प्रवासमा फसेकाको उद्धार होस्

सरकारले वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष स्थापना गरेको छ । यसले रोजगारीमा जाने कामदार समस्यामा परे हितका लागि काम गर्ने हो । कोषमा दुई वर्षको श्रम स्वीकृति पाउनेले १५ सय र त्योभन्दा बढी अवधि हुनेले २५ सय रकम बुझाउनुपर्छ । अहिले पनि यहाँ अर्बौं रकम जम्मा छ । तर, विदेशमा समस्यामा परेका कामदारको समस्या हलमा खर्च भएको छैन ।

आफूलाई समस्यामा परे सहयोग हुने आशामा तिनै कामदारले जम्मा गरेको रकम अन्यत्र खर्च हुन्छ । कुनै परिबन्दमा परेर मजदुर जेलमा फसे उद्धारमा लगाइँदैन । अहिले पनि कैयौं कामदार खाडी मुलुक पुगेर परिबन्दमा जेल परेका छन् । सहयोगका लागि दूतावास गुहारिरहेका छन् । वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी धेरै समस्याको हल गर्न नीति नियम बनेका छन् । यी बनाएर मात्रै हुँदैन कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्छ ।

वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष र दूतावासको सहयोग पाउन कामदारलाई सहज छैन । केहीले सेवा पाए पनि त्यो नगन्य रूपमा छ । कोष क्षतिपूर्ति पाउनु र दूतावासबाट सहयोग पाउनु फलामको चिउरा चपाउनु सरह बनेको पीडितको अनुभव छ । समस्यामा फसेका कामदार तिनै हुन्, जसले विदेश जाँदा सरकारलाई २५ सय रुपैयाँसम्म वैदेशिक कल्याणकारी शुल्क बुझाएका थिए ।

सरकारले उनीलाई समस्या भएर त्यही पैसा जम्मा गरेर बनाएको कोषको उपयोग गर्ने बाचा गरेको थियो । तर, वाचाअनुसार न काम भएको छ न त यो कोषको सदुपयोग नै । यस्तो समस्याको समाधानमा सरकारको आँखा खुलोस् ।

रोजगार नपाएर ऋणको सहायतामा बिदेसिनु पर्ने नागरिकको पीडा घटाउन सरकारले सकेको छैन । उल्टै उनीहरूबाट लिएको रकमसमेत अरूकै मोजमा उडाएका धेरै उदाहरण छन् । बेरोजगार नेपालीका लागि दुर्भाग्यको कुरा हो ।

यस कोषबाट दूतावासको व्यवस्थापन र कर्मचारीका लागि खर्च गरे पनि उनीहरूले विदेशमा रहेका कामदारको हितमा काम नगरेको, उनीहरूबाट सेवा पाउन समस्या भएको विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकको गुनासो छ । अब यो समस्या पुनः श्रमिकले भोग्नु नपरोस् ।

जे प्रयोजनका लागि रकम उठाइएको हो, ऐन नियम र कानुन बनाइएको हो त्यसमै खर्च र कार्यान्वयन होस् । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको सुरक्षा र उद्धारमा सरकार सचेत बनोस् ।