राजेन्द्र राईको दोहोरो चरित्र : संसदमा सुविधाको विरोध, आफू सरकारी गाडीमा (भिडियोसहित)

विराटनगर । कोशी प्रदेशसभाको सोमबारबाट सुरु भएको छैटौं एवं हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले प्रदेश सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

पूर्वमुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई प्रदेश सरकारले सवारी सुविधा दिएकोप्रति नेकपा (एकीकृत समाजवादी) प्रदेश संसदीय दलको नेतासमेत रहेका राई संसदको रोष्टमबाटै खुलेर विरोधमा उत्रिए । थापा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीयका दलको नेतासमेत हुन् ।

सत्तापक्षको प्रमुख घटक दलको नेता थापालाई असोज गत १३ गते प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै निर्णय गरेर नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारले एउटा हलुका सवारीसाधन, एक जना सवारी चालक र मासिक १ सय २५ लिटर इन्धन उपलब्ध गराएको थियो । उक्त निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि थापाले सुविधा लिँदै आएका थिए ।

तर, कानुनसंवत नदेखिएको भन्दै उच्च अदालत विराटनगरले थापालाई सवारी सुविधा दिने प्रदेश सरकारको निर्णयमाथि अंकुश लगाइसकेको छ । उनलाई सरकारको निर्णय तत्काललाई कार्यान्वयन नगर्न अदालतले सोमबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । यद्यपि, थापाले गाडी फिर्ता गरिसकेका छैनन् ।

एकीकृत समाजवादी दलको नेताको तर्फबाट संसदमा सम्बोधन गर्दै पूर्वमुख्यमन्त्री राईले थापालाई सुविधा दिने सरकारको निर्णयको खुलेर विरोध जनाएका हुन् । उच्च अदालतले आदेश जारी गरेको र राईले विरोध जनाएको दिन एउटै हो ।

त्यतिबेला राईले भनेका थिए, ‘पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई सवारी सुविधा दिँदाखेरी मिलाएर र घुमाएर एक जनालाई मात्रै दियो । त्यो पनि को भन्दा खेरी अदालतले तीनैपटक विभिन्न कारणले अमान्य ठहर गरेको (तत्कालीन मुख्यमन्त्री उद्धव थापा सर्वोच्च अदालतको निर्णयबाट पदमुक्त भएका थिए) । यद्यपि, त्यो अदालतको फैसलाप्रति पनि मेरो सन्तुष्टि छैन । उहाँ (थापा)लाई मुख्यमन्त्री बनाउनका लागि म बढो जोडदार लागेको मानिस हो । तर, अरु मुख्यमन्त्रीहरु, जो उसले विश्वासको मत पनि पायो । पूर्ण अवधि चलाउने मुख्यमन्त्रीहरुलाई पनि त्यो सुविधाबाट बञ्चित गर्यो । त्यसमा पनि एक शब्द बोलिएन । त्यति मात्रै हैन, अघिल्लोपटक माननीय मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की हुँदा नै पूर्वमन्त्रीहरुलाई सुविधा दिँदा पनि मुख्यमन्त्रीहरुलाई त्यो सुविधा दिइएन । त्यसबेला पनि कहीँ कतै चुँ गरिएन ।’

पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई दिएको सुविधाप्रति असन्तुष्टि पोखेका राईले आफू भने सरकारी गाडीमा हिँडिरहेका छन् । उनले लामो समयदेखि कानुनविपरीत सरकारी गाडी प्रयोग गरिरहेको पाइएको हो । मुख्यमन्त्री कार्यालयको प्रदेश १–०४–००१ झ ००५३ नम्बरको स्कोरपिओ गाडी राईले प्रयोग गरिरहेका हुन् । कोशी प्रदेशमा पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई गाडी सुविधा दिने कुनै पनि कानुन छैन ।

