
काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकारले यही साउन १५ गते मैथिली र लिम्बू भाषालाई प्रदेशको कामकाजको भाषामा समावेश गर्ने निर्णय गरे पनि थारु भाषालाई बाहिर राखेको भन्दै प्रतिनिधिसभामा सांसदले आपत्ति जनाएका छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद अशोककुमार चौधरीले ४ दशमलव २२ प्रतिशत जनसंख्या मातृभाषी रहेको थारु समुदायलाई कामकाजको भाषाबाट वञ्चित गर्नु सरासर उपेक्षा भएको टिप्पणी गरे । उनले तत्काल निर्णय सच्याउनुपर्ने मागसमेत गरेका छन् ।
सभामुख देवराज घिमिरेले बैठक सुरु भएको घोषणा गरेलगत्तै रास्वपा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसदहरू उठेर विरोध जनाएका थिए । त्यसपछि घिमिरेले चौधरीलाई बोल्ने मौका दिए ।
चौधरीले सभामुखमार्फत थारु भाषालाई कामकाजको भाषामा तत्काल समावेश गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका छन् । ‘आदिवासी भूमिपुत्र थारु समुदायको अपमान भएको छ । यसलाई सच्याउनै पर्छ,’ उनले भने ।
यस क्रममा उनले पोखराको लिचीबारी जग्गा काण्डमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले नैतिक जिम्मेवारीका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने माग पनि गरेका छन् । उनले सहकारी ठगीका अभियुक्त गितेन्द्रबाबु (जिबी) राईको अवस्था, गिरीबन्धु टी–स्टेटको हराएको फाइल, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बेचन झाको बयान र भिजिट भिसा विवादबारे पनि प्रश्न उठाएका छन् ।
भिजिट भिसा प्रकरणमा संसदीय वा उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने उनको माग छ । राप्रपाका सांसद दीपकबहादुर सिंहले पनि भिजिट भिसा प्रकरण माथिदेखि तलसम्मको मिलेमतोमा भइरहेको आरोप लगाउँदै यसको निरन्तर विरोध गर्ने बताए ।
उनले पूर्वप्रधानन्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की वा कल्याणकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्न माग गर्दै यस्तो आयोग नबनेसम्म राप्रपाले संसद बहिष्कार गरिरहने उल्लेख गरे । चौधरी र सिंहले आफ्नो धारणा राखिसकेपछि रास्वपा र राप्रपाका सांसदहरू एकैसाथ संसद भवनबाट बाहिरिएका थिए ।























