लागुऔषध नियन्त्रणमा राज्य गम्भीर होस्, समाज सशक्त बनोस्

नेपालमा लागुऔषधको संकट अब केवल आपराधिक कारबाही वा स्वास्थ्य समस्याको विषयमा मात्रै सीमित रहेन । यो राष्ट्रिय सुरक्षासँगै सामाजिक संरचना तहसनहस पार्ने खालको गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ ।

लागुऔषध त्यस्तो रासायनिक पदार्थ हो, जसको प्रयोगले व्यक्तिको मस्तिष्क, सोच्ने क्षमता, व्यवहार, शारीरिक अवस्था र भावनामा प्रत्यक्ष असर पार्दछ।

सहरदेखि गाउँसम्म, विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म, धनीदेखि गरिबसम्म, पुरुषदेखि महिला, किशोरदेखि वृद्धसम्म कोही सुरक्षित छैनन्। लागुऔषधको सञ्जाल यति विस्तार भइसकेको छ कि अब यसलाई रोक्न केवल प्रहरीको प्रयास, कानुनी व्यवस्था र भाषणले मात्रै पुग्दैन। राज्यले अब लागुऔषधविरुद्ध स्पष्ट नीति, कार्ययोजना र तत्काल कार्यान्वयनको पहलकदमी लिनैपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

लागुऔषध त्यस्तो रासायनिक पदार्थ हो, जसको प्रयोगले व्यक्तिको मस्तिष्क, सोच्ने क्षमता, व्यवहार, शारीरिक अवस्था र भावनामा प्रत्यक्ष असर पार्दछ। ब्राउन सुगर (खैरो हेरोइन), अफिम, कोकिन, गाँजा, डाइजेपाम, नाइट्राभेट, ट्रामाडोलजस्ता दर्जनौं प्रकारका लागुऔषधको ओसारपसार, बिक्री वितरण र प्रयोग नेपालमा भयावह रूपमा फैलिएको छ।

कानुनले प्रतिबन्धित गरेका वस्तुको धन्दा बढ्दै जानु दुर्भाग्यपूर्ण हो । यसले व्यक्ति, परिवार र समाजलाई तहसनहस बनाइरहेको छ । सिंगो राष्ट्रलाई संकटतर्फ धकेल्दै छ ।

लागुऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ ले लागुऔषधको ओसारपसार, कारोबार र सेवनलाई पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । तर, कानुनले प्रतिबन्धित गरेका वस्तुको धन्दा बढ्दै जानु दुर्भाग्यपूर्ण हो । यसले व्यक्ति, परिवार र समाजलाई तहसनहस बनाइरहेको छ । सिंगो राष्ट्रलाई संकटतर्फ धकेल्दै छ ।

युवापुस्तालाई लक्षित गरेर सञ्चालन भइरहेको लागुऔषधको व्यापारले अब सहर मात्रै होइन, गाउँ–गाउँ र घर–घरमा प्रवेश पाइसकेको छ । प्रहरीले गरेको कारबाहीका आधारमा लागुऔषधको सञ्जाल विस्तार भइरहेको पुष्टि हुन्छ । सहरी क्षेत्रदेखि पहाडका कुना कन्दरासम्म सञ्जाल विस्तार भएर लागुऔषधको धन्दाले बढवा पाउनु पक्कै पनि राम्रो सन्देश हैन ।

नेपाल र भारतबीचको १ हजार ७ सय किलोमिटरभन्दा लामो खुला सीमा यस्ता गैरकानुनी कारोबारका लागि सुनौलो अवसरजस्तो भएको छ। सुराकीको भरमा मात्र काम गरिरहनुपर्ने नेपाली सुरक्षाकर्मी, सीमामा प्रविधिको अभाव, राजनीतिक हस्तक्षेप र जनसहभागिताको कमीले लागुऔषध नियन्त्रणको प्रयासलाई असर गरिरहेको छ ।

पछिल्लो समय विद्यालयस्तरका बालबालिकासमेत ट्याब्लेट सेवन गरी कक्षामा ढलिरहेको घटनासम्म सार्वजनिक भएका छन्। यस्ता समाचार सुन्दा राज्य झस्किनुपर्ने हो । तर, दुर्भाग्यवश, मुलुकको शक्ति संरचनामा त्यसप्रति कुनै गम्भीर चासो देखिँदैन। नियन्त्रणको प्रयास भइरहे पनि त्यसले प्रतिफल दिन सकेको छैन । लागुऔषधको धन्दा कम हुँदै जानुपर्नेमा बढ्दै गइरहेको पाइन्छ ।

