
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको शेरबहादुर देउवा पक्षले निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध कानुनी र राजनीतिक लडाइँ लड्ने निर्णय गरेको छ। शनिबार बसेको देउवा समूहको बैठकले आयोगले गगन थापा नेतृत्वको समितिलाई दिएको आधिकारिकता विरुद्ध आइतबार सर्वोच्च अदालत जाने निर्णय गरेको हो।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै नेता प्रकाशशरण महतले आयोगको निर्णय अन्यायपूर्ण रहेको दाबी गरे। ‘हामीले कानुनी उपचार र राजनीतिक प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेका छौँ,’ महतले भने, ‘निर्वाचन आयोगले हामीलाई बोलाउँदै नबोलाई, कुनै औपचारिकतासमेत पूरा नगरी एकतर्फी रूपमा निर्णय गर्यो। हामी भोलि नै सर्वोच्च अदालत जान्छौँ।’
आयोगमाथि गम्भीर आरोप नेता महतले निर्वाचन आयोगले स्थापित नजिर, पार्टीको विधान र निर्वाचनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको ठाडो उल्लंघन गरेको आरोप लगाएका छन्। आयोगले निर्णय गर्दैमा त्यसैलाई अन्तिम मान्न नसकिने भन्दै उनले न्यायका लागि अदालतको ढोका ढकढक्याउन लागेको स्पष्ट पारे। देउवा पक्षले कानुनीसँगै सडक र सदनबाट पनि ‘राजनीतिक प्रतिवाद’ गर्ने तयारी गरेको छ, जसका लागि विभिन्न स्वरूपका आन्दोलनका कार्यक्रमबारे छलफल भइरहेको उनले बताए।
कार्यालय र आधिकारिकताको सास्ती शुक्रबार निर्वाचन आयोगले गगन थापा नेतृत्वको विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित समितिलाई आधिकारिकता प्रदान गरेपछि थापा पक्षले पार्टीका गतिविधिहरू तीव्र पारेको छ। यद्यपि, सानेपास्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालय भने अझै पनि देउवा पक्षकै नियन्त्रणमा रहेको छ। आयोगको यो निर्णयले नेपाली कांग्रेसको चुनाव चिह्न ‘रुख’ र झण्डा कसले प्रयोग गर्ने भन्नेमा कानुनी अन्योल थपिएको छ। देउवा पक्षको यो पछिल्लो निर्णयले पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह अब अदालतको इजलासमा पुग्ने निश्चित भएको छ।
























