अदालती विवाह : कानुनी रूपमा सुरक्षित र व्यवस्थित

Share this
730shares
मुलुकी खबर
विश्वास नेपाल
clock२०८१ फागुन १२, सोमबार १७:४९

नेपालमा अदालती विवाह कानुनी मान्यता प्राप्त छ । यो विवाह दर्ता गर्ने एउटा प्रचलित प्रक्रिया हो । यो प्रक्रिया जिल्ला अदालतमा सम्पन्न हुन्छ । यसका लागि केही निश्चित प्रावधानहरू पूरा गर्नुपर्छ । नेपालको कानुनले अदालती विवाहलाई विशेष महत्त्व दिएको छ । किनकि यसले विवाहलाई कानुनी रूपमा सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउँछ ।

अदालती विवाह गर्नका लागि पहिलो र महत्त्वपूर्ण सर्त भनेको दुवैजना व्यक्ति (महिला र पुरुष) २० वर्षभन्दा माथिका हुनुपर्छ । कानुनले उमेरलाई विवाहको लागि एउटा प्रमुख आधार मानेको छ र २० वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिहरूलाई विवाह गर्न अनुमति दिँदैन । यसको मुख्य कारण भनेको व्यक्ति परिपक्व भएपछि मात्र विवाहजस्तो महत्वपूर्ण निर्णय लिन सक्षम हुन्छ भन्ने मान्यता हो ।

दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको दुवैजना व्यक्तिले एकअर्कालाई पति–पत्नीको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ । विवाह २ व्यक्तिबीचको आपसी सहमति र समझदारीमा आधारित हुनुपर्छ । कुनै पनि दबाब वा करकापमा गरिएको विवाहलाई मान्यता दिइँदैन । दुवैजनाले स्वेच्छाले र आफ्नो मर्जीले विवाह गर्ने निर्णय गर्नुपर्छ ।

तेस्रो सर्त भनेको दुवैजना अविवाहित हुनुपर्छ । अर्थात्, कसैको विवाह अर्कोसँग भएको हुनु हुँदैन । बहुविवाह नेपालको कानुनले बर्जित गरेको छ । यदि कसैले पहिले नै विवाह गरेको छ भने उसले पहिलाको विवाहलाई कानुनी रूपमा अन्त्य गरेपछि मात्र अर्को विवाह गर्न सक्छ ।

चौथो सर्त भनेको दुवैजना कानुनले निषेध गरेको नाता सम्बन्धमा हुनु हुँदैन । नजिकको नातेदारहरूबीच विवाह गर्न कानुनले अनुमति दिँदैन । यसको मुख्य कारण भनेको आनुवंशिक समस्याहरूबाट बच्नु र सामाजिक सम्बन्धलाई व्यवस्थित राख्नु हो ।

अदालती विवाह गर्नका लागि केही प्रक्रियाहरू पूरा गर्नुपर्छ । पहिलो चरण भनेको जिल्ला अदालतमा विवाह दर्ताको लागि निवेदन दिनु हो । निवेदनसँगै आवश्यक कागजातहरू पनि पेस गर्नुपर्छ । जसमा उमेर खुल्ने कागजात, नागरिकताको प्रमाणपत्र, अविवाहित भएको प्रमाणपत्र आदि समावेश हुन्छन् । यी कागजातहरूबाट दुवैजना व्यक्तिको पहिचान र उनीहरूको वैवाहिक अवस्थाको पुष्टि हुन्छ ।

निवेदन दिएपछि अदालतले विवाहको सूचना प्रकाशित गर्दछ । सार्वजनिक रूपमा जानकारी गराउनको लागि त्यो सूचना गरिन्छ । ताकि यदि कसैलाई विवाहको बारेमा कुनै आपत्ति छ भने उसले अदालतमा आफ्नो कुरा राख्न सकोस् । यदि कसैको आपत्ति छैन भने अदालतले विवाहलाई स्वीकृति दिन्छ ।

विवाहलाई स्वीकृति दिएपछि अदालतले विवाह दर्ता प्रमाणपत्र जारी गर्दछ । यो प्रमाणपत्रले विवाहलाई कानुनी मान्यता प्रदान गर्दछ । जसले पति–पत्नीको लागि विभिन्न अधिकार र दायित्वहरू सिर्जना गर्दछ । यसले उनीहरूलाई सामाजिक र कानुनी रूपमा एकसाथ बस्ने, सम्पत्तिमा अधिकार राख्ने र अन्य वैवाहिक अधिकारहरू उपभोग गर्ने आधार बनाइदिन्छ ।

