
काठमाडौं । सरकारले आज (बिहीबार)देखि नेपालमा सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि अब फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएपजस्ता लोकप्रिय प्लेटफर्म प्रयोगमा नआउने भएका छन् ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतको आदेश पालना गर्दै सूचीकरणका लागि नआएका सबै सामाजिक सञ्जाललाई नेपालभर रोक लगाउने निर्णय गरेको हो । मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म टिकटक, भाइबर, निम्बज, वीटक र ओपोलाइभ मात्र सूचीकरण भएका छन् ।
दर्ता भएका सामाजिक सञ्जाल निरन्तर सञ्चालन हुनेछन् । यी बाहेकका सबै सामाजिक सञ्जाल अब नेपालमा बन्द हुनेछन् । सूचीकरण नभएका सञ्जालमा नेपाली प्रयोगकर्ताले दैनिकरूपमा प्रयोग गर्दै आएका फेसबुक, म्यासेन्जर, इन्स्टाग्राम, युट्युब, ह्वाट्सएप, ट्वीटर ९एक्स०, लिंक्ड इन, स्न्यापच्याट, रेडिट, डिस्कर्ड, पिन्ट्रेस्ट, सिग्नल, थ्रेड, वी च्याट, कोरा, टम्ब्लर, क्लब हाउस, मास्टोडन, रम्बल, मि वी, मि भिके, लाइन, इमो, जालो, सोल र हाम्रो पात्रो छन् ।
यी सबै एपहरू अब नेपालमा प्रयोग गर्न पाइने छैन । तर, दर्ता भएमा सञ्चालनमा आउने छन् । यसअघि मन्त्रिपरिषद्को भदौ ९ गतेको बैठकले १ साताभित्र नेपालमा सञ्चालन भइरहेका सामाजिक सञ्जाल सूचीकरण गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
तर, सो म्याद बुधबार रातिबाट सकिएपछि मन्त्रालयले बिहीबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै सूचीकरण नभएका सबै सञ्जाल तत्कालै बन्द गर्ने घोषणा गरेको हो । मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाललाई नेपालमा नियमन र कानुनी दायरामा ल्याउन सकिने आधार नभएकाले बन्द गर्ने निर्णय गरिएको उल्लेख छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्रयोगमा आएका सञ्जालहरूको विवरण संकलन गरी मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराएपछि क्रमशः बन्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार, ‘नयाँ सामाजिक सञ्जाल नेपालमा प्रयोग भइरहेको फेला परे पनि सूचीकरण नगरेको अवस्थामा तुरुन्तै बन्द गरिनेछ ।’
यद्यपि, मन्त्रालयले कुनै पनि प्लेटफर्मले सूचीकरण प्रक्रिया पूरा गरे पुनः सञ्चालन गर्न दिनेछ । यसरी सरकारले लागू गरेको निर्णयसँगै नेपालमा सबैभन्दा बढी प्रयोगमा आएका सामाजिक सञ्जालहरूमध्ये ठूलो हिस्सा बन्द हुँदा प्रयोगकर्ता मात्र नभएर व्यावसायिक प्रचार–प्रसार, सञ्चार र आमसञ्चारसमेत प्रभावित हुने देखिएको छ ।
अब प्रयोगकर्ताले सीमित सूचीकृत प्लेटफर्म टिकटक, भाइबर, निम्बज, वीटक र ओपोलाइभ मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता रहनेछ । सरकारले भने सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न र कानुनको दायरामा ल्याउन यो निर्णय लिनु परेको स्पष्ट पारेको छ ।























