खाद्य अधिकार सुनिश्चित गर्न २३ वटा ऐन पुनरावलोकन गर्न आयोगको सुझाव

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएको खाद्य सम्बन्धी मौलिक हकलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई विभिन्न २३ वटा ऐनहरू पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएको छ। संविधानको धारा ३६ ले प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धी हक र खाद्य सम्प्रभुताको ग्यारेन्टी गरे पनि व्यवहारमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै आयोगले नीतिगत सुधारको आवश्यकता औंल्याएको हो।

आयोगले खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन २०७५ को कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अध्ययन गर्दा अन्य धेरै ऐनहरू बाझिएका वा अपूर्ण रहेकाले तिनमा परिमार्जन आवश्यक रहेको जनाएको छ। पुनरावलोकन गर्न सुझाइएका ऐनहरूमा खाद्य स्वच्छता ऐन, भूमि ऐन, आवासको हक सम्बन्धी ऐन, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, वातावरण संरक्षण ऐन, वन ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन र विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन रहेका छन्।

Advertisement

यसैगरी जग्गा प्राप्ति ऐन, जनस्वास्थ्य ऐन, खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, श्रम ऐन, सामाजिक सुरक्षा ऐन, बीउ ऐन र विषादी ऐनमा पनि सुधार गर्न भनिएको छ। औद्योगिक व्यवसाय ऐन, निकासी तथा पैठारी ऐन, ज्येष्ठ नागरिक ऐन, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार ऐन र बालबालिका सम्बन्धी ऐनलाई पनि खाद्य अधिकारको दृष्टिकोणबाट पुनरावलोकन गर्न आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

आयोगका सदस्य मनोज दुवाडीले ऐन कार्यान्वयनको मापन गरेर सरकारलाई सुझाव दिनु आयोगको जिम्मेवारी भएको बताउँदै सरकारले रैथाने बाली र बीउको संरक्षण गर्ने नीतिलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए। योगका अधिकारी यज्ञप्रसाद अधिकारीले खाद्यको विषय मानिसको स्वास्थ्य, आवास र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारसँग जोडिएकाले यसमा सरकार र सरोकारवाला सबैको सक्रियता आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।

संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०३० सम्म हासिल गर्ने गरी निर्धारण गरेको दिगो विकास लक्ष्यअन्तर्गत भोकमरी अन्त्य गर्ने र पोषणयुक्त खानामा सबैको पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्य हासिल गर्न पनि नेपालले यी नीतिगत सुधारहरू गर्नु अनिवार्य देखिएको आयोगको ठहर छ। बिहीबार राजधानीमा आयोजित छलफल कार्यक्रममार्फत आयोगले संविधानले दिएको विशेष अवसर र लाभको हक विपन्न समुदायसम्म पुर्‍याउन कानुनी बाधाहरू हटाउनुपर्ने निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको हो।