नेपाल र भारतबीचको १ हजार ७ सय किलोमिटरभन्दा लामो खुला सीमा यस्ता गैरकानुनी कारोबारका लागि सुनौलो अवसरजस्तो भएको छ। सुराकीको भरमा मात्र काम गरिरहनुपर्ने नेपाली सुरक्षाकर्मी, सीमामा प्रविधिको अभाव, राजनीतिक हस्तक्षेप र जनसहभागिताको कमीले लागुऔषध नियन्त्रणको प्रयासलाई असर गरिरहेको छ । लागुऔषध नियन्त्रण गर्न नेपाल प्रहरी सक्रिय छ । सशस्त्र प्रहरी बल सीमामा तैनाथ छ । तर, सुरक्षाकर्मीको संख्या, तालिम, प्रविधि र स्रोत साधन पर्याप्त छैनन् ।

पछिल्ला केही उदाहरण मात्र हेर्ने हो भने पनि, भारतबाट झापामा ल्याइएको ब्राउन सुगर कारमार्फत काठमाडौंसम्म पुर्याइँदै गरेको खुलेको छ । निजी गाडी प्रयोग गरेर तीर्थयात्री वा पर्यटकझैँ देखिने तस्करहरू सीमा पार गर्छन् । होटल वा गेस्ट हाउसमा सामान राख्छन् । अनि सुरक्षित ठाउँमा पुर्याउँछन्।

झापा प्रहरीको तथ्यांक नै भयावह छ । आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा १ हजार ५ सय ५८ ग्राम ब्राउन सुगर बरामद भएकोमा २०८०–०८१ मा २ हजार १ सय ७४ ग्राम नाघेको छ। चालु आर्थिक वर्षको हालसम्ममा २ हजार ग्रामभन्दा बढी बरामद भइसकेको छ ।

पुनर्स्थापनामूलक न्याय प्रणाली अझै संस्थागत हुन सकेको छैन। सरकारी पुनर्स्थापना केन्द्रहरूको सेवा, शुद्धीकरण कार्यक्रम र परामर्श प्रक्रिया कमजोर छन्।

यो परिमाण प्रहरीले कारबाहीका क्रममा बरामद गरेको मात्रा हो । यो सहर–सहर र गल्ली–गल्लीमा वितरित भइसकेको हुनसक्छ भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो छैन । राज्य पक्षको प्रतिक्रिया भने अपेक्षा अनुरूप देखिँदैन । लागुऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ अहिले प्रचलनमा छ । तर, समयसापेक्ष संशोधन र प्रविधियुक्त प्रहरी परिचालनको अभावले यो ऐनले अपराधीभन्दा पीडितलाई बढी सास्ती दिने अवस्था सिर्जना गरेको छ।

पुनर्स्थापनामूलक न्याय प्रणाली अझै संस्थागत हुन सकेको छैन। सरकारी पुनर्स्थापना केन्द्रहरूको सेवा, शुद्धीकरण कार्यक्रम र परामर्श प्रक्रिया कमजोर छन्। सरकारले बजेटमा लागुऔषध नियन्त्रण र पुनर्स्थापनालाई प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन।

दुर्व्यसनले समाज ध्वस्त हुनुका साथै विशेष गरेर किशोरावस्थाका बालबालिका साथीभाइको दबाब, ठूलाबडाको सिको, जिज्ञासु स्वभाव, भ्रम वा अज्ञानतका कारण लागुऔषधको दुर्व्यसनमा फस्ने उच्च जोखिम रहन्छ । लागुऔषधले चिन्ताजनक अवस्था उत्पन्न गराएकोमा कुनै दुईमत छैन ।

कोशी प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयसँगको समन्वयमा प्रहरीले प्रदेशभित्र ‘अबको युद्ध, दुर्व्यसनविरुद्ध’ अभियान चलाएको छ । यसको उद्देश्य समाजमा बढ्दो दुर्व्यसन र लागुऔषधको ओसारपसार एवं कारोबार नियन्त्रण हो । ‘अबको युद्ध, दुर्व्यसनविरुद्ध’भन्ने मूल नाराका साथ ‘फाइट एगेन्स्ट नार्कोटिक’ (फेन) चलिरहेको छ ।

दुर्व्यसनले समाज ध्वस्त हुनुका साथै विशेष गरेर किशोरावस्थाका बालबालिका साथीभाइको दबाब, ठूलाबडाको सिको, जिज्ञासु स्वभाव, भ्रम वा अज्ञानतका कारण लागुऔषधको दुर्व्यसनमा फस्ने उच्च जोखिम रहन्छ । लागुऔषधले चिन्ताजनक अवस्था उत्पन्न गराएकोमा कुनै दुईमत छैन । मानिसहरू पहाडबाट तराई बसाइँसराइ गरेजस्तै लागुऔषधको सञ्जाल तराईबाट पहाड तथा हिमाली भेगतर्फ विस्तार भइरहेको छ । अहिले तराईका जिल्लामा दुर्व्यसनको अवस्था भयावह छ । यो विस्तारै पहाडी र हिमाली क्षेत्रतर्फ सरिरहेको छ ।

