विपद्का बेला संघ र प्रदेशबीच समन्वय खै ?

Share this
727shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८२ असोज २७, सोमबार १५:५२

नेपालमा संघीय शासन व्यवस्था लागू भएको लामो समय भइसक्यो । तर, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको कार्यगत समन्वय अझै पनि परिपक्व हुन सकेको छैन । यसपटक इलाममा आएको भीषण बाढी र पहिरोले फेरि पनि त्यसैको उजागर गर्यो ।

गत असोज १८ गतेदेखि लगातार परेको वर्षाले इलामका बस्ती, खेतबारी, सडक र पुलहरू बगाउँदा जनधनको ठूलो क्षति भयो । अहिलेसम्म ३९ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्, १ जना अझै बेपत्ता छन् र २ सय ६५ परिवार विस्थापित भएका छन् । तर, यस्तो विपद्को बेलामा राज्यका तहहरूबीचको समन्वय अभावले उद्धार, राहत र पुनर्निर्माण कार्य प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

गत शनिबार भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कुलमान घिसिङ लावालस्करसहित इलाम पुगे । उनले संघीय सचिवहरू, नेपाल प्रहरी प्रमुख र अन्य उच्च अधिकारीहरूसहित बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रहरूको स्थलगत निरीक्षण गरे । तर, यस भ्रमणमा प्रदेश सरकारका कुनै पनि प्रतिनिधि थिएनन् ।

कोशी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूपेन्द्र राईले संघीय मन्त्री आएको जानकारी सामाजिक सञ्जालमार्फत मात्रै पाएको बताए । संघीय मन्त्रीले प्रदेश सरकारलाई जानकारी नै नदिइकन गरेको निरीक्षण एवं अनुगमनले संघीय शासनको मर्ममाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनको मूल भावनाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच नीतिगत, प्रशासनिक र कार्यगत सहकार्य हुनु अनिवार्य मानिन्छ । तर, इलाममा देखिएको अवस्थाले संघीयता अझै पनि व्यवहारमा कमजोर रहेको प्रष्ट पार्यो । संघीय मन्त्रीले स्थानीय निकायका प्रमुखहरूसँग छलफल गरेर भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्ने आश्वासन त दिए । तर, प्रदेश सरकारलाई बेवास्ता गर्नुले आश्वासनको विश्वसनीयता नै घटाएको छ ।

विगतमा संघीय मन्त्रीहरू प्रदेश भ्रमणमा जाँदा मुख्यमन्त्रीदेखि सम्बन्धित मन्त्रीहरू समेत सहभागी हुने गर्थे । यसले निर्णय र समन्वयमा सहजता ल्याउँथ्यो । तर, योपटकको घिसिङको भ्रमण एकपक्षीय र संघीय अहंकारको प्रतीकजस्तो देखियो । भलै उनले राहत र पुनर्निर्माणको विषयमा स्थानीय तहका मागहरू सुने र टिपोट गरे । तर, प्रदेश सरकारलाई बेवास्ता गरेर गरिएको निरीक्षणले समन्वयको कमजोरी झल्कायो ।

स्थानीयहरूले समेत मन्त्री घिसिङको भ्रमणप्रति असन्तुष्टि जनाए । उनी २० वटाभन्दा बढी सरकारी गाडीको लावालस्करसहित आएको, अनावश्यक खर्च गरिएको र ‘साउथ इन्डियन फिल्म’ शैलीमा भ्रमण गरेको भन्दै आलोचना भयो । विपद्को समयमा यस्तो तडकभडकपूर्ण यात्राको औचित्य प्रश्नमा परेको छ ।

जनताले मागेको राहत होइन, देखावटी निरीक्षण भयो भन्ने बुझाइ फैलिएको छ । यो जनताप्रति असंवेदनशीलताको अभिव्यक्ति मात्रै नभएर सरकारका तहबीचको दूरीको परिणाम पनि हो ।

प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगर इलामकै स्थानीय हुन् । बाढीपहिरोपछि उनी निरन्तर राहत र उद्धारमा खटिएका थिए । तर, संघीय मन्त्री आएको जानकारी नपाउँदा उनी समेत कार्यक्रममा अनुपस्थित रहे । प्रदेशकै मन्त्रीको अनुपस्थितिले संघीय सरकार प्रदेशको अस्तित्वलाई मान्यता दिनै चाहँदैन भन्ने स्पष्ट संकेत गरेको छ । संघीयता संविधानका पानामा मात्रै सीमित भइरहेको यस्ता घटनाले प्रमाणित गर्छन् ।

