आन्दोलनका नाममा अराजकता स्वीकार्य छैन

Share this
725shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८१ फागुन १२, सोमबार १६:२२

‘नो केबलकार’ र ‘यस केबलकार’ । यो अहिलेको चर्चित दुई विपरीत नारा हो ।

यही नाराका कारण लामो समयदेखि ताप्लेजुङको पाथीभरा (मुक्कुम्लुङ) क्षेत्रमा तनाव व्याप्त भएको छ । पाथीभरा क्षेत्र, ताप्लेजुङ मात्र होइन छिमेकी जिल्ला पाँचथर, इलाम, झापा, सुनसरी हुँदै संघीय राजधानीसम्म यो विषयले चर्चा पाइरहेको छ । दुवै पक्षले यी ठाउँहरुमा प्रदर्शन र छलफल कार्यक्रम गर्दै आएका छन्।

पाथीभरा क्षेत्रमा निर्माणाधीन केबलकारका कारण उत्पन्न विवाद कोशी प्रदेश संसददेखि संघीय संसदसम्म चर्चाको विषय बनिरहेको छ । पाथीभरामा केबलकार बन्नु हुन्छ कि हुँदैन ? सांसदहरु पनि यसको पक्ष, विपक्षमा देखिएका छन् । विवाद चर्कँदै जाँदा विरोधमा प्रदर्शन गर्नेहरु र प्रहरीबीच पटक–पटक झडपको अवस्था पनि आइसकेको छ ।

झडपहरुमा दुवैतर्फ घाइते हुनेको संख्या बढिरहेको छ । विवाद समाधान गर्ने भन्दै सरकारले वार्ता समिति बनायो । आन्दोलनकारीका तर्फबाट पनि वार्ता सहजीकरण समिति बन्यो । केही पटक यी दुवै पक्ष बसेर छलफल पनि गरे । तर, समस्या समाधानमा ठोस उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन ।

यही कारण ताप्लेजुङ सदरमुकाम फुङलिङ, पाथीभरा क्षेत्र र अन्यत्र पनि विरोध प्रदर्शनले निरन्तरता पाइरहेको छ । पछिल्लो समय ताप्लेजुङको पाथीभरा मुक्कुम्लुङ क्षेत्र तनावग्रस्त बनिरहेको छ । केबलकार बन्न दिनुपर्ने र बनाउन दिन नहुने पक्ष आमनेसामने हुने स्थिति आयो । २ पक्षबीच झडपको अवस्था बनेसँगै प्रहरीले हस्तक्षेप गर्यो । सुरक्षाकर्मीसहित दर्जनौं घाइते भएका छन् । यो अप्रिय स्थितिलाई समाप्त पार्न अझै पनि ठोस कदम उठाइएको छैन ।

शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन भनिए पनि त्यस्तो देखिएको छैन । झडपका भिडियो फुटेजहरु हेर्दा आन्दोलनकारीले प्रहरीमाथि ढुंगामुढा गरेको देखिएको छ । प्रहरीले पनि हस्तक्षेप गरी कतिपय आन्दोलनकारीमाथि कुटपिट गरेको देखिएको छ । अझ डरलाग्दो अवस्था त सदरमुकाम फुङलिङमा देखियो । आन्दोलनकारीले बलिरहेको राँको स्थानीय बासिन्दाको घरमा फ्याँकेको देखिएको छ । त्यस क्रममा प्रहरीले घरघरै पसेर कुटपिट गरेको दाबी आन्दोलनकारीको छ ।

समग्रमा आन्दोलन हिंसात्मक हुँदै गइरहेको छ । हिंसा कदापि स्वीकारयोग्य कुरा हुँदै होइन । हुनै सक्दैन । घटनाको अनुगमनका लागि जाँदै गरेको मानव अधिकार रक्षक र रेडक्रसकर्मी सवार गाडी माथि ‘नो केबलकार’ पक्षधरले आक्रमण गरेको पनि देखिएको छ । चालकमाथि कुटपिट गरिएको छ ।

यसै पनि आन्दोलनका कारण पीडित बनिरहेका सर्वसाधारण उक्त घटनापछि फेरि यातायात बन्दको मारमा परे । नेपालको संविधान तथा कानुनले व्यक्तिको निर्बाध आवागमनको अधिकार सुनिश्चित गरेकोमा आन्दोलनका नाममा अधिकार कुण्ठित बनाउने काम भएको भन्दै आलोचना पनि भइरहेको छ ।

पछिल्लो समय केबलकार निर्माणको विरोधमा भइरहेको आन्दोलन अराजक बन्दै गएको छ । सँगसँगै नियन्त्रण गर्ने नाममा प्रहरीबाट पनि कतिपय ठाउँमा दमन प्रकृतिको गतिविधि भएको पाइन्छ । आन्दोलनकारीले फरक विचार र धारणा राख्नेहरुमाथि भौतिक आक्रमण गर्ने गरिरहेका छन् । यस्तै, तोडफोड, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग, गालीगलौज गर्नेदेखि मोसो दल्नेसम्मका काम भएका छन् । यो सर्वथा निन्दा गर्नुपर्ने काम हो ।

आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेकाहरुले अराजक गतिविधि रोक्न कुनै भूमिका खेलेको देखिँदैन । उल्टै उत्तेजित बनाउने खालका अभिव्यक्ति दिने अनि त्यस्तै प्रकारका सामग्रीहरु सामाजिक सञ्जालमार्फत् प्रस्तुत गर्ने क्रम रोकिएको छैन । समाजमा द्वन्द्व बढ्ने गरी अराजकता मच्चाउँदा राज्यले नियन्त्रणमा लिन सकेको छैन । आन्दोलनकारी पनि संयमित देखिएका छैनन् । वार्तामार्फत समस्याको समाधान खोजेर परिस्थिति साम्य पार्नुपर्नेमा राज्यले चासो दिएको छैन ।

कुनै पनि विषयमा आफ्नो धारणा राख्नु, असहमति जाहेर गर्नु अन्यथा होइन । यसको पनि शान्तिपूर्ण तरिका छ । उसैगरी सरकारले पनि सम्बन्धित समुदायको माग र भावनालाई ख्याल राख्नुपर्छ । सरकारलाई दबाब दिने नाममा सर्वसाधारण आक्रान्त बन्ने खालका गतिविधि कसरी स्वीकार्य हुन सक्छ ?