लागुऔषधको भयावह अवस्था नियन्त्रण गरेर दुर्व्यसनमुक्त समाज निर्माण अहिलेको आवश्यकता हो । अभिभावक, शिक्षक, सामाजिक अभियन्ता, सरकार जनप्रतिनिधि एवं सरोकारवालाको सहकार्य र एकताबाट मात्रै यो सम्भव हुन्छ । लागुऔषधका कारण सभ्यता नष्ट हुने र समाज अपांग बन्ने जोखिम बढेकोमा चौतर्फी चिन्ता छ । नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी नीतिको अभाव देखिन्छ ।

तर, दोष सरकारलाई मात्र दिएर पनि हुँदैन। समाज र परिवारले पनि आफ्नो तर्फबाट भूमिका निभाएको देखिँदैन । लागुऔषधमा फसेको सन्तानलाई लुकाउने, समाजको डरले अस्पताल नलैजाने, लाजसरमको कुरा भन्दै चुपचाप बस्ने प्रवृत्तिले समस्या झनै भयावह बनाएको छ। अहिलेका सन्तान विद्यालय जाँदाजाँदै ‘नसामा लठ्ठिँदै’ छन् । तर, अभिभावक व्यस्त छन्, शिक्षक चुप छन् र समाज लाचार छ।

प्रहरी मात्र होइन, शिक्षक, अभिभावक, सञ्चारमाध्यम, धर्मगुरु, कलाकार, स्थानीय तह सबैले आ–आफ्नो स्थानबाट लागुऔषधविरुद्ध बोल्नुपर्छ, चेतना फैलाउनुपर्छ र पुनर्स्थापनाका कार्यक्रममा सहभागी हुनुपर्छ।

हामीले बुझ्नुपर्छ, लागुऔषध एउटा रोगजस्तै हो । जसरी कोरोना भाइरसका विरुद्ध राज्य, समाज र नागरिक सबै एकजुट भए, त्यसरी नै लागुऔषधविरुद्धको लडाइँ पनि सामूहिक हुनुपर्छ। प्रहरी मात्र होइन, शिक्षक, अभिभावक, सञ्चारमाध्यम, धर्मगुरु, कलाकार, स्थानीय तह सबैले आ–आफ्नो स्थानबाट लागुऔषधविरुद्ध बोल्नुपर्छ, चेतना फैलाउनुपर्छ र पुनर्स्थापनाका कार्यक्रममा सहभागी हुनुपर्छ।

सीमामा प्रविधियुक्त स्क्यानिङ, चेकपोइन्ट र तालिम प्राप्त सुरक्षाकर्मीको संख्या बढाउने, विद्यालय तहदेखि लागुऔषधविरुद्धको शिक्षा अनिवार्य गर्ने, पुनर्स्थापना केन्द्रहरूको सुधार र विस्तार गर्ने, लागुऔषध बेचबिखनमा संलग्नलाई कडा कारबाही गर्ने, अभिभावक र समुदायलाई सचेतना अभियानमा समावेश गर्ने, अन्तरदेशीय तस्कर सञ्जालविरुद्ध छिमेकी मुलुकसँग सशक्त कूटनीतिक समन्वय गर्ने गर्दा लागुऔषध नियन्त्रणमा सहजता आउँछ । अब लागुऔषध नियन्त्रणको अभियानमा ढिलाइ गर्ने छुट छैन।

राज्यले यो चुनौती बुझोस्, समाजले आफ्नो उत्तरदायित्व महसुस गरोस् र नागरिकले आफ्ना सन्तानमाथि निगरानी बढाउन् । लागुऔषधविरुद्धको लडाइँ केवल कानुनी होइन, नैतिक र सामाजिक आन्दोलन हो ।

आजको लापरबाहीले भोलिको पुस्तालाई उजाड बनाउँछ। राज्यले यो चुनौती बुझोस्, समाजले आफ्नो उत्तरदायित्व महसुस गरोस् र नागरिकले आफ्ना सन्तानमाथि निगरानी बढाउन् । लागुऔषधविरुद्धको लडाइँ केवल कानुनी होइन, नैतिक र सामाजिक आन्दोलन हो । यो आन्दोलन अब रोक्नु हुँदैन। सशक्त बनाएर लैजानुपर्छ । लागुऔषधविरुद्ध सबै पक्षले हातेमालो गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।