अदालती विवाहले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्दछ र यसले पति–पत्नीलाई विभिन्न अधिकार एवं दायित्वहरू प्रदान गर्दछ । यो विषय भनेको विवाहलाई कानुनी रूपमा सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने एउटा महत्वपूर्ण प्रक्रिया हो ।

नेपालमा अदालती विवाहसम्बन्धी नियम र कानुनहरु मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ र विवाह दर्ता ऐन, २०५८ मा उल्लेखित छन् । जसका आधारमा अदालती विवाहले कानुनी मान्यता प्राप्त गरेको हो । यसलाई व्यवस्थित गर्ने विभिन्न प्रावधानहरु छन् ।

मुख्य नियम र कानुन  

१. उमेर– विवाह गर्नका लागि दुवैजना व्यक्ति २० वर्षभन्दा माथिका हुनुपर्छ । यो उमेरको हदले बालविवाहलाई निरुत्साहित गर्दछ र व्यक्तिलाई परिपक्व भएपछि मात्र विवाह गर्ने निर्णय लिन प्रेरित गर्दछ ।

२. सहमति– विवाह २ व्यक्तिबीचको आपसी सहमति र समझदारीमा आधारित हुनुपर्छ । कुनै पनि दबाब वा करकापमा गरिएको विवाहलाई मान्यता दिइँदैन । दुवैजनाले स्वेच्छाले र आफ्नो मर्जीले विवाह गर्ने निर्णय गर्नुपर्छ ।

३. अविवाहित– दुवैजना व्यक्ति अविवाहित हुनुपर्छ । अर्थात्, कसैको अर्कोसँग विवाह भएको हुनु हुँदैन । बहुविवाह नेपालको कानुनले बर्जित गरेको छ । यदि कसैले पहिले नै विवाह गरेको छ भने उसले पहिलाको विवाहलाई कानुनी रूपमा अन्त्य गरेपछि मात्र अर्को विवाह गर्न सक्छ ।

४. नाता सम्बन्ध– दुवैजना कानुनले निषेध गरेको नाता सम्बन्धमा हुन ुहुँदैन । नजिकको नातेदारहरूबीच विवाह गर्न कानुनले अनुमति दिँदैन । यसको मुख्य कारण भनेको आनुवंशिक समस्याहरूबाट बच्नु र सामाजिक सम्बन्धलाई व्यवस्थित राख्नु हो ।

५. प्रक्रिया– (क) अदालती विवाह गर्नका लागि केही प्रक्रियाहरू पूरा गर्नुपर्छ । पहिलो चरण भनेको जिल्ला अदालतमा विवाह दर्ताको लागि निवेदन दिनु हो ।

(ख) निवेदनसँगै आवश्यक कागजातहरू पनि पेस गर्नुपर्छ । जसमा उमेर खुल्ने कागजात, नागरिकता प्रमाणपत्र, अविवाहित भएको प्रमाणपत्र आदि समावेश हुन्छन् ।

(ग) कागजातले दुवैजना व्यक्तिको पहिचान र उनीहरूको वैवाहिक अवस्थाको पुष्टि गर्दछ ।

(घ) आवेदन दिएपछि अदालतले विवाहको सूचना प्रकाशित गर्छ । यो सूचना सार्वजनिक रूपमा जानकारी गराउनको लागि गरिन्छ । ताकि यदि कसैलाई विवाहको बारेमा कुनै आपत्ति छ भने उसले अदालतमा आफ्नो कुरा राख्न सकोस् ।

(ङ) यदि कसैको आपत्ति छैन भने अदालतले विवाहलाई स्वीकृति दिन्छ ।

(च) अदालतले विवाहलाई स्वीकृति दिएपछि विवाह दर्ता प्रमाणपत्र जारी गर्दछ । यो प्रमाणपत्रले विवाहलाई कानुनी मान्यता प्रदान गर्छ ।

६. अधिकार र दायित्व– अदालती विवाहले पति–पत्नीलाई विभिन्न अधिकार र दायित्वहरू प्रदान गर्दछ । यसले उनीहरूलाई सामाजिक एवं कानुनी रूपमा एकसाथ बस्ने, सम्पत्तिमा अधिकार राख्ने र अन्य वैवाहिक अधिकारहरू उपभोग गर्ने आधार तयार पार्छ । साथै, उनीहरूले एकअर्काको सम्मान गर्नुपर्छ र सहयोग गर्नुपर्छ । परिवारको पालनपोषण गर्नुपर्छ ।

