
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आज (सोमबार)देखि ३४ औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । अख्तियार सबै प्रकारका भ्रष्टाचार नियन्त्रणको काम गर्ने संवैधानिक निकाय हो ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धन सम्बन्धी विविध कार्यक्रम गरेर अख्तियार स्थापना दिवस मनाइँदै छ । ‘सबै नागरिक जिम्मेवार बनौं, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सचेत बनौं’ भन्ने मूल नाराका साथ काठमाडौंको टंगालस्थित आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई प्रमुख अतिथि बनाएर कार्यक्रम गरिने छ ।
अख्तियारलाई नेपालको संविधानले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केन्द्रित भएर कार्य गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । संविधानको मर्मअनुसार दण्डात्मक, निरोधात्मक, प्रवर्धनात्मक र संस्थागत क्षमता विकासका रणनीतिलाई अंगीकार गर्दै आयोगले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर, कानुन बमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कामकारबाहीमा पछिल्लो समय निक्कै प्रश्न उठ्ने गरेको छ । आयोगका कतिपय निर्णय विवादरहित छैनन् । ठूला माछा (ठूला भ्रष्टाचारी)लाई जोगाएर साना माछा (साना भ्रष्टाचारी)तर्फ मात्रै केन्द्रित भएको भनेर अख्तियारको आलोचना हुने गरेको छ ।
संविधानको मर्म र भावनाविपरीत गरिने कामकारबाहीका कारण आयोगले जनविश्वास गुमाउँदै गएको भान हुन्छ । आयोगका कतिपय कामकारबाही प्रतिशोधपूर्ण पनि हुने गरेका उदाहरणहरु छन् । आयोगकै कामकारबाहीको विषयलाई लिएर बारम्बार विशेष र सर्वोच्च अदालतले प्रश्न उठाएका छन् ।
वास्तवमा आयोगले निष्पक्ष ढंगले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा काम गरेको पाइँदैन । जसका कारण मुलुकमा बढ्दो भ्रष्टाचार नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बनेको छ । गर्नुपर्ने कतिपय भ्रष्टाचार छानबिनलाई तामेलीमा राख्ने गरिएको छ ।
विभिन्न उजुरीलाई तामेलीमा राख्ने गलत परिपाटीको विकास हुँदा भ्रष्टाचारले बढवा पाएको छ । आयोगले प्रभावकारी काम कारबाही गर्न नसकेको भनेर बारम्बार प्रश्न उठिरहेको छ । आयोगमा रहेकाको इच्छाका भरमा काम हुँदा समस्या धेरै आइरहेका छन् ।
संविधानको धारा २३९ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त धारामा कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्ने व्यवस्था छ ।
सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले कानुन बमोजिम भ्रष्टाचार मानिने कुनै काम गरेको देखिएमा त्यस्तो व्यक्ति र सो अपराधमा संलग्न अन्य व्यक्तिउपर कानुनबमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्न वा गराउन सक्ने अधिकार आयोगलाई छ ।
आयोगको ३४ औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा आयोग र मातहतका कार्यालयमा २६ हजार ९ सय १८ उजुरी परेका छन् । गत आर्थिक वर्षबाट ९ हजार २ सय ६८ उजुरीको जिम्मेवारी सरेर आएको थियो ।
जिम्मेवारी सरेर आएकासहित आयोगमा दर्ता भएका ३६ हजार १ सय ८६ उजुरीमध्ये कूल २७ हजार ७ सय १४ फछ्र्यौट भएका छन् । अरु उजुरीको टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
नेपालमा २०४७ साल माघ २८ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको गठन भएको हो । आयोगमा १ जना प्रमुख आयुक्त हुन्छन् । अरु आयुक्तहरु छन् । नेपालको संविधान २०७२, को भाग २१ अन्तर्गत धारा २३८ मा आयोगको गठन सम्बन्धी व्यवस्था छ ।
आयोगका प्रमुख आयुक्त वा आयुक्तहरू, लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष वा सदस्य, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त वा अन्य आयुक्त, महालेखा परीक्षक, न्यायाधीश, सैनिक ऐन बमोजिम कारबाही हुने पदाधिकारीमाथि कारबाही गर्ने अधिकार अख्तियारलाई छैन । त्यस्तै, संसदको कुनै सदन वा समितिको बैठकमा भएको काम कारबाही वा निर्णय अर्थात त्यस्तो बैठकमा कुनै सदस्यले बोलेको वा गरेको कुनै काम कुराको सम्बन्धमा एवं मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामूहिक रूपमा गरेको नीतिगत निर्णय र अदालतको न्यायिक कामकारबाहीलाई अख्तियारले कारबाहीको विषय बनाउन सक्दैन ।























