द्वन्द्वको छिटाले अब क्षति नगरोस्

नेपालमा १० वर्षे द्वन्द्व भयो, अनि सकियो । शान्ति प्रक्रिया सुरु भयो । मुलुक संघीयतामा गयो । शान्ति प्रक्रियाका मूलभूत मुद्दा यसै समयमा सल्टिएका छन् ।

यस प्रक्रियाको अत्यन्त संवेदनशील मानिएको बारुदी सुरुङ व्यवस्थापनको मुद्दा पनि सम्बोधन भएको घोषणा गरियो । तर, मुलुक अझै बेवारिसे बमको त्रासमा छ । सडक र बाटोहरू जोखिमबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् । यसको एक उदाहरण हो – मोरङमा फेला परेको २ दशकअघिको द्वन्द्वकालीन सिलिन्डर बम ।

पूर्वपश्चिम राजमार्ग (एसियन हाई–वे) विस्तार एवं स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ । काम भइरहेकै ठाउँ मोरङको सुन्दरहरैँचा नगरपालिका–७ मालती पुलनजिकै राखिएको शक्तिशाली सिलिन्डर बम फेला पर्यो । राजमार्गमा द्वन्द्वकालीन बम रहेको सूचना समयमा पाएकाले धन्न कुनै क्षति हुन पाएन ।

मोरङको पथरीशनिश्चरे नगरपालिका–८ का ४५ वर्षीय विष्णुकुमार मगरले त्यहाँ बम भएको जानकारी दिएका थिए । उनी माओवादीका पूर्वलडाकु हुन् । अनि, नेपाली सेनासहितको संयुक्त सुरक्षा फौजले ‘सर्च’ गर्दा ४ वटा सिलिन्डर बम फेला पार्यो । विस्फोटक पदार्थ भरिएका २ वटा डिस्पोज गर्यो । ग्यास मात्रै भरिएका २ वटालाई थप बुझ्नका लागि भन्दै लिएर गयो ।

द्वन्द्वकालमा राखिएका विस्फोटक पदार्थहरू शृंखलाबद्ध रूपमा अझै भेटिइरहेका छन् । नेपाली सेनाले राजमार्गदेखि बस्ती–बस्तीमा राखिएका विस्फोटक पदार्थ निष्क्रिय पार्ने क्रमलाई अझै तीव्रता दिनुपर्ने अवस्था यो घटनाले देखाएको छ । मुख्य राजमार्गमै बम फेला पर्न थालेपछि यसले कुनैपनि बेला दुर्घटना निम्त्याउने जोखिम बढेको छ ।

२०८० साउन यता मात्रै देशका विभिन्न १ सय ४३ भन्दा बढी स्थानमा सक्कली बम नै भेटिएका छन् । सेनाले डेढ वर्षमा १ सय ४३ सक्कली र २५ स्थानमा नक्कली बम निष्क्रिय पारेको तथ्यांक छ । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व सकिएपछि र देशमा कुनै सशस्त्र समूह नरहेको अवस्थामा पनि यति धेरै विस्फोटक पदार्थ एवं बम बेवारिसे भेटिनु जोखिमपूर्ण हो ।

अहिले सूचनाकै आधारमा बस्ती र राजमार्गहरूमा फेला परेको बम निष्क्रिय पारे पनि द्वन्द्वकालका विस्फोटक पदार्थ तथा हतियार कहाँकहाँ लुकाइएका छन् भन्ने पर्याप्त सूचना छैन । तर, गम्भीर दुर्घटना निम्त्याउने स्थानमा भेटिन थालेको नेपाली सेनाको पनि बुझाइ छ ।

दशक लामो द्वन्द्वका बेला झन्डै १७ हजारभन्दा बढी मानिस मारिए । कयौँ अंगभंग भए । यी सुरक्षाकर्मी मात्रै थिएनन् । सामान्य नागरिक पनि ठूलो संख्यामा मारिए र घाइते भए । यसरी मारिने सबै युद्धमा आमनेसामने भिडन्तमा मात्रै मारिएका होइनन् । माओवादीले ठाउँठाउँमा सुरक्षाकर्मीलाई लक्षित गर्दै राख्ने बम, बारुदी धराप विस्फोटका कारण धेरैजसो सर्वसाधारणको ज्यान गयो । अथवा उनीहरु अंगभंग भए ।

मुलुक शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि पनि द्वन्द्वको जोखिम टरेन । मुलुकका विभिन्न ठाउँमा बेवारिसे अवस्थामा रहेका विस्फोटकका कारण बालबालिकासहित सर्वसाधारणले ज्यान गुमाउने र उनीहरु घाइते हुने क्रम जारी छ ।

सरकार र तत्कालीन माओवादीबीच २०६३ मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुसार २ महिनाभित्र विभिन्न ठाउँमा रहेका विस्फोटक पदार्थ हटाउने भनिएको थियो । त्यसअनुसार २ महिनामा नसके पनि झन्डै ४÷५ वर्ष लगाएर सरकारले नेपाली सेनाका ५३ वटा ब्यारेक अघिल्तिर बिछ्याएका विस्फोटक हटायो ।

लडाकु समायोजन प्रक्रियासँगै क्यान्टोनमेन्टमा रहेका हातहतियार पनि सरकार मातहत गयो । तर, द्वन्द्वका बेला जुन विस्फोटक पदार्थ र बम अज्ञात ठाउँहरूमा राखिएका थिए । राखेर पनि बिर्सिएका थिए । ती विस्फोटकको जोखिमबाट अझै समाज मुक्त हुन सकेको छैन ।

यतिबेलाको मुख्य जोखिम घरेलु विस्फोटक सामग्रीबाट बढी भएको देखिन्छ, जुन युद्धकालमा माओवादीले निर्मित गरेका थिए । त्यसकारण पनि उसले संगठन र संयन्त्रको परिचालन गरी बेवारिसे अवस्थामा छरिएका बम÷विस्फोटक खोजी एवं नष्ट गर्ने कार्यमा सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ । सरकारले चाहिँ यस्ता बेवारिसे विस्फोटकको खोजी र नष्ट गर्ने, यसबारे जनसाधारणलाई जनचेतना जगाउनेलगायत कामलाई उच्च प्राथमिकता दिनु जरुरी छ ।

द्वन्द्वका पीडितहरूले न्याय पाउन नसकिरहेका बेला हतियार र बमको त्रास कायम रहनु स्वाभाविक होइन । त्यसैले मोरङको यो घटनाजस्तै तत्कालीन विद्रोही समूह आफैंले सूचना दिएर द्वन्द्वकालीन हतियार व्यवस्थापनमा सहयोग गरोस् । राज्यले पनि गम्भीरताका साथ खोजी नगरे निम्तिने दुर्घटना अकल्पनीय हुन सक्छ । त्यसैले यो विषयमा सरकार गम्भीर बनोस् । द्वन्द्वको छिटाले अब क्षति नगरोस् ।