यी नियम र कानुनहरुले नेपालमा अदालती विवाहलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाएको छ । यसले व्यक्तिहरुलाई आफ्नो वैवाहिक जीवन कानुनी रूपमा सुरक्षित गर्न र आफ्नो अधिकारको रक्षा गर्न मद्दत गर्दछ ।

आवश्यक कागजात र महत्त्व
कोर्ट म्यारिज (अदालती विवाह) नेपालमा कानुनी रुपमा विवाह सम्पन्न गर्ने एउटा महत्वपूर्ण प्रक्रिया हो । यसका लागि केही आवश्यक कागजातहरु चाहिन्छन् । जसको आफ्नै महत्त्व छ । यी कागजातहरुले विवाहलाई कानुनी मान्यता दिन, दुवै पक्षको अधिकार सुरक्षित गर्न र भविष्यमा आउन सक्ने समस्याहरुबाट बचाउन मद्दत गर्दछन् ।

१. नागरिकताको प्रमाणपत्र– यो दुवै व्यक्ति नेपाली नागरिक हुन् भन्ने कुराको प्रमाण हो । विवाह दर्ताका लागि यो अनिवार्य कागजात हो । वडा कार्यालयको सिफारिसका आधारमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

२. अविवाहित प्रमाणपत्र– यो दुवै व्यक्ति हालसम्म अविवाहित छन् भन्ने कुराको प्रमाण हो । यदि कोही पहिला विवाहित भएको भए सम्बन्धविच्छेद भएको हुनुपर्छ । आफ्नो घर ठेगाना भएको वडा कार्यालयबाट अविवाहित प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

३. उमेरको प्रमाणपत्र – विवाह गर्नका लागि दुवै व्यक्ति २० वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्छ । यो प्रमाणपत्रले उमेरको पुष्टि गर्दछ । आफ्नो नागरिकता प्रमाणपत्र वा जन्म दर्ता प्रमाणपत्रको आधारमा उमेरको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

४. फोटो– पासपोर्ट साइजको फोटो दुवै व्यक्तिको पहिचानको लागि प्रयोग गरिन्छ । सामान्यतया ४–४ प्रति फोटो आवश्कय पर्छ ।

५. विवाह दर्ता– विवाह दर्ता गर्न निवेदन दिनुपर्छ । यसले विवाह दर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्दछ । अदालती बिहे गर्दा जिल्ला अदालतमा यो पाइन्छ ।

६. साक्षीहरुको नागरिकता– विवाह दर्ताको लागि २ जना साक्षी चाहिन्छ । नागरिकताको प्रमाणपत्रले मात्रै उनीहरुको पहिचान पुष्टि गर्दछ ।

माथि उल्लेखित कागजातहरुको अतिरिक्त, यदि कुनै व्यक्तिले यसअघि विवाह गरेको भए सम्बन्धविच्छेदको कागजात पनि पेस गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।

कागजातको महत्व
१, कानुनी मान्यता– उल्लेखित कागजातबाट विवाहले कानुनी मान्यता पाउँछ ।

२, अधिकार सुरक्षा– कागजातहरुले दुवै पक्षको अधिकार र कर्तव्यहरु सुरक्षित गर्दछन् ।

३, समस्याबाट जोगिन– कागजातहरुले भविष्यमा आउनसक्ने समस्याहरु, जस्तै सम्पत्ति विवाद, आदिबाट बचाउन मद्दत गर्दछन् ।

तपाइको प्रतिक्रिया
इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई १० दिनभित्र दस्तुरको विवरण बुझाउन प्राधिकरणको निर्देशन
सुनको मूल्य घट्यो
सीओपीडी रोगको जोखिम र समयमै उपचारबारे जनचेतना र्‍याली
गौरको कानुपट्टी सीमा क्षेत्रबाट ९ एमएमका २७ थान गोली बरामद
कार्कीको रिटमा सर्वोच्चमा प्रारम्भिक सुनुवाइ हुँदै
राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रबाट कम्प्युटर चोरी, सीसीटीभीमा कैद भयो घटना
पाँच स्थानीय तह भूमिसम्बन्धी समस्यामुक्त घोषणा
रुसमा सैन्य कार्गो विमान दुर्घटना, चालक दलसहित १९ जनाको मृत्यु
एनपिएलमा अनलाइन सट्टेबाजी गरेको आरोपमा भारतीय नागरिक पक्राउ  
विराटनगरलाई लजिस्टिक हब बनाउन कार्गो रेल सञ्चालनमा जोड
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.