
विराटनगर। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले केन्द्र सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।
उनले केन्द्रमा पुरातन सोच देखिएको उल्लेख गरे । केन्द्रको पुरातन सोचका कारण संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भइरहेको उनको भनाइ छ । विराटनगरमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय स्थापना भएको सातौं वर्ष पुगेको अवसरमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले केन्द्रमा न्याय, सुरक्षा र राजनीतिक क्षेत्रमा पुरातन र सामन्ती सोच देखिएकाले संघीयताको सबल कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताए ।
‘कतिपय अवस्थामा आफ्नै सम्पत्ति निःशुल्क दिए जस्तो प्रवृत्ति देखिन्छ,’ उनले भने, ‘दिन सकिने र गर्न सकिने काम पनि केन्द्रीकृत मानसिकताबाट गर्न नदिने प्रवृत्ति छ।’ कतिपय चाहिँ दिन खोजिएको कुरा पनि ‘हात्ती छिर्यो, पुच्छर अड्कियो’ जस्तो देखिएको कार्कीले बताए ।
असहज परिस्थिति उत्पन्न भए पनि आफ्नै स्रोत र साधनलाई अधिकतम् उपयोग गरेर नमुना काम गर्ने प्रयत्न प्रदेशमा भइरहेको उनले स्पष्ट पारे । ‘अब हामी आफ्नै प्रयत्नमा उत्पादन र स्वरोजगारमूलक बजेट बनाएर काम गर्ने तयारीमा छौं,’ कार्कीले भने, ‘यसका लागि बेलैदेखि तयारी गरेर बजेट ल्याउने प्रयत्न भइरहेको छ ।’
मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय स्थापना भएको अवसरमा संघीयता कार्यान्वयनका विषयमा देखिएका कानुनी जटिलता र विविध विषयलाई लिएर छलफल आयोजना गरिएको थियो। छलफलमा वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले कर्मचारीतन्त्रबाट कानुन निर्माण गर्ने भन्दा पनि सांसदहरुले नै कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रिया थालनी गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले भने, ‘अहिलेको कानुन निर्माण कर्मचारी तन्त्रबाट सुरु हुन्छ। अबको नयाँ युगमा संसदहरूले कानुन निर्माण गर्ने र कर्मचारीलाई पछाडि केही तलमाथि मिलाउन दिने गर्नुपर्छ । यसो गरियो भने मात्रै जनताले अपनत्व लिने कानुन बन्छ।’
अर्का विज्ञ डाक्टर सोमलाल सुवेदीले संविधान सैद्धान्तिक र ‘कस्मेटिक’ मात्रै भएको चर्चा गर्दै व्यावहारिक संविधान बनाउन नसकेको उल्लेख गरे । संविधानका धेरै विषयहरु र अनुसूचीलाई परिवर्तन गरेर संविधानलाई कार्यान्वयनमुखी एवं व्यवहारमुखी बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
























