मन्त्रीहरू छाडा भए, तत्काल कारबाही होस्

कोशी प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हालिरहेका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको मौनता अहिले गम्भीर राजनीतिक प्रश्नमा रूपान्तरण भएको छ । मन्त्रीहरू एकपछि अर्को विवादमा मुछिँदासमेत मुख्यमन्त्री ‘न सुन्ने, न देख्ने’ भूमिकामा सीमित छन् ।

कानुन र नैतिकता भन्दा सत्ता साझेदारीको अंकगणितलाई बढी मूल्य दिने प्रवृत्तिले सरकारलाई चरम ‘अनुशासनहीनता’ र ‘नेतृत्वविहीनता’तिर धकेलिरहेको छ । मन्त्रीहरुकै कारण कोशी प्रदेश गम्भीर राजनीतिक संकटमा फस्ने अवस्था आएको छ । सत्तासाझेदार दल नेपाली कांग्रेसका २ जना मन्त्रीहरु (उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्री खगेनसिं हाङगाम र पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री सदानन्द मण्डल) आफ्नै क्रियाकलापका कारण विवादमा मुछिएका छन् ।

तर, सरकार प्रमुखको हैसियतमा रहेका मुख्यमन्त्री कार्की भने निरन्तर मौन छन् । मन्त्रीहरूका गलत व्यवहार, आचरणविपरीत गतिविधि र सार्वजनिक जिम्मेवारीप्रतिको उपेक्षामाथि उनको न कुनै सार्वजनिक धारणा आएको छ, न त आन्तरिक छानबिन वा कारबाहीको सुरुआत नै भएको छ ।

राजनीतिक हिसाबले हेर्दा अहिलेको सत्ता गठबन्धन सम्हाल्नै हम्मेहम्मे परिरहेको अवस्था हो । सत्ता सन्तुलन कायम राख्ने दबाब मुख्यमन्त्रीमाथि अवश्य छ । तर, सत्ताको सन्तुलन नाममा सरकारले अनुशासन र जवाफदेहिताको मूल्य नै बिर्सनु स्वीकार्य छैन । लोकतन्त्रको सार र मूल मर्म नै सार्वजनिक पदधारण गर्नेहरूको जिम्मेवारी र पारदर्शिता हो ।

मन्त्री पद कुनै विशेष गुटको इनाम वा उपहार होइन । जनताका नाममा गरिने सेवा, जवाफदेहिता र नैतिक आचरणको प्रतिनिधि हो । जब मन्त्रीहरूले आचरणभित्र बाँधिनु पर्ने कानुनी सीमा लत्याउन थाल्छन्, तब त्यही पद अपमानित हुन्छ । यो स्थितिमा प्रमुख कार्यकारीको हैसियतमा मुख्यमन्त्रीको मौनता, विलम्ब र कमजोरी शासन प्रणालीमै गम्भीर संकटको सूचक बन्न जान्छ ।

ताप्लेजुङमा उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्री खगेनसिं हाङगामले पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष रक्की थेवेलाई सार्वजनिक स्थानमा मुक्का प्रहार गर्नु गम्भीर नैतिक र कानुनी प्रश्न हो । उनले आफ्नै चुनावी प्रतिस्पर्धी ठानेर थेवेलाई हातपात गरेको जनाइएको छ । जसले लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा र सार्वजनिक संयमतामाथि नै प्रश्न उठाउँछ ।

त्यति मात्र होइन, पर्यटनमन्त्री सदानन्द मण्डलमाथि सचिवालयको कर्मचारी प्रयोग गरेर ‘क्यूआर कोड’मार्फत सरुवासम्बन्धी लेनदेन गर्न खोजिएको आरोप लागेको छ । जब प्रशासनिक कामकाजमा प्राविधिक उपकरणको नाममा भ्रष्टाचारको नयाँ शैली भित्रिन्छ, तब त्यो सरकारकै साख र नैतिकतामाथिको प्रहार हो ।

संसदभित्रै सरकारको नेतृत्व क्षमतामाथि प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले मुख्यमन्त्रीलाई इतिहासकै कमजोर बताउँदै सार्वजनिक रूपमै आरोप लगाइसकेका छन् । उनीहरूले मुख्यमन्त्री आफैँ सत्ताको अंकगणितमा निरीह बनेको, मन्त्रीहरू नियन्त्रण बाहिर गइसकेको र बजेट निर्माणमा समेत प्रभावहीन भएको जस्ता आरोप लगाएका छन् ।