यसरी हेर्दा विपद्का बेला सरकारका तहहरूबीच समन्वयको अभावले प्रत्यक्ष असर जनजीवनमा पर्छ । इलामका जनताले तत्काल राहतसँगै सडक, पुल र संरचना पुनर्निर्माणको माग गरेका छन् । तर, यसका लागि आवश्यक बजेट, योजना र प्राथमिकता निर्धारणमा संघ र प्रदेशबीच सहकार्य नहुने हो भने पुनर्स्थापनाको काम दीर्घकालीन रूपमा अवरुद्ध हुन्छ । अहिले नै समन्वयको स्पष्ट ढाँचा र संयन्त्र विकास नगर्ने हो भने भोलि यस्तै विपद् पर्दा फेरि जनतामात्र मर्कामा पर्ने निश्चित छ ।

नेपालमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई आआफ्नो जिम्मेवारी तोकेको छ । तर, व्यावहारिक रूपमा ती जिम्मेवारीहरू अस्पष्ट र दोहोरो छन् ।

संघीय मन्त्रालयहरू प्रायः सबै क्षेत्रमा आफ्नो पहुँच देखाउन चाहन्छन् । प्रदेश सरकारहरू भने अधिकार सीमित भएको गुनासो गर्छन् । परिणामस्वरूप विपद्का समयमा समेत राहत र पुनर्निर्माणका काम दोहोरो, ढिलो भएर प्रभावित बन्न पुग्छन् । इलाममा अहिले त्यही पुनरावृत्ति भएको छ ।

संघीयता भनेको सत्ताको विकेन्द्रीकरण मात्र होइन । जिम्मेवारी र अधिकारको साझेदारी पनि हो । तर, नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनको अभ्यास भएको लामो समयपछि पनि संघले अझै ‘एकीकृत शासन मानसिकता’ छोड्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारहरूलाई संघका निर्णयहरूमा सहभागी गराइँदैन, तिनका सुझाव बेवास्ता गरिन्छ । संघीय मन्त्रीहरू ‘फोटो अप’का लागि विपद् क्षेत्र पुग्छन् । तर, स्थायी समाधानका लागि आवश्यक योजना बनाएको पाइँदैन ।

इलामको बाढी र पहिरोले जनताको घर, खेत र जीवन मात्रै नभएर राज्य प्रणालीको कमजोरी पनि बगाएर लगेको देखिन्छ । यस्तो विपद्को बेला नागरिकले राज्यको सामूहिक उपस्थितिको अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ । तर, अहिले जनताले संघ र प्रदेशबीचको दूरी मात्र देखिरहेका छन् । संघीयता लागू भइसकेको देशमा यस्तो असहयोग र अव्यवस्था हुनु दुःखद मात्र नभएर चिन्ताजनक पनि हो ।

अब विपद् व्यवस्थापनमा राजनीतिक स्वार्थ मात्रै नभएर कार्यगत एकताले प्राथमिकता पाउनुपर्ने आवश्यक देखिन्छ । संघीय मन्त्रीहरूले प्रदेश र स्थानीय तहलाई बराबरका साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्न सिकून् । विपद्का समयमा प्रतिस्पर्धा होइन, सहकार्यको संस्कृतिलाई बढावा दिइयोस् ।

अहिले विपद्का बेला संघ र प्रदेशबीच समन्वय खै त ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । राज्यका तहहरूबीच सहकार्य नभए संघीयता अर्थहीन हुन्छ तथा विपद्को बेलामा संघ र प्रदेशबीचको दूरी घटाउन नसके सरकारप्रति जनताको भरोसा पनि बगेर जान सक्छ भन्ने सन्देश इलामको पीडाले दिन्छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
शीर्ष नेताको सम्बोधन, रित्तो दर्शक दीर्घा: मोरङमा कांग्रेस इतर पक्षको अधिवेशन
बहिरा फुटबल टोली दक्षिण कोरिया जाने
मत्स्यपोखरीमा चार दिन पर्यटन, संस्कृति र साहित्यको उत्सव
राप्रपामा अध्यक्षका लागि आधा दर्जन नेताको दौडधुप, लिङ्देनलाई चुनौती
लुम्बिनीले टस जितेर बलिङ रोज्दा सुदूरपश्चिम पहिले ब्याटिङ गर्दै
विराटनगरमा कर दिवस मनाइयो, करदातामैत्री प्रणालीमा जोड
प्रहरीको नाममा भ्रामक सूचना फैलाउने दुई जना नियन्त्रणमा पक्राउ
सिन्धुलीमा ढुंगाको लोहोरो प्रहार गरी श्रीमतीको हत्या, श्रीमान् पक्राउ
सिन्धुलीमा ढुंगाको लोहोरो प्रहार गरी श्रीमतीको हत्या, श्रीमान् पक्राउ
नोबेल मेडिकल कलेज छैटौँ पटक उत्कृष्ट करदाता सम्मानबाट सम्मानित
रुसी खगोल विज्ञान ओलम्पियाडमा एभरेस्टकी स्नेहालाई कांस्य
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.