प्रदेश सरकार गठनमा संवैधानिक कमजाेरी सच्याउन सर्वाेच्चको निर्देशनात्मक आदेश (हेर्नुहाेस पूर्णपाठ)

विराटनगर । प्रदेश सरकार गठन प्रक्रिया देखिएकाे संवैधानिक कमजाेरी सच्याउन सर्वाेच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य लक्ष्मण किशोर चौधरीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले मुख्यमन्त्री रिक्त रहेको अवस्थामा नियुक्ती प्रक्रिया अनन्तकालसम्म चलिरहन सक्ने वा नसक्ने सम्बन्धमा संवैधानिक रिक्तता रहेको उल्लेख गर्दै सर्वाेच्च अदालतले कानुनी प्रवन्ध गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।

Advertisement

संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले धारा १६८ को उपधारा (४) बमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।

संविधानको धारा १६९ मा मुख्यमन्त्री रिक्त हुने प्रावधान छ । न्यायाधीशहरू प्रकाशकुमार ढुंगाना, कुमार चुडाल र सुनिलकुमार पोखरेलसहितको पूर्ण इजलासले संविधानत रिक्त हुने अवस्था र रिक्त हुन आएको मुख्यमन्त्रीको पदमा नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया के–कति समयसीमाभित्र प्रारम्भ गर्ने भन्ने विषयमा कानुन बनाउन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।

‘निवेदकले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम आफूलाई विवादरहित तवरले बहुमत रहेको भन्ने आधार पेस गरेको भनी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको दलको नेता माननीय घनश्याम चौधरीद्वारा हस्ताक्षरित पत्रसहित दाबी गरेता पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्षले सभामुख र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई ०८० चैत २५ मा लेखेको पत्रले दलको नेता घनश्याम चौधरी नभई माननीय कैलाश चौधरी रहेको भनी पत्राचार गरेको अवस्थाबाट निजले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको दलीय प्रतिनिधित्व गरेको हो÷होइन भन्ने तथ्यमै द्विविधा रहेको’ सर्वोच्चले भनेको छ,‘…. यी निवेदकको निवेदन माग बमोजिम आफूलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्ति गरी पाउँ भन्ने माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न सक्ने अवस्था विद्यमान नदेखिएकाले माग बमोजिम आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।’

यद्यपि प्रस्तुत विवादमा देखिएका केही संवैधानिक र कानुनी प्रक्रियाका सम्बन्धमा स्पष्ट नीति र मापदण्ड निर्माण भई भविष्यमा हुने मुख्यमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रियालाई वस्तुनिष्ठ र द्विविधामुक्त बनाउनका लागि सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश गरेको थियो ।

‘संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले धारा १६८ को उपधारा (४) बमोजिम ३०(तीस) दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गरी कामकाज गर्दै आएको मुख्यमन्त्रीको पद धारा १६९ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम रिक्त हुन आएको अवस्था, उक्त रिक्त हुन आएको मुख्यमन्त्रीको पदमा नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्तिको प्रकृया के कति समयसीमा भित्र प्रारम्भ गर्ने, उक्त प्रकृया के कति समयसम्म टुड्गो लाउनुपर्ने, उक्त प्रकृया अनन्तकालसम्म चलिरहन सक्ने नसकने सम्बन्धमा संवैधानिक रिक्तता रहेको हुँदा सो सम्बन्धमा निश्चित कानूनी प्रवन्ध गर्नू, गराउनू,’ सर्वाेच्चले भनेको छ,‘ प्रदेश प्रमुखबाट धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि दाबी पेस गर्न तोकिएको मिति र समयसी भित्र परेको दाबी बमोजिमको माननीय सदस्यलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न मिल्ने/नमिल्ने सम्बन्धी निर्णय गर्नुपर्ने समयसीमा के कति हुनुपर्ने हो, सो सम्बन्धमा संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था नभएको हुँदा सो सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी प्रबन्ध गर्नू, गराउनू ।’

सर्वाेच्चले भनेको छ,‘संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) वा (५) बमोजिम मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि हाम्रो समर्थन छ भनी कुनै दल वा प्रदेश सभा सदस्यले आधिकारिक रूपमा पत्रमार्फत प्रदेश प्रमुख समक्ष आवेदन गरिसकेपछि सो आवेदनबमोजिम मुख्यमन्त्री हुने–नहुने विषयको टुङ्गो लाग्नुपूर्व नै सोही दलले वा प्रदेश सभा सदस्यले आफ्नो पूर्वसमर्थन फिर्ता गर्न सक्ने कि नक्ने ? सक्ने भए त्यसको प्रक्रिया र समयसीमा सम्बन्धमा निश्चित प्रक्रिया र मापदण्ड सम्बन्धी कानुनी प्रबन्ध गर्नू, गराउनू ।’