सत्तारुढ दलभित्रै पनि मन्त्रीहरूको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । नेपाली कांग्रेसकै नेताहरूले मन्त्रीहरूको असक्षमता र गैरजिम्मेवारी व्यवहारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनीहरूलाई फिर्ता बोलाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । तर, यति हुँदा पनि मुख्यमन्त्री कार्कीको मौनता अब राजनीतिक शिष्टाचार मात्र होइन, सार्वजनिक विश्वासविपरीतजस्तो देखिन थालेको छ ।

यसरी जब सरकार प्रमुखकै भूमिका कमजोर र निर्णयविहीन देखिन्छ । त्यतिबेला प्रदेश सरकार नियन्त्रण बाहिर गएको आभास जनमानसमा फैलिन थाल्छ । सार्वजनिक पदमा बसेर गरिने कुनै पनि गल्ती निजी मात्र हुँदैन । त्यसले राज्यको प्रणाली, शासनप्रतिको भरोसा र सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथिको आस्था संकटमा पार्न सक्छ ।

त्यसैले, अब आवश्यकता भनेको राजनीतिक निर्णयको हो । विवादमा मुछिएका मन्त्रीहरूबारे निष्पक्ष छानबिन थाल्नुपर्छ । उनीहरूलाई तात्कालिक रूपमा जिम्मेवारीबाट हटाइन्छ वा राजनीतिक रूपमा तटस्थ बनाइन्छ भन्ने निर्णय मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वले नै गर्नुपर्छ । यदि गम्भीर अनुसन्धानपछि उनीहरु दोषी ठहरिन्छन् भने पदबाट पूर्णतः हटाइनुपर्छ ।

यदि आरोप निराधार हो भने त्यसको पुष्टि राज्यका अंगहरूले गरिदिए हुन्छ । तर, नेतृत्व मौन बस्नु र कुनै प्रकारको उत्तरदायित्व लिने इच्छाशक्ति नदेखाउनु भनेको कोशी प्रदेश सरकारको कमजोरी मात्र होइन, समग्र प्रदेश शासन प्रणालीप्रति अविश्वास जगाउने अवस्था हो ।

सरकार चलाउनु बहुमत बनाइराख्नु मात्र होइन । सार्वजनिक जीवनमा साख निर्माण गर्नु पनि हो । मुख्यमन्त्री कार्कीले अब बुझ्न आवश्यक छ कि सत्ता टिकाउने हिसाब–किताबभन्दा ठूलो प्रश्न जनताको भरोसा जोगाउने हो । प्रदेश सरकारमाथिको जनविश्वास यस्ता घटनाले झनै खस्किएको छ ।

मन्त्रीहरू विवादमा फस्दा पनि कुनै कारबाही वा छानबिन नगरी मौन बस्नुले मुख्यमन्त्री सत्ता जोगाउने खेलमा मात्रै सीमित भएको भान हुन्छ । यो मौनता आफैँमा अब मुख्यमन्त्रीको राजनीतिक बोझ बन्दै गएको छ ।

यो अवस्थामा मुख्यमन्त्रीले दुई विकल्पमध्ये एक रोज्नुपर्छ । या त उनले दृढ नेतृत्वकारी निर्णय गर्दै सरकारलाई अनुशासन र जवाफदेहितामा फर्काउने पहल गर्छन्, या फेरि उनी आफैँ यो भूमिका निभाउन असक्षम भएको स्वीकृति दिन्छन् । अब सत्ता साझेदारको मन नदुखाउने कूटनीतिक मौनता विकल्प हुन सक्दैन ।

सरकारलाई शुद्धता, पारदर्शिता र जवाफदेहिताका आधार बलियो नबनाई लोकतन्त्रको संस्थागत अभ्यास गहिरिँदैन । मन्त्रीहरू पदको मर्यादाभन्दा माथि हुँदैनन् । विवाद मुछिएपछि कानुनअनुसारको प्रक्रिया चालिनुपर्छ । प्रदेश सरकारले यस्ता प्रकरणहरूलाई व्यक्तिगत दुर्भाग्यका रूपमा बुझेर पन्छाउन खोजेमा त्यसले समग्र सरकारी प्रणालीलाई नै अविश्वसनीय बनाउँछ ।

त्यसैले, अब बहाना होइन, कारबाहीको समय आएको छ । मन्त्रीहरू छाडा भए, नियन्त्रण होस् । दोषी भए, पदमुक्त गरियोस् । राज्यको शक्ति संस्थागत अनुशासनमा देखिन्छ, राजनीतिक मौनतामा होइन । अब प्रश्न सत्ता टिकाउने होइन, शासनको साख जोगाउने हो । मुख्यमन्त्रीले यथाशीघ्र आफ्नो भूमिका निर्वाह गरून् भन्ने आमअपेक्षा छ ।