‘यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको मुद्दामा कोशी सरकारको बेवास्ता’

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको मुद्दालाई बेवास्ता गरिएको छ ।

लामो समयदेखि समावेशी अधिकारको माग गर्दै आएको समुदायको आवाज नीतिगत तहमा अझै सुन्ने प्रयास नभएको गुनासो सरोकारवालाले गरेका छन् ।

Advertisement

समाज र राज्यबाट निरन्तर उपेक्षा भोग्दै आएको उक्त समुदायकी प्रतिनिधि तथा मानव अधिकारकर्मी नुमा लिम्बू (चन्चला) ले प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रममा आफ्नो समुदायको अस्तित्व नै नदेखिएको गुनासो गरिन् । ‘पहिलेजस्तै योपटक पनि हाम्रो अस्तित्व नै मेटिएको छ’ उनले भनिन् ।

संघीय सरकारसँग समावेशी विकास र समान अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गर्दै काठमाडौंमा पुगेर लिम्बूले आफ्नो धारणा राखिसकेकी छन् । ‘नीति तथा कार्यक्रममा हामीलाई किन छुटाइन्छ? घर, समाज र राज्यबाट उपेक्षा किन गरिन्छ?’ उनको प्रश्न छ, ‘हामी पनि यही देशका नागरिक हौं, राज्यलाई कर तिरेका छौँ। तर पनि अधिकारबाट किन वञ्चित गरिन्छ ?’

संविधानले सबै नागरिकलाई समानता र सम्मानको अधिकार दिएको भन्दै लिम्बूले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूमा लैंगिक विविधताको सम्मान गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको स्मरण गराइन् । व्यवहारमा भने समलिंगी, तेस्रोलिंगी र अन्तरलिंगी समुदायलाई राज्यका नीति र कार्यक्रमबाट बहिष्कृत गरिँदै आएको उनको आरोप छ ।

‘घरले हेला गर्यो, समाजले अपहेलना गर्यो, अब त राज्यले नै छाडिदियो’ उनको गुनासो छ, ‘हामी कहाँ जाने, कसलाई गुहार्ने ?’

आफू नेतृत्वमा रहँदा समुदायका साथीहरूले जहिल्यै राज्य र परिवारबाट भएको बेवास्ताबारे प्रश्न गर्ने गरेको बताउँदै, राज्यलाई समान अधिकार सुनिश्चित गर्न लिम्बूले आग्रह गरेकी छन् ।

‘राज्यले नीति बनाएर तिमीहरू हाम्रो होइनौं भन्न मिल्दैन,’ उनले भनिन्, ‘लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई प्रदेशको नीति, योजना र बजेटमा स्पष्ट रूपमा समावेश गर्नुपर्छ ।’

संविधानको प्रस्तावनामा सबै नागरिकको सम्मान, समानता र सामाजिक न्यायका आधारमा समावेशी लोकतन्त्र निर्माण गर्ने उल्लेख भए पनि व्यवहारमा त्यो नदेखिएको लिम्बूको गुनासो छ ।

‘शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, न्याय र आवासमा पहुँच सुनिश्चित गरियोस् । स्थानीय तहदेखि संघीय तहसम्म प्रतिनिधित्वको अवसर सुनिश्चित गरियोस्’ उनले भनिन् । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई फेरि पनि यसैगरी छुटाइयो भने त्यो उपेक्षामात्र नभइ संविधानकै उल्लङ्घन हुने उनको भनाइ छ ।

अनुमानित तथ्यांकअनुसार कोशी प्रदेशमा करिब तीन लाख लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका सदस्य रहेको उनले जानकारी दिइन् । सबै आफ्नो पहिचान र अस्तित्वको खोजीमा संघर्षरत रहेको लिम्बू बताउँछिन् । विगतमा केही विदेशी संस्थाले सहायता गरे पनि पछिल्लो समय कुनै सहयोग नपाएको लिम्बूले बताइन् ।

नुमा झापाको दमकमा बसेर लामो समय देखि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसख्यकको अधिकार साथै मानवअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएकी छिन् ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारबाट सहयोग नपाएको यो समुदायको गुनासो रहँदै आएको छ । सरोकारवालाहरूको भनाइ अनुसार प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा लैङ्गिक विविधता समावेश नगरेसम्म समावेशी लोकतन्त्रको सपना अधुरै रहन्छ ।