
विराटनगर । रिक्साको पाइडलबाट सुरू भएको यात्रा अहिले सिटी सफारी (ई–रिक्सा) को ह्याण्डिलसम्म आइपुगेको छ । सवारी साधनको चापका बीच सहरमा आउजाउ गर्नु चुनौतीपूर्ण छ । यसो हुँदा पनि चालक दोहमी रायजस्ता धेरैका लागि सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) अझै टाढाको कुरा बनेको छ । ३ वर्षदेखि विराटनगरका गल्ली–गल्लीमा यात्रु बोकेर सिटी सफारी चलाउँदै आएका रायसँग लाइसेन्स छैन ।
आफू साक्षर नभएकाले लाइसेन्स लिन गाह्रो हुने चिन्ता उनमा छ । ‘पहिले रिक्सा चलाउँथें, लाइसेन्स चाहिँदैनथ्यो’, उनी भन्छ्न्, ‘अब सफारी चलाउन लाइसेन्स अनिवार्य भइसकेको छ, तर म त लेख्नै जान्दिनँ ।’
मोरङको जहदा–२ का रायको ७ जनाको परिवार सफारीको आम्दानीले नै धानिएको छ । उनी भन्छन्, ‘बर्खामा श्रीमतीले खेतमा काम गर्दा कमाएको पैसाले लाइसेन्स बनाउने योजना छ ।’
यस्तो समस्याले पिरोलिएका राय एक्ला होइनन् । लेखपढ नजान्ने भएकाले धेरै सिटी रिक्सा चालकहरू लाइसेन्सको लागि अनिवार्य लिखित परीक्षा दिनै सक्दैनन् ।
नेपाल यातायात अटो तथा ई–रिक्सा चालक संघका केन्द्रिय सदस्य बूढीगंगा–३ का भगवान बस्नेत लाइसेन्स बिना दुर्घटना हुँदा बीमा दाबी गर्न नसकिने समस्या रहेको बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा उनका अनुसार कतिपय अवस्थामा चालक जेलसमेत पुगेका छन् ।
विराटनगरमा आज (शुक्रबार) ‘विकल्प एन अल्टरनेटिभ’ ले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा सहभागी सरोकारवालाहरूका अनुसार विराटनगरमा करिब १० हजार सिटी सफारी सञ्चालनमा छन् । नगर प्रहरी प्रमुख राजन पौडेलले भने हालसम्म २ हजार ५० वटा मात्रै दर्ता भएको बताएका छन् ।

आयोजक संस्थाका संस्थापक तथा कार्यकारी निर्देशक वसन्त अधिकारीले साक्षरता अभावले गर्दा ट्रायल परीक्षा पास गरे पनि लिखित परीक्षा पास गर्न नसक्दा चालकहरू लाइसेन्सबाट वञ्चित भएको बताए । यसले गर्दा उनीहरूको जीविकोपार्जन नै संकटमा परेको उनको भनाई छ ।
जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक राजन लम्सालका अनुसार हाल विराटनगरमा २ प्रतिशत ई–रिक्सा चालकहरूसँग मात्र लाइसेन्स छ ।
कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवती रमण भण्डारीका अनुसार प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि सबै सिटी रिक्सा चालकलाई अनिवार्य रूपमा लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । लिखित परीक्षामा वैकल्पिक व्यवस्था मिलाएर ट्रायल अनिवार्य बनाउने योजना रहेको समेत उनले जानकारी दिए ।
सरकार, ट्राफिक, स्थानीय पालिका तथा स्वयंसेवकहरूको समन्वयमा अभियान सञ्चालन गरिने र लाइसेन्स प्रणाली कडाइका साथ लागू गरिने तयारी भएको उनले जानकारी दिए ।

























