विपद्का बेला संघ र प्रदेशबीच समन्वय खै ?

नेपालमा संघीय शासन व्यवस्था लागू भएको लामो समय भइसक्यो । तर, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको कार्यगत समन्वय अझै पनि परिपक्व हुन सकेको छैन । यसपटक इलाममा आएको भीषण बाढी र पहिरोले फेरि पनि त्यसैको उजागर गर्यो ।

गत असोज १८ गतेदेखि लगातार परेको वर्षाले इलामका बस्ती, खेतबारी, सडक र पुलहरू बगाउँदा जनधनको ठूलो क्षति भयो । अहिलेसम्म ३९ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्, १ जना अझै बेपत्ता छन् र २ सय ६५ परिवार विस्थापित भएका छन् । तर, यस्तो विपद्को बेलामा राज्यका तहहरूबीचको समन्वय अभावले उद्धार, राहत र पुनर्निर्माण कार्य प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

गत शनिबार भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कुलमान घिसिङ लावालस्करसहित इलाम पुगे । उनले संघीय सचिवहरू, नेपाल प्रहरी प्रमुख र अन्य उच्च अधिकारीहरूसहित बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रहरूको स्थलगत निरीक्षण गरे । तर, यस भ्रमणमा प्रदेश सरकारका कुनै पनि प्रतिनिधि थिएनन् ।

कोशी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूपेन्द्र राईले संघीय मन्त्री आएको जानकारी सामाजिक सञ्जालमार्फत मात्रै पाएको बताए । संघीय मन्त्रीले प्रदेश सरकारलाई जानकारी नै नदिइकन गरेको निरीक्षण एवं अनुगमनले संघीय शासनको मर्ममाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनको मूल भावनाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच नीतिगत, प्रशासनिक र कार्यगत सहकार्य हुनु अनिवार्य मानिन्छ । तर, इलाममा देखिएको अवस्थाले संघीयता अझै पनि व्यवहारमा कमजोर रहेको प्रष्ट पार्यो । संघीय मन्त्रीले स्थानीय निकायका प्रमुखहरूसँग छलफल गरेर भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्ने आश्वासन त दिए । तर, प्रदेश सरकारलाई बेवास्ता गर्नुले आश्वासनको विश्वसनीयता नै घटाएको छ ।

विगतमा संघीय मन्त्रीहरू प्रदेश भ्रमणमा जाँदा मुख्यमन्त्रीदेखि सम्बन्धित मन्त्रीहरू समेत सहभागी हुने गर्थे । यसले निर्णय र समन्वयमा सहजता ल्याउँथ्यो । तर, योपटकको घिसिङको भ्रमण एकपक्षीय र संघीय अहंकारको प्रतीकजस्तो देखियो । भलै उनले राहत र पुनर्निर्माणको विषयमा स्थानीय तहका मागहरू सुने र टिपोट गरे । तर, प्रदेश सरकारलाई बेवास्ता गरेर गरिएको निरीक्षणले समन्वयको कमजोरी झल्कायो ।

स्थानीयहरूले समेत मन्त्री घिसिङको भ्रमणप्रति असन्तुष्टि जनाए । उनी २० वटाभन्दा बढी सरकारी गाडीको लावालस्करसहित आएको, अनावश्यक खर्च गरिएको र ‘साउथ इन्डियन फिल्म’ शैलीमा भ्रमण गरेको भन्दै आलोचना भयो । विपद्को समयमा यस्तो तडकभडकपूर्ण यात्राको औचित्य प्रश्नमा परेको छ ।

जनताले मागेको राहत होइन, देखावटी निरीक्षण भयो भन्ने बुझाइ फैलिएको छ । यो जनताप्रति असंवेदनशीलताको अभिव्यक्ति मात्रै नभएर सरकारका तहबीचको दूरीको परिणाम पनि हो ।