यद्यपि, तत्कालीन मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले पूर्वमुख्यमन्त्रीहरुलाई राज्यकोषबाट सुविधा दिने गरी २०८० माघ ६ गते अध्यादेश जारी गर्दै प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २ को ‘ख’ संशोधन गरी प्रदेशसभाका पदाधिकारीको संख्या थप गरेका थिए । अध्यादेशमार्फत प्रदेशसभा सदस्य रहेका पूर्वमुख्यमन्त्री र सरकारमा सहभागी दलका संसदीय दलका नेता र प्रतिपक्षी दलका संसदीय दलका नेतालाई पनि पदाधिकारीको सूचीमा राखियो ।

त्यसअघि ऐनमा सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, सचेतक, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, प्रमुख सचेतक र प्रदेशसभा समितिका सभापतिलाई मात्र प्रदेशसभाको पदाधिकारीमा राखिएको थियो । राज्यकोषलाई ठूलो भार पर्ने गरी पदाधिकारीको संख्या थप गरेर सुविधा दिन अध्यादेश ल्याएसँगै तत्कालीन मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको व्यापक आलोचना भयो ।

नेकपा (एमाले) प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले २०८१ वैशाख २७ गते मुख्यमन्त्री भएपछि अध्यादेश खारेज गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । असार २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश खारेज गर्नका लागि प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गर्ने निर्णय लियो । सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले गत असार २६ गते ‘केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८०’ खारेज गरिदिए ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले अध्यादेश ल्याउनसाथ पूर्वमुख्यमन्त्री राईले सरकारी नम्बर प्लेटको स्कोरपिओ लिएर चढ्न थालेको स्रोतले बतायो । मुख्यमन्त्री कार्यालयको गाडी जबरजस्ती लगेर हालसम्म फिर्ता गरेका छैनन् । व्यक्तिगत र पार्टीको काममा दुरुपयोग गरिरहेका छन् । बेलाबखत उनको सचिवालयका व्यक्तिहरुले पनि प्रयोग गर्छन् । उनले गाडी बुझेर लगेको मिति भने मुख्यमन्त्री कार्यालयले उपलब्ध गराएन ।

स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्रीबाट हटेदेखि नै राईले सरकारी गाडीको दुरुपयोग गरिरहेका छन् । पूर्वमुख्यमन्त्रीबाट चरम दुरुपयोग भइरहेको सरकारी गाडी फिर्ता गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्री कार्यालय चुपचाप छ । फिर्ताका लागि कुनै पहल गरेको पाइएन । पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले भने अध्यादेश खारेज हुनसाथ सरकारी गाडी फिर्ता गरे ।

प्रदेशका प्रमुख सचिव केदारनाथ शर्मा पूर्वमुख्यमन्त्री राईले आफू आउनुभन्दा अघिदेखि नै गाडी सुविधा लिइरहेको बताउँछन् । ‘म आउनुभन्दा अघि नै गाडी पठाइएको रहेछ । अहिलेसम्म फिर्ता आएको देखिँदैन । तर, धेरै कुरा मैले पनि बुझेकै छैन । बुझेर फिर्ताका लागि पहल गर्छौं,’ शर्माले भने ।

मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार गाडी फिर्ताका लागि पटकपटक मौखिक आग्रह गरे पनि राईले अटेर गरिरहेका छन् । ‘लिखित रूपमा फिर्ताको पहल भएको छैन । मौखिक आग्रह बारम्बार गरिएको हो । तर, उहाँले फिर्ता गर्न मानिरहनु भएको छैन,’ स्रोतले भन्यो ।

संसदमा सुविधाको विरोधमा उत्रने र आफू सरकारी गाडी प्रयोग गर्ने दोहोरो चरित्र देखाइरहेका पूर्वमुख्यमन्त्री राई भने यस विषयमा बुझ्न खोज्दा सम्पर्कमा आएनन् । बारम्बार गरेको फोन उठाएनन् । ‘म्यासेज’को पनि जवाफ दिएनन् ।