
विराटनगर । कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्रीहरु राजेन्द्रकुमार राई र उद्धव थापाले सरकारी गाडी फिर्ता गरेका छन् ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) प्रदेश संसदीय दलका नेतासमेत रहेका राईले कानुनविपरीत सरकारी गाडी प्रयोग गरिरहेका थिए । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता थापालाई कोशी प्रदेश सरकारले नै निर्णय गरेर गाडी उपलब्ध गराएको थियो । थापालाई सरकारी गाडी दिने सरकारको निर्णयमा उच्च अदालत विराटनगरले अंकुश लगाएको थियो ।
राईले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रदेश १–०४–००१ झ ००५३ नम्बरको स्कोरपिओ गाडी कानुनविपरीत प्रयोग गरिरहेका थिए । कोशी प्रदेशमा पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई गाडी सुविधा दिने कानुन छैन ।

यद्यपि, तत्कालीन मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले पूर्वमुख्यमन्त्रीहरुलाई राज्यकोषबाट सुविधा दिने गरी २०८० माघ ६ गते अध्यादेश जारी गरेर प्रदेशसभाका पदाधिकारीको संख्या थप गरेका थिए । अध्यादेशमार्फत प्रदेशसभा सदस्य रहेका पूर्वमुख्यमन्त्री र सरकारमा सहभागी दलका संसदीय दलका नेता र प्रतिपक्षी दलका संसदीय दलका नेतालाई पनि पदाधिकारीको सूचीमा थपियो ।
त्यसअघि ऐनमा सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, सचेतक, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, प्रमुख सचेतक र प्रदेशसभा समितिका सभापतिलाई मात्र पदाधिकारीमा राखिएको थियो । राज्यकोषलाई ठूलो भार पर्ने गरी पदाधिकारीको संख्या थप गरेर सुविधा दिन अध्यादेश ल्याइएको थियो ।
नेकपा (एमाले) प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री भएपछि अध्यादेश खारेज भयो । गत असार २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश खारेज गर्नका लागि प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङलाई सिफारिस गर्ने निर्णय लियो । सरकारको सिफारिसमा खापुङले गत असार २६ गते ‘केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८०’ खारेज गरिदिए ।
अध्यादेश जारी गरेलगत्तै सरकारी गाडीको सुविधा लिएका राईले खारेज भएको लामो समयसम्म फिर्ता गरेका थिएनन् । सरकारी गाडी व्यक्तिगत र पार्टीको काममा दुरुपयोग गरिरहेको भनेर उनको चौतर्फी आलोचना भइरहेको थियो ।
पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले भने अध्यादेश खारेज हुनसाथ सरकारी गाडी फिर्ता गरेका थिए । चौतर्फी आलोचना भएपछि राईले पनि गत शुक्रबार गाडी फिर्ता गरेको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । पूर्वमुख्यमन्त्री राईले सरकारी गाडी दुरुपयोग गरिरहेको समाचार माघ ९ गते मुलुकी खबरले पहिलोपटक सार्वजनिक गरेको थियो ।
राईले पनि आफूले गाडी फिर्ता गरेको बताए । ‘गाडी प्रयोग गर्दा महिनाको मेरो ५० हजार रूपैयाँ खर्च हुन्थ्यो । त्यो रकम खर्च गर्ने मेरो हैसियत छैन । सुरुमै मैले फिर्ता गर्न खोजेको थिएँ । तर, पूर्वमुख्यमन्त्रीहरुलाई गाडी सुविधा दिनेगरी कानुन बनाउँछौं भनेर मलाई सरकारले रोक्यो । गाडी फिर्ता गर्न दिएन । अहिले आएर सरकारले फसायो,’ उनले भने ।
बेलैमा गाडी फिर्ता गर्छु भन्दा नदिएर सरकारले आफूलाई फसाएको गुनासो राईको छ । राईले यसअघि प्रदेशसभा बैठकमा पूर्वमुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई प्रदेश सरकारले सवारी सुविधा दिएकोप्रति संसदबाटै खुलेर विरोध गरेका थिए ।
सत्तापक्षको प्रमुख घटक दल कांग्रेसका नेता थापालाई गत असोज १३ गते प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै निर्णय गरेर एउटा हलुका सवारीसाधन, १ जना सवारी चालक र मासिक १ सय २५ लिटर इन्धन उपलब्ध गराइएको थियो । उक्त निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि थापाले प्रदेशसभा सचिवालयको को १ झ ६५३ नम्बरको गाडी प्रयोग गर्दै आएका थिए ।

तर, कानुनसंवत नदेखिएको भन्दै उच्च अदालत विराटनगरले थापालाई सवारी सुविधा दिने प्रदेश सरकारको निर्णयमाथि अंकुश लगायो । सरकारको निर्णय तत्काललाई कार्यान्वयन नगर्न अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
थापाले उक्त गाडी माघ १८ गते फिर्ता गरिसकेको प्रदेशसभा सचिवालयका कार्यवाहक सचिव गौतमराज अमात्यले जानकारी दिए । ‘उहाँ (थापा)ले प्रयोग गर्दै आउनु भएको गाडी फिर्ता भइसक्यो,’ अमात्यले भने ।
राजेन्द्र राईको दोहोरो चरित्र : संसदमा सुविधाको विरोध, आफू सरकारी गाडीमा (भिडियोसहित)

