ताप्लेजुङका राजनीतिक दलहरुले सबैको सहमतिमा केबलकार बनाउने कुरा अघि बढेको बताइरहेका छन् । आन्दोलनकारीहरु भने आफूहरुको मौलिक संस्कृतिमाथि व्यापारिक मनसायले अतिक्रमण भइरहेको दाबी गरिरहेका छन् । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले पनि केबलकारले संस्कृतिमाथि अतिक्रमण नगर्ने बरु आर्थिक विकासमा मद्दत पुग्ने भनिरहेका छन् । केबलकारको विरोधमा बाहिरबाट आएकाहरु परिचालित भएको आरोप पनि उनीहरुले लगाइरहेका छन् ।

पाथीभरा क्षेत्रमा व्यवसायी चन्द्र ढकालको समूहले केबलकार निर्माण सुरु गरेपछि विरोधी पक्षले आन्दोलन गरिरहेको छ । अहिले बनाउन दिनुपर्ने र बनाउन दिन नहुने पक्ष आमनेसामने हुँदा कुनै पनि बेला मुठभेट दोहोरिने जोखिम कायमै छ ।

यो आन्दोलनको अर्को पक्ष पनि चर्चामा छ । केबलकार निर्माणको विषयलाई लिएर कोशी प्रदेश नामकरणसँग असन्तुष्ट पहिचानवादी समूह अलि बढी नै सक्रिय भएको भनेर आलोचना भइरहेको छ । नामकरणविरुद्धको आन्दोलन करिबकरिब मत्थर भइसकेको अवस्थामा केबलकारलाई निहुँ बनाएर आन्दोलन चर्काउने काम भइरहेको कतिपय नेता एवं जनप्रतिनिधिहरुले नै भनिरहेका छन् ।

गर्न खोजेको आखिर के हो ? केबलकार बन्नु हुँदैन भने के गर्दा उपयुक्त हुन्छ ? फरक दुई धारणा र माग राखेर आन्दोलित भइरहेकाहरु बीच के कुरामा सहमति हुन सक्छ ? बन्दा के फाइदा, नबन्दा के हुन्छ ? यी र यससँग सम्बन्धित समग्र विषयमा सबै पक्ष सम्मिलित बृहत् छलफल गर्न किन ढिलो भइरहेको छ । सर्वसाधारणले दोहोर्याइरहने प्रश्न बनेका छन् यी ।

अझै पनि ढिलो भइसकेको छैन । सबै पक्ष बसेर आ–आफ्ना कुरा राखेर विस्तृत छलफल गरी सहमतिको बिन्दु खोज्न सकिन्छ । तर, यसो गर्न सरकारले पनि किन अल्छी गरिरहेको छ ? वार्ता समिति बनाएर १–२ पटक छलफलमा बस्दैमा दायित्व पूरा भएको किमार्थ मान्नु हुँदैन । आन्दोलनकारीले पनि लचकता अपनाएर छलफलमा बस्न तयार हुनु पर्छ । मेरो गोरूको बाह्रै टक्का भनेर कुनै पनि पक्षले अड्डी कस्नु हुँदैन ।

निरन्तरको आन्दोलनले सर्वसाधारण आजित भइसकेका छन् । उनीहरुको निरीह अवस्थालाई हतियार बनाएर प्रदर्शन, झडप, यातायात बन्द, आम हडताल, भौतिक आक्रमणजस्ता गतिविधि गर्नु अधिकार हनन् गर्नु हो । आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुनुपर्छ । सरकारले पनि आन्दोलनकारीका जायज कुरा अभिभावक भएर सुन्नु र मनन गर्नुपर्छ । विरोध, समर्थन र आन्दोलनका नाममा अराजकता स्वीकार्य छैन ।

तपाइको प्रतिक्रिया
इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई १० दिनभित्र दस्तुरको विवरण बुझाउन प्राधिकरणको निर्देशन
सुनको मूल्य घट्यो
सीओपीडी रोगको जोखिम र समयमै उपचारबारे जनचेतना र्‍याली
गौरको कानुपट्टी सीमा क्षेत्रबाट ९ एमएमका २७ थान गोली बरामद
कार्कीको रिटमा सर्वोच्चमा प्रारम्भिक सुनुवाइ हुँदै
राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रबाट कम्प्युटर चोरी, सीसीटीभीमा कैद भयो घटना
पाँच स्थानीय तह भूमिसम्बन्धी समस्यामुक्त घोषणा
रुसमा सैन्य कार्गो विमान दुर्घटना, चालक दलसहित १९ जनाको मृत्यु
एनपिएलमा अनलाइन सट्टेबाजी गरेको आरोपमा भारतीय नागरिक पक्राउ  
विराटनगरलाई लजिस्टिक हब बनाउन कार्गो रेल सञ्चालनमा जोड
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.