरु मार्फत नै लामिछाने काठमाडौं अदालतमा हाजिर हुने अपेक्षा रहेको उनले बताए । ‘लामिछाने कानुनी ‘फ्रेमवर्क’मै हुनुहुन्छ । आउँदा बाटोमा समय लागेकाले शुक्रबार उहाँ अदालतमा उपस्थित हुन सक्नु भएन होला । तर, उहाँ काठमाडौं अदालतमा हाजिर हुनुहुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ,’ एसएसपी अधिकारीले भने ।

यहाँ सामान्य र विशेष नागरिकभन्दा पनि अदालतले भने अनुसार नै प्रहरीले काम गरेको दाबी उनको छ । ‘यो ठूलो विषय हैन । प्रहरी र सरकारी वकिलले अन्त पनि मुद्दा भएकाले प्रहरीले नै लैजान पाउनुपर्छ भनेर माग गरेकै हो । तर, आदेश नआएपछि छाड्नु पर्यो,’ उनी भन्छन् ।

अदालतको आदेशमा मिति नै गलत

कास्की अदालतको आदेशपछि लामिछाने बिहीबार अर्थात पुस २५ गते बैंक ग्यारेन्टी राखेर छुटे । अदालतले उनलाई त्यसै दिन छाड्न आदेश दिएको थियो । तर, आदेशको मिति भने अघिल्लै दिन अर्थात् पुस २४ गतेको राखिएको छ । झट्ट हेर्दा कतिपयलाई सामान्य लागे पनि कानुनी प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटि हो ।

न्यायाधीश नितिजकुमार राईको इजलासले लामिछानेसहित ७ जनालाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिँदा २०८१ साल पुस २४ गते भनी मिति लेखिएको छ । आदेशको पुछारमा न्यायाधीश राईले हस्ताक्षर गरेका छन् । उनको हस्ताक्षरमुनि हातले लेखिएको मितिमा पनि पुस २४ नै छ । अर्थात्, दुवै ठाउँमा आदेश जारी भएको भन्दा अघिल्लो दिनको मिति छ ।

धरौटीमा छाड्ने आदेश भने बिहीबार अर्थात पुस २५ गते मात्रै तयार भएको हो । कानुन क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले आदेश आउनुअघिको मिति कसरी दुई–दुई ठाउँ लेखिन पुग्यो भनी प्रश्न उठाएका छन् । यसबारे कतिपय सञ्चारमाध्यम एवं सामाजिक सञ्जालहरुमा निकै चासोका साथ प्रतिक्रियाहरु आइरहेका छन् ।

जिल्ला अदालत कास्की प्रशासनले त्रुटिवश त्यस्तो हुन गएको तर्क गरे पनि कानुन, नियमको कडाइका साथ पालन गर्नुपर्ने निकायबाट भएको त्रुटिलाई सामान्यीकरण गर्न नसुहाउने कानुन व्यवसायीहरु बताउँछन् । यो एउटा उदाहरण हो ।

अदालतमा उपस्थित गराउने क्रममा अन्तर जिल्ला लैजाँदा कहिले अस्वाभाविक हतार गरेको अनि कहिले प्रक्रिया मिच्ने काम भएको तथा मानव अधिकारको उल्लंघन गरेको भनेर सरकारको आलोचना एवं टिप्पणी हुँदै आएको छ ।

लामिछानेविरुद्ध पक्राउदेखि अड्डासार, कानुनी प्रक्रियालगायतको प्रक्रिया सर्वत्र चासोको विषय बनेको थियो । फरकफरक जिल्लामा उनीविरुद्ध मुद्दा पर्यो । अदालतमा उपस्थित गराउने क्रममा अन्तर जिल्ला लैजाँदा कहिले अस्वाभाविक हतार गरेको अनि कहिले प्रक्रिया मिच्ने काम भएको तथा मानव अधिकारको उल्लंघन गरेको भनेर सरकारको आलोचना एवं टिप्पणी हुँदै आएको छ ।

कास्की जिल्ला अदालतमा लामिछानेविरुद्ध ३ कसुरमा १ अर्ब ५१ करोड ४० लाख र २७ करोड ८९ लाख बिगो कायम गर्दै मुद्दा दायर भएको थियो । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

संगठित अपराध आफैंमा स्वतन्त्र अभियोग नभई कुनै अपराध संगठित रूपमा गरेको देखिएमा जोडिने अभियोग हो । सूर्यदर्शन सहकारीबारे यसअगाडि नै मुद्दा दायर भएकाले त्यसपछि पूरक अभियोग पत्र दर्ता भएको थियो ।

पहिलाको अभियोग पत्रमा जीबी (गितेन्द्रबाबु) राई, कुमार रम्तेललगायत १९ जनालाई प्रतिवादी कायम गरिएको थियो । पूरक अभियोग पत्रमा लामिछानेसहित छविलाल जोशी, लीला पछाई, दीपेश पुनलगायतलाई प्रतिवादी बनाइयो ।

त्यसअघि दर्ता भएको अभियोग पत्रमा १ हजार ३५ जना बचतकर्ताहरूको एक अर्ब ११ करोड ३४ लाख रकम हिनामिना गरेको दाबी गरिएको थियो । पूरक अभियोगमा थप १ सय २१ जना बचतकर्ताहरूको रकमसमेत थपेर बिगो कायम गरिएको देखिन्छ । थप बचतकर्ता जोडिएसँगै उनीहरूको ३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ पुरानो बिगो रकममा थपिएको थियो । पूरक अभियोग पत्र दर्ता हुँदा बिगो रकम १ अर्ब १४ करोड ६८ लाख पुगेको देखिन्छ ।

लामिछानेमाथि व्यक्तिगत नभइ गोर्खा मिडिया प्रा.लिको प्रबन्ध निर्देशकको हैसियतमा सहकारीबाट संगठित रुपमा प्रा.लिमा आएको रकम अपचलनमा संलग्न भएको आरोप छ । जीबी राईसँग मिलेर ५ वटा सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कबाट अपचलन गरिएको अभियोजन पक्षको दाबी छ ।

अदालतले नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी तथा गोर्खा मिडियाका तत्कालीन सञ्चालक छविलाल जोशीलाई पनि ८८ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ । अदालतले नेकपा (एमाले)बाट गण्डकी प्रदेशसभाकी पूर्वसदस्य मीना गुरुङ, लीला पछाई, रामबहादुर खनाल, कृष्णबहादुर गुरुङ र आरती गुरुङलाई समेत धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो ।

जोशीसँग ८८ लाख, पछाईसँग ३७ लाख, खनालसँग १५ लाख, कृष्णबहादुर गुरुङसँग १ लाख, मीना गुरुङसँग ५ लाख र आरती गुरुङसँग ५ लाख धरौटी माग गरिएको थियो । पछाईबाहेक ६ जना धरौटी बुझाएर बिहीबारै हिरासतमुक्त भएका थिए । लीला पछाईलाई भने धरौटीको प्रक्रियामा नगएको भनेर कागज गरी कास्की कारागार चलान गरिएको थियो ।

तपाइको प्रतिक्रिया