
काठमाडौं । शान्ति, दिगो विकास र समावेशी समाज निर्माणका लागि शिक्षा अनिवार्य आधार हो भन्ने मान्यतामा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा दिवस विश्वभर आज (शनिबार) मनाइँदैछ ।
हरेक वर्ष जनवरी २४ मा मनाइने यो दिवसले शिक्षालाई विद्यालय वा विश्वविद्यालयमा सीमित विषयका रूपमा राख्दैन । समाजको समग्र रूपान्तरणसँग गाँसिएको साझा जिम्मेवारीका रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास गर्छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले सन् २०१८ मा अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा दिवसको घोषणा गरेयता शिक्षा मानव अधिकार मात्र नभएर सार्वजनिक हित र सार्वजनिक दायित्वसमेत हो भन्ने सन्देश विश्वव्यापी रूपमा प्रवाह हुँदै आएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघका अनुसार गुणस्तरीय, समतामूलक र समावेशी शिक्षा सबै नागरिकसम्म नपुगेसम्म लैंगिक समानता हासिल गर्न, गरिबीको चक्र तोड्न र सामाजिक विभेद अन्त्य गर्न सम्भव हुँदैन । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा दिवसले शिक्षा नीतिलाई सामाजिक न्याय, आर्थिक समावेशीकरण र लोकतान्त्रिक अभ्याससँग जोडेर हेर्न प्रेरित गर्छ ।
यस वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा दिवसको नारा ‘शिक्षाको सह–निर्माणमा युवाको शक्ति’ तय गरिएको छ । यो नाराले शिक्षालाई सरकार, नीति निर्माता वा शिक्षण संस्थाको एकल जिम्मेवारीका रूपमा नभएर विद्यार्थी र युवाको सक्रिय सहभागिताबाट निरन्तर विकसित हुने साझा प्रक्रियाका रूपमा व्याख्या गर्छ ।
युवालाई ज्ञान ग्रहण गर्ने पात्र मात्र नभएर ज्ञान निर्माण, प्रविधि उपयोग, नवप्रवर्तन र सामाजिक रूपान्तरणका सक्रिय अभियन्ताका रूपमा स्थापित गर्ने सन्देश यस नाराको केन्द्रमा छ । विश्व तीव्र प्रविधिक परिवर्तन, जलवायु संकट, युद्ध र द्वन्द्व, बढ्दो असमानता र रोजगारीको अनिश्चितताबाट गुज्रिरहेको छ ।
यस्तो परिवेशमा शिक्षा प्रणाली पुराना ढाँचामा सीमित रहन नसक्ने संयुक्त राष्ट्रको निष्कर्ष छ । डिजिटल सिप, आलोचनात्मक सोच, सहकार्य, सहिष्णुता र नागरिक चेतनालाई केन्द्रमा राखेर शिक्षा पुनःसंरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता झन् तीव्र बन्दै गएको छ ।
यस प्रक्रियामा युवाको भूमिका निर्णायक हुने भएकाले उनीहरूलाई नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म अर्थपूर्ण सहभागिता दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकका सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा दिवसको सन्देश अझ सान्दर्भिक देखिन्छ ।
संविधानले शिक्षा मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरे पनि भौगोलिक विकटता, आर्थिक अवस्था, सामाजिक विभेद र गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँचको असमानताले अझै पनि ठूलो चुनौती खडा गरिरहेको छ । सामुदायिक विद्यालयको सुदृढीकरण, शिक्षक तालिम, पाठ्यक्रमको समयसापेक्ष सुधार र प्रविधिमैत्री शिक्षामा लगानी बढाउनु आजको आवश्यकता बनेको छ ।
कोभिड–१९ महामारीले शिक्षा क्षेत्रमा देखाएको गहिरो असमानता अझै पूर्ण रूपमा मेटिएको छैन । अनलाइन शिक्षामा पहुँच नपाएका लाखौँ विद्यार्थी सिकाइबाट विच्छेद भएका थिए ।
यस अनुभवले शिक्षा प्रणालीलाई संकट–प्रतिरोधी बनाउन, वैकल्पिक सिकाइ माध्यम विकास गर्न र डिजिटल विभाजन घटाउन दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक रहेको स्पष्ट पारेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा दिवसले यिनै प्रश्नहरूलाई विश्वव्यापी बहसको केन्द्रमा ल्याउने प्रयास गर्छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०२० को सेप्टेम्बरमा आयोजना गरेको रूपान्तरणकारी शिक्षा शिखर सम्मेलनले शिक्षा प्रणालीलाई पुनःपरिभाषित गर्ने प्रतिबद्धताहरू अघि सारेको थियो । ती प्रतिबद्धताहरूलाई व्यवहारमा उतार्न सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबीच सहकार्य सुदृढ गर्न दिवसले पुनःआह्वान गरेको छ ।
शिक्षामा लगानी बढाउने, नीतिगत स्थिरता कायम गर्ने र परिणाममुखी सुधारमा केन्द्रित हुने विषय यस सन्दर्भमा विशेष महत्त्वका छन् । अन्ततः अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा दिवस औपचारिक कार्यक्रम र नारामा सीमित रहने विषय होइन ।
शिक्षा सबैका लागि समान पहुँचयोग्य, जीवनोपयोगी र भविष्यप्रति आशावादी बनाउने प्रतिबद्धता दोहोर्याउने अवसरका रूपमा यो दिवसलाई लिइन्छ । युवाको सिर्जनशीलता, ऊर्जा र प्रश्न गर्ने क्षमतालाई सम्मान गर्दै शिक्षा सहनिर्माणको साझा यात्रामा अघि बढ्न सके मात्र शान्त, न्यायपूर्ण र दिगो समाजको सपना साकार हुन सक्छ भन्ने सन्देशसहित विश्वभर यो दिवस मनाइँदैछ ।

























