अब बिमितले आफू रहेकै ठाउँबाट स्वास्थ्य सेवा लिन पाउने

काठमाडौं । ऐन संशोधन गरेर स्वास्थ्य बिमाको दायरालाई फराकिलो पारिएको छ । ऐन संशोधन भएसँगै स्वास्थ्य बिमा गराएका बिमितले सेवा लिने क्रममा भोग्दै आएका विभिन्न समस्या समाधान हुने भएको हो ।

स्वास्थ्य बिमा ऐन, २०७४ मा भएको संशोधनअनुसार अब स्वास्थ्य बिमा बोर्डले सम्झौता गर्दा हरेक तहमा कम्तीमा एउटा सेवा प्रदायक संस्था रहने गरी सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले यससम्बन्धी संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लगेका थिए ।

उक्त प्रस्ताव स्वीकृत भएर कानुन संशोधन भएको छ। संशोधित ऐनको व्यवस्थाअनुसार यसअघि बिमा सदस्य बने पनि पालिकामा सेवा लिन नपाउने समस्या अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

बिमितले आफू बसेको ठाउँबाट सेवा लिनसक्ने प्रावधान थिएन । किनभने बिमा गराएको वा प्रथम सेवा बिन्दु भनेर उल्लेख गरिएको स्थानबाट रेफर गरेर आएपछि मात्रै सेवा लिन पाउँथे ।

यसअघि स्थायी ठेगाना भएको तहबाट रेफरल लिनुपर्ने भएकामा अबको व्यवस्थाले प्रथम सेवा विन्दु भन्नाले बिमितले सर्वप्रथम स्वास्थ्य सेवा लिने गरी रोजेको स्वास्थ्य संस्था सम्झनु पर्ने छ । यस आधारमा अब बिमित कार्यरत क्षेत्रमा प्रथम बिन्दु कायम गर्न चाहेमा सम्भव हुने भएको छ ।

यसका लागि स्वास्थ्य बिमा नियमावलीसमेत संशोधन गर्ने गरी तयारी अघि बढेको मन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ । नियमावली संशोधन भएपश्चात कार्यरत स्थानबाट बिमा सुविधा लिन स्थायी ठेगाना भएको ठाउँमा जानैपर्ने अवस्था कम हुने विश्वास लिइएको छ ।

मन्त्री पौडेलले बिमित रहेकै स्थानबाट सेवा लिन मिल्ने गरी व्यवस्था गर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाएका थिए । मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार संशोधनमार्फत अब स्वास्थ्य बिमा बोर्डको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त नहुँदासम्मका लागि वैकल्पिक व्यवस्था भएको छ ।

कार्यकारी निर्देशक नियुक्त नहुँदासम्म निमित्त कार्यकारीका सट्टा पूर्ण अधिकारसहितकै कार्यकारी निर्देशकका रुपमा कर्मचारी खटाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई बाटो खुला गरेको हो । यसले भावी दिनमा कार्यकारी निर्देशकको रिक्ततासम्बन्धी समस्या सम्बोधन गर्न सक्ने जनाइएको छ ।