प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगर इलामकै स्थानीय हुन् । बाढीपहिरोपछि उनी निरन्तर राहत र उद्धारमा खटिएका थिए । तर, संघीय मन्त्री आएको जानकारी नपाउँदा उनी समेत कार्यक्रममा अनुपस्थित रहे । प्रदेशकै मन्त्रीको अनुपस्थितिले संघीय सरकार प्रदेशको अस्तित्वलाई मान्यता दिनै चाहँदैन भन्ने स्पष्ट संकेत गरेको छ । संघीयता संविधानका पानामा मात्रै सीमित भइरहेको यस्ता घटनाले प्रमाणित गर्छन् ।

यसरी हेर्दा विपद्का बेला सरकारका तहहरूबीच समन्वयको अभावले प्रत्यक्ष असर जनजीवनमा पर्छ । इलामका जनताले तत्काल राहतसँगै सडक, पुल र संरचना पुनर्निर्माणको माग गरेका छन् । तर, यसका लागि आवश्यक बजेट, योजना र प्राथमिकता निर्धारणमा संघ र प्रदेशबीच सहकार्य नहुने हो भने पुनर्स्थापनाको काम दीर्घकालीन रूपमा अवरुद्ध हुन्छ । अहिले नै समन्वयको स्पष्ट ढाँचा र संयन्त्र विकास नगर्ने हो भने भोलि यस्तै विपद् पर्दा फेरि जनतामात्र मर्कामा पर्ने निश्चित छ ।

नेपालमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई आआफ्नो जिम्मेवारी तोकेको छ । तर, व्यावहारिक रूपमा ती जिम्मेवारीहरू अस्पष्ट र दोहोरो छन् ।

संघीय मन्त्रालयहरू प्रायः सबै क्षेत्रमा आफ्नो पहुँच देखाउन चाहन्छन् । प्रदेश सरकारहरू भने अधिकार सीमित भएको गुनासो गर्छन् । परिणामस्वरूप विपद्का समयमा समेत राहत र पुनर्निर्माणका काम दोहोरो, ढिलो भएर प्रभावित बन्न पुग्छन् । इलाममा अहिले त्यही पुनरावृत्ति भएको छ ।

संघीयता भनेको सत्ताको विकेन्द्रीकरण मात्र होइन । जिम्मेवारी र अधिकारको साझेदारी पनि हो । तर, नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनको अभ्यास भएको लामो समयपछि पनि संघले अझै ‘एकीकृत शासन मानसिकता’ छोड्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारहरूलाई संघका निर्णयहरूमा सहभागी गराइँदैन, तिनका सुझाव बेवास्ता गरिन्छ । संघीय मन्त्रीहरू ‘फोटो अप’का लागि विपद् क्षेत्र पुग्छन् । तर, स्थायी समाधानका लागि आवश्यक योजना बनाएको पाइँदैन ।

इलामको बाढी र पहिरोले जनताको घर, खेत र जीवन मात्रै नभएर राज्य प्रणालीको कमजोरी पनि बगाएर लगेको देखिन्छ । यस्तो विपद्को बेला नागरिकले राज्यको सामूहिक उपस्थितिको अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ । तर, अहिले जनताले संघ र प्रदेशबीचको दूरी मात्र देखिरहेका छन् । संघीयता लागू भइसकेको देशमा यस्तो असहयोग र अव्यवस्था हुनु दुःखद मात्र नभएर चिन्ताजनक पनि हो ।

अब विपद् व्यवस्थापनमा राजनीतिक स्वार्थ मात्रै नभएर कार्यगत एकताले प्राथमिकता पाउनुपर्ने आवश्यक देखिन्छ । संघीय मन्त्रीहरूले प्रदेश र स्थानीय तहलाई बराबरका साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्न सिकून् । विपद्का समयमा प्रतिस्पर्धा होइन, सहकार्यको संस्कृतिलाई बढावा दिइयोस् ।

अहिले विपद्का बेला संघ र प्रदेशबीच समन्वय खै त ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । राज्यका तहहरूबीच सहकार्य नभए संघीयता अर्थहीन हुन्छ तथा विपद्को बेलामा संघ र प्रदेशबीचको दूरी घटाउन नसके सरकारप्रति जनताको भरोसा पनि बगेर जान सक्छ भन्ने सन्देश इलामको पीडाले दिन्छ ।