
काठमाडौं । केही समयदेखि आन्दोलनरत निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकले सरकारी सरह (आठौं तह)को निर्वाह भत्ता पाउने भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमाले (अध्यक्ष) केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आज (शुक्रबार) बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६औं बैठकले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । बैठक शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको थियो ।
सम्बन्धित पक्षसँग भएका छलफल र प्राप्त प्रतिवेदनसमेतका आधारमा सरकारी सरह मासिक ४८ हजार ७ सय रूपैयाँ भत्ता कायम गर्ने निर्णय भएको छ । अन्य विषयमा थप छलफल गरी छिट्टै आयोगको बैठकबाट निर्णय लिइने भएको छ ।
सम्बन्धित कलेजमा २ वर्ष अध्ययन र कामको सम्झौता गर्न नमान्ने विद्यार्थीसँग वार्षिक २३ लाख शुल्क लिने विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको छ। हालः निजी मेडिकल कलेजले मासिक २० हजार निर्वाह भत्ता दिँदै आएका छन्।
पोष्ट ग्राजुएट तहका विद्यार्थीले समान सुविधाका लागि आन्दोलन जारी राखेको र आयोगका परीक्षासमेत प्रभावित हुने स्थितिमा प्रधानमन्त्री ओलीको अग्रसरतामा समस्या समाधानको पहल भएको बताइएको छ । चिकित्सा शिक्षाको एकीकृत नियमन, अनुगमन, प्रवेश परीक्षा सञ्चालन, शिक्षण संस्थालाई दिइने विद्यार्थी सिट संख्या र शिक्षण शुल्क निर्धारणसम्बन्धी कार्यहरू गर्दै आएको आयोगको बैठकमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ मा आवश्यक संशोधनको प्रक्रिया थाल्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।

























