राज्यको सम्पत्ति दोहन कहिलेसम्म ?

सत्ता र शक्तिमा रहेका अगुवाहरु किन बदनाम हुन्छन् ? खोतल्ने हो भने यसका अनेकौं कारण भेटिन्छन् । तिनै कारण मध्येको एक हो– सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग। जिम्मेवारीमा रहेका बेला आवश्यक पर्ने साधन राज्यले दिन्छ । त्यस बेला सही कामका लागि त्यस्ता साधन प्रयोग गर्नुपर्छ ।

बहालवाला भएकै बेला पनि निजी काममा प्रयोग गर्नु हुँदैन । अझ जिम्मेवारीबाट अलग भइसकेपछि त प्रयोगै गर्नु हुँदैन । यसो गर्नु अनैतिक मानिन्छ । नैतिकताको कसीमा आफूलाई साबित गर्न राजनीतिक नेताहरुले ख्याल गर्नैपर्छ । नत्र उनीहरुको साख गिर्ने मात्र होइन, समग्रमा राजनीति, राजनीतिक पार्टी र सरकारप्रति नै जनतामा नकारात्मक धारणा फैलिन्छ ।

कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले केही दिनअघि संसदमा बोल्दै प्रदेश सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे । पूर्वमुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई प्रदेश सरकारले सवारी सुविधा दिएकोप्रति नेकपा (एकीकृत समाजवादी) प्रदेश संसदीय दलको नेतासमेत रहेका राईले संसदको रोष्टमबाटै विरोध गरे ।

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस पार्टीको प्रदेश संसदीयका दलको नेता थापालाई असोज गत १३ गते प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै निर्णय गरेर नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारले एउटा हलुका सवारीसाधन, एक जना सवारी चालक र मासिक १ सय २५ लिटर इन्धन उपलब्ध गराएको थियो । उक्त निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि थापाले सुविधा लिँदै आएका थिए ।

कानुनसम्मत नदेखिएको भन्दै उच्च अदालत विराटनगरले थापालाई सवारी सुविधा दिने प्रदेश सरकारको निर्णयमाथि अंकुश लगायो । उनलाई सरकारको निर्णय तत्काललाई कार्यान्वयन नगर्न अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

पूर्वमुख्यमन्त्री राईले थापालाई सुविधा दिने सरकारको निर्णयको खुलेर विरोध गरेका थिए । विरोध त गरे तर अरुलाई चोर औंला देखाउँदा अरु औंलाले आफैंलाई देखाइरहेको हुन्छ भनेझैं राईले सदनमा कुरा उठाइरहँदा आफूले भने सरकारी गाडी दुरुपयोग गरिरहेको कुरा बिर्सिए । उनले अहिलेसम्म सरकारी गाडी प्रयोग गरिरहेका छन् । राईले लामो समयदेखि कानुनविपरीत सरकारी गाडी प्रयोग गरिरहेका हुन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयको प्रदेश १–०४–००१ झ ००५३ नम्बरको स्कोरपिओ गाडी उनको कब्जामा छ । कोशी प्रदेशमा पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई गाडी सुविधा दिने कुनै पनि कानुन छैन ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले पूर्वमुख्यमन्त्रीहरुलाई राज्यकोषबाट सुविधा दिने गरी २०८० माघ ६ गते अध्यादेश जारी गर्दै प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २ को ‘ख’ संशोधन गरी प्रदेशसभाका पदाधिकारीको संख्या थप गरेका थिए । अध्यादेशमार्फत प्रदेशसभा सदस्य रहेका पूर्वमुख्यमन्त्री र सरकारमा सहभागी दलका संसदीय दलका नेता र प्रतिपक्षी दलका संसदीय दलका नेतालाई पनि पदाधिकारीको सूचीमा राखियो ।

त्यसअघि ऐनमा सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, सचेतक, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, प्रमुख सचेतक र प्रदेशसभा समितिका सभापतिलाई मात्र प्रदेशसभाको पदाधिकारीमा राखिएको थियो । राज्यकोषलाई ठूलो भार पर्ने गरी पदाधिकारीको संख्या थप गरेर सुविधा दिन अध्यादेश ल्याएसँगै तत्कालीन मुख्यमन्त्री कार्कीको व्यापक आलोचना भयो ।

नेकपा (एमाले) प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले २०८१ वैशाख २७ गते मुख्यमन्त्री भएपछि अध्यादेश खारेज गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । असार २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश खारेज गर्नका लागि प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गर्ने निर्णय लियो । सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले गत असार २६ गते ‘केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८०’ खारेज गरिदिए ।

अवस्था यस्तो भए पनि पूर्वमुख्यमन्त्री राईले सरकारी गाडी व्यक्तिगत र पार्टीको काममा प्रयोग गरिरहेका छन् । बेलाबखत उनको सचिवालयका व्यक्तिहरुले पनि प्रयोग गर्छन् । मुख्यमन्त्रीबाट हटेपछि सरकारी गाडी फिर्ता नगरेर दुरुपयोग गर्नु कदाचित राम्रो होइन । नैतिक कुरा होइन ।

एकातिर संसदमा सुविधाको विरोधमा बोल्ने अनि आफूचाहिँ सरकारी गाडी प्रयोग गरिरहने दोहोरो चरित्र पूर्वमुख्यमन्त्री राईले देखाएका छन् । सरकारी गाडी आफैंसँग राखेर ‘मस्ती’ गर्नु राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्नु हो । यसरी सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग गर्ने अरु पनि धेरै होलान् । तर, पूर्वमुख्यमन्त्री राईले आफ्ना बारेमा सार्वजनिक रुपमा कुरा उठिसकेपछि यसलाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने हो ।

एकपटक कुनै जिम्मेवारीमा पुगिसकेपछि आजीवन राज्यको दोहन हुने गरी गाडी होस् वा अरु कुनै सम्पत्ति, दुरुपयोग गर्ने सोचाइ सर्वथा गलत हो । यस्तो कुराको नयाँ पुस्ताका राजनीतिक नेता–कार्यकर्ताले पनि विरोध गर्नुपर्छ । नागरिक समाज र यसका अगुवाहरुले खबरदारी गर्नुपर्छ ।

राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलन गर्दा नेताहरुले पहिलेका शासकले गरेको गल्ती, कमी कमजोरी, राज्यको ढिकुटी दोहनजस्ता कुरा जोडतोडले उठाइएका हुन् । तिनै आन्दोलनहरुमा लागेर आफूलाई स्थापित गराएका अहिलेका नेताहरुले राज्यको उच्च तहहरुमा जिम्मेवारी बहन गर्ने अवसर पाएका हुन् । यो वास्तविकतालाई बेवास्ता गर्दै वा जानाजान आफूलाई पनि ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ भन्ने प्रमाणित गर्न खोज्नु नैतिक काम होइन । पूर्वमुख्यमन्त्रीले सरकारी गाडी तत्काल फिर्ता गर्नुपर्छ । राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग गर्न हुँदैन ।