
काठमाडौं। पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले कानून निर्माणको प्रक्रियालाई अड्कलबाजी र अन्धविश्वासको विषय बनाउन नहुने बताएका छन्।
कुष्ठरोगको क्षेत्रमा गरिएको एक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक तथा नेपाल ल सोसाइटीद्वारा आयोजित छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले सम्बन्धित पक्षको सहभागिताविना बनाइने कानून कार्यान्वयनमा जटिलता आउनेतर्फ सचेत गराए। समाजमा कुष्ठरोग जस्ता विषयमा राम्रोसँग संवाद हुन नसक्दा र प्रभावितहरूको सम्मानलाई ध्यान नदिँदा कानूनी उपचार प्रभावकारी हुन नसकेको उनको तर्क छ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले कुष्ठरोगलाई ‘महारोग’ र ‘छुनै नहुने रोग’ का रूपमा हेरिने सामाजिक सोचका कारण यसको कानूनी पक्षमाथि पर्याप्त विचार हुन नसकेको बताए।
‘सबै सम्भावनाहरूलाई बन्द गरेर अन्धविश्वासको भरमा जब हामी कानून निर्माण गर्दछौँ, तब कानून यस्तै हुने गर्दछ,’ उनले भने। कुष्ठरोग निको हुने, यसको उपचार सम्भव भएको र प्रभावित व्यक्तिहरूलाई समाजमा पुनर्वास गराउन सकिने तथ्यलाई बेवास्ता गरी कानून बनाइएकाले कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ।
उनले कुष्ठरोग प्रभावितहरू पनि उत्तिकै सम्मानित नागरिक भएको र उनीहरूले राष्ट्रका लागि योगदान दिन सक्ने कुरालाई राज्यले मान्यता दिनुपर्नेमा जोड दिए। अन्धविश्वास र सामाजिक संकोचका कारण कानून निर्माणमा वास्तविक पीडितको सहभागिता जुट्न नसक्नु नै निवारणको मुख्य चुनौती रहेको उनले औंल्याए। कानून निर्माण गर्दा वैज्ञानिक तथ्य र मानवीय संवेदनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको सुझाव छ।
























