
विराटनगर । मोरङमा अनलाइन प्रविधिको प्रयोग गरेर नागरिकता वितरणलाई सहज बनाइने भएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवका अनुसार अबदेखि मोरङका १७ वटै स्थानीय तहका १ सय ५९ वटै वडाबाट नागरिकताको सिफारिस अनलाइन प्रविधिमार्फत हुने छ । सेवा आइतबारदेखि शुभारम्भ गरिने जानकारी उनले दिए ।
नेपाल सरकारले नागरिकता वितरणलाई सहज बनाउन ‘सीसीआईएमएस’ (सेन्टरलाइजेज सीटीजनसीप इन्फरमेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम) नामक ‘सफ्टेवयर’ बनाएको छ । त्यही ‘सफ्टवेर’मा अभिलेख भएको विवरणका आधारमा नागरिकता ‘प्रिन्ट’ गरेर जारी गरिन्छ ।
मोरङमा पनि ‘सीसीआईएमएस सफ्टवेयर’ प्रयोग गरेर नागरिकताको सिफारिसलाई अनलाइन प्रणालीमा लैजान लागिएको प्रजिअ यादवले बताए । त्यसको सबै तयारी पूरा भइसकेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार नागरिकताको सिफारिसका लागि वडामा पुग्ने सेवाग्राहीले पहिलेजस्तो झन्झट बेहोर्नु पर्दैन ।
यसअघि वडा कार्यालयले अनुसूची सिफारिस गरेर नागरिकताका लागि जिल्ला प्रशासनमा पठाउनु पर्ने हुन्थ्यो । वडाले भरेर पठाएको अनुसूचीलाई प्रशासनले प्रमाणीकरण गरी सम्बन्धित व्यक्तिको सनाखत गराएपछि ‘सफ्टवेयर’मा विवरण ‘इन्ट्री’ गरेर मात्रै नागरिकता जारी गरी वितरण गरिन्थ्यो ।
तर, अब ‘सफ्टवेयर’मा विवरण ‘इन्ट्री’ गर्ने काम वडाबाटै हुन्छ । प्रशासनबाट ‘इन्ट्री’ गरिरहन पर्दैन । ‘सीसीआईएमएस’ प्रणालीअन्तर्गत प्रत्येक वडाका सचिवसँग ‘यूजर आईडी’ हुने छ ।
त्यसलाई प्रयोग गरेर नागरिकताको सिफारिसका लागि पुग्ने सेवाग्राहीको सबै विवरण र कागजात वडा कार्यालयले नै ‘सफ्टवेयर’मा ‘अपलोड’ गर्नसक्ने प्रजिअ यादवको भनाइ छ । सेवाग्राहीका विवरणसहितको कागजात ‘स्क्यान’ गरी ‘अपलोड’ गरेपछि अनुसूची ‘प्रिन्ट’ गरेर वडाध्यक्षले हस्ताक्षर गर्ने छन् ।
त्यो लिएर सेवाग्राही प्रशासन पुग्दा हुन्छ । सनाखतपछि प्रशासनले ‘प्रिन्ट’ गरेर नागरिकता प्रदान गर्ने छ । ‘सबै विवरण वडाबाटै ‘सफ्टवेयर’मा ‘इन्ट्री’ र ‘स्क्यान’ भएर आएको हुन्छ । प्रशासनमा गरिरहन पर्दैन,’ प्रजिअ यादवले भने, ‘एउटै कामका लागि सेवाग्राहीले दोहोरो झन्झट बेहोर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ । सेवा प्राप्त गर्न सहज हुने छ ।’
समय आधा नै बचत हुने र नागरिकता लिनेको विवरण सम्बन्धी अभिलेख ‘नेसनल सर्भर’ (जीआईडीसी)मा रहने उनले बताए । प्रविधिको प्रयोगले सेवामा सहजता ल्याउनुका साथै अभिलेख व्यवस्थापन प्रभावकारी हुने यादवको भनाइ छ ।
‘कार्डकपी’मा हुँदा अभिलेख व्यवस्थापन प्रभावकारी नहुने उनले बताए । ‘प्रशासनको अभिलेख व्यवस्थापन ‘हार्डकपी’मा हुँदा कमजोर थियो । आज गरेको कामको अभिलेख ६ महिनापछि खोज्दा पाउन नै मुस्किल हुन्थ्यो,’ प्रजिअ यादव भन्छन्, ‘अब सरकारले बनाएको ‘सफ्टवेयर’मा सबै विवरण हुन्छ । अभिलेखमा समस्या नहुने हुँदा खोजेका बेला तत्काल प्राप्त गर्न सकिन्छ ।’























