आन्दोलनका नाममा अराजकता स्वीकार्य छैन

‘नो केबलकार’ र ‘यस केबलकार’ । यो अहिलेको चर्चित दुई विपरीत नारा हो ।

यही नाराका कारण लामो समयदेखि ताप्लेजुङको पाथीभरा (मुक्कुम्लुङ) क्षेत्रमा तनाव व्याप्त भएको छ । पाथीभरा क्षेत्र, ताप्लेजुङ मात्र होइन छिमेकी जिल्ला पाँचथर, इलाम, झापा, सुनसरी हुँदै संघीय राजधानीसम्म यो विषयले चर्चा पाइरहेको छ । दुवै पक्षले यी ठाउँहरुमा प्रदर्शन र छलफल कार्यक्रम गर्दै आएका छन्।

पाथीभरा क्षेत्रमा निर्माणाधीन केबलकारका कारण उत्पन्न विवाद कोशी प्रदेश संसददेखि संघीय संसदसम्म चर्चाको विषय बनिरहेको छ । पाथीभरामा केबलकार बन्नु हुन्छ कि हुँदैन ? सांसदहरु पनि यसको पक्ष, विपक्षमा देखिएका छन् । विवाद चर्कँदै जाँदा विरोधमा प्रदर्शन गर्नेहरु र प्रहरीबीच पटक–पटक झडपको अवस्था पनि आइसकेको छ ।

झडपहरुमा दुवैतर्फ घाइते हुनेको संख्या बढिरहेको छ । विवाद समाधान गर्ने भन्दै सरकारले वार्ता समिति बनायो । आन्दोलनकारीका तर्फबाट पनि वार्ता सहजीकरण समिति बन्यो । केही पटक यी दुवै पक्ष बसेर छलफल पनि गरे । तर, समस्या समाधानमा ठोस उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन ।

यही कारण ताप्लेजुङ सदरमुकाम फुङलिङ, पाथीभरा क्षेत्र र अन्यत्र पनि विरोध प्रदर्शनले निरन्तरता पाइरहेको छ । पछिल्लो समय ताप्लेजुङको पाथीभरा मुक्कुम्लुङ क्षेत्र तनावग्रस्त बनिरहेको छ । केबलकार बन्न दिनुपर्ने र बनाउन दिन नहुने पक्ष आमनेसामने हुने स्थिति आयो । २ पक्षबीच झडपको अवस्था बनेसँगै प्रहरीले हस्तक्षेप गर्यो । सुरक्षाकर्मीसहित दर्जनौं घाइते भएका छन् । यो अप्रिय स्थितिलाई समाप्त पार्न अझै पनि ठोस कदम उठाइएको छैन ।

शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन भनिए पनि त्यस्तो देखिएको छैन । झडपका भिडियो फुटेजहरु हेर्दा आन्दोलनकारीले प्रहरीमाथि ढुंगामुढा गरेको देखिएको छ । प्रहरीले पनि हस्तक्षेप गरी कतिपय आन्दोलनकारीमाथि कुटपिट गरेको देखिएको छ । अझ डरलाग्दो अवस्था त सदरमुकाम फुङलिङमा देखियो । आन्दोलनकारीले बलिरहेको राँको स्थानीय बासिन्दाको घरमा फ्याँकेको देखिएको छ । त्यस क्रममा प्रहरीले घरघरै पसेर कुटपिट गरेको दाबी आन्दोलनकारीको छ ।

समग्रमा आन्दोलन हिंसात्मक हुँदै गइरहेको छ । हिंसा कदापि स्वीकारयोग्य कुरा हुँदै होइन । हुनै सक्दैन । घटनाको अनुगमनका लागि जाँदै गरेको मानव अधिकार रक्षक र रेडक्रसकर्मी सवार गाडी माथि ‘नो केबलकार’ पक्षधरले आक्रमण गरेको पनि देखिएको छ । चालकमाथि कुटपिट गरिएको छ ।

यसै पनि आन्दोलनका कारण पीडित बनिरहेका सर्वसाधारण उक्त घटनापछि फेरि यातायात बन्दको मारमा परे । नेपालको संविधान तथा कानुनले व्यक्तिको निर्बाध आवागमनको अधिकार सुनिश्चित गरेकोमा आन्दोलनका नाममा अधिकार कुण्ठित बनाउने काम भएको भन्दै आलोचना पनि भइरहेको छ ।

पछिल्लो समय केबलकार निर्माणको विरोधमा भइरहेको आन्दोलन अराजक बन्दै गएको छ । सँगसँगै नियन्त्रण गर्ने नाममा प्रहरीबाट पनि कतिपय ठाउँमा दमन प्रकृतिको गतिविधि भएको पाइन्छ । आन्दोलनकारीले फरक विचार र धारणा राख्नेहरुमाथि भौतिक आक्रमण गर्ने गरिरहेका छन् । यस्तै, तोडफोड, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग, गालीगलौज गर्नेदेखि मोसो दल्नेसम्मका काम भएका छन् । यो सर्वथा निन्दा गर्नुपर्ने काम हो ।

आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेकाहरुले अराजक गतिविधि रोक्न कुनै भूमिका खेलेको देखिँदैन । उल्टै उत्तेजित बनाउने खालका अभिव्यक्ति दिने अनि त्यस्तै प्रकारका सामग्रीहरु सामाजिक सञ्जालमार्फत् प्रस्तुत गर्ने क्रम रोकिएको छैन । समाजमा द्वन्द्व बढ्ने गरी अराजकता मच्चाउँदा राज्यले नियन्त्रणमा लिन सकेको छैन । आन्दोलनकारी पनि संयमित देखिएका छैनन् । वार्तामार्फत समस्याको समाधान खोजेर परिस्थिति साम्य पार्नुपर्नेमा राज्यले चासो दिएको छैन ।

कुनै पनि विषयमा आफ्नो धारणा राख्नु, असहमति जाहेर गर्नु अन्यथा होइन । यसको पनि शान्तिपूर्ण तरिका छ । उसैगरी सरकारले पनि सम्बन्धित समुदायको माग र भावनालाई ख्याल राख्नुपर्छ । सरकारलाई दबाब दिने नाममा सर्वसाधारण आक्रान्त बन्ने खालका गतिविधि कसरी स्वीकार्य हुन सक्छ ?

ताप्लेजुङका राजनीतिक दलहरुले सबैको सहमतिमा केबलकार बनाउने कुरा अघि बढेको बताइरहेका छन् । आन्दोलनकारीहरु भने आफूहरुको मौलिक संस्कृतिमाथि व्यापारिक मनसायले अतिक्रमण भइरहेको दाबी गरिरहेका छन् । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले पनि केबलकारले संस्कृतिमाथि अतिक्रमण नगर्ने बरु आर्थिक विकासमा मद्दत पुग्ने भनिरहेका छन् । केबलकारको विरोधमा बाहिरबाट आएकाहरु परिचालित भएको आरोप पनि उनीहरुले लगाइरहेका छन् ।

पाथीभरा क्षेत्रमा व्यवसायी चन्द्र ढकालको समूहले केबलकार निर्माण सुरु गरेपछि विरोधी पक्षले आन्दोलन गरिरहेको छ । अहिले बनाउन दिनुपर्ने र बनाउन दिन नहुने पक्ष आमनेसामने हुँदा कुनै पनि बेला मुठभेट दोहोरिने जोखिम कायमै छ ।

यो आन्दोलनको अर्को पक्ष पनि चर्चामा छ । केबलकार निर्माणको विषयलाई लिएर कोशी प्रदेश नामकरणसँग असन्तुष्ट पहिचानवादी समूह अलि बढी नै सक्रिय भएको भनेर आलोचना भइरहेको छ । नामकरणविरुद्धको आन्दोलन करिबकरिब मत्थर भइसकेको अवस्थामा केबलकारलाई निहुँ बनाएर आन्दोलन चर्काउने काम भइरहेको कतिपय नेता एवं जनप्रतिनिधिहरुले नै भनिरहेका छन् ।

गर्न खोजेको आखिर के हो ? केबलकार बन्नु हुँदैन भने के गर्दा उपयुक्त हुन्छ ? फरक दुई धारणा र माग राखेर आन्दोलित भइरहेकाहरु बीच के कुरामा सहमति हुन सक्छ ? बन्दा के फाइदा, नबन्दा के हुन्छ ? यी र यससँग सम्बन्धित समग्र विषयमा सबै पक्ष सम्मिलित बृहत् छलफल गर्न किन ढिलो भइरहेको छ । सर्वसाधारणले दोहोर्याइरहने प्रश्न बनेका छन् यी ।

अझै पनि ढिलो भइसकेको छैन । सबै पक्ष बसेर आ–आफ्ना कुरा राखेर विस्तृत छलफल गरी सहमतिको बिन्दु खोज्न सकिन्छ । तर, यसो गर्न सरकारले पनि किन अल्छी गरिरहेको छ ? वार्ता समिति बनाएर १–२ पटक छलफलमा बस्दैमा दायित्व पूरा भएको किमार्थ मान्नु हुँदैन । आन्दोलनकारीले पनि लचकता अपनाएर छलफलमा बस्न तयार हुनु पर्छ । मेरो गोरूको बाह्रै टक्का भनेर कुनै पनि पक्षले अड्डी कस्नु हुँदैन ।

निरन्तरको आन्दोलनले सर्वसाधारण आजित भइसकेका छन् । उनीहरुको निरीह अवस्थालाई हतियार बनाएर प्रदर्शन, झडप, यातायात बन्द, आम हडताल, भौतिक आक्रमणजस्ता गतिविधि गर्नु अधिकार हनन् गर्नु हो । आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुनुपर्छ । सरकारले पनि आन्दोलनकारीका जायज कुरा अभिभावक भएर सुन्नु र मनन गर्नुपर्छ । विरोध, समर्थन र आन्दोलनका नाममा अराजकता स्वीकार्य छैन ।