
काठमाडौं । नेपाल जेनजी फ्रन्टले गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकारमाथि तीव्र दबाब सिर्जना गरेको छ ।
बुधबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै फ्रन्टले आयोगको म्याद पटकपटक थपिँदै जानु रहस्यमय र शंकास्पद भएको आरोप लगाउँदै प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरे पुनः सशक्त सडक आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको हो । भदौ २३ र २४ गते घटेका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउने प्रतिबद्धताका आधारमा आयोग गठन गरिएको स्मरण फ्रन्टले गराएको छ ।
‘निर्वाचनअघि नै सत्यतथ्य बाहिर ल्याइने र अन्तरिम सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने अपेक्षा थियो,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘तर, पछिल्लो समय आयोगको कार्यकाल निरन्तर लम्ब्याइनु र फागुन २१ गतेसम्मका लागि म्याद थप गरिनुले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठेको छ ।’ फ्रन्टले न्याय नै आफ्नो आन्दोलनको पहिलो र अन्तिम माग भएको स्पष्ट पारेको छ ।
उनीहरूले पीडित परिवारको पीडा अझै सम्बोधन नभएको, दोषीमाथि कुनै स्पष्ट कारबाही प्रक्रिया नदेखिएको र प्रतिवेदन गोप्य राखेर निर्वाचनसम्म पर्खाउने रणनीति अपनाइएको आशंका व्यक्त गरेका छन् । ‘यदि न्याय ओझेलमा पार्ने प्रयास गरियो भने हामी चुप लागेर बस्ने छैनौँ,’ फ्रन्टका एक नेताले भने, ‘सडकबाटै दबाब सिर्जना गर्नेछौँ ।’
फ्रन्टले बिहीबार बिहान ११ बजे प्रधानमन्त्रीलाई खबरदारीपत्र बुझाउने कार्यक्रम तय गरेको जनाएको छ । खबरदारीपत्रमार्फत निर्वाचनलगत्तै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाउन सरकारसँग माग गरिने बताइएको छ । साथै, प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरे त्यसलाई राजनीतिक संरक्षणको प्रयासका रूपमा व्याख्या गरिने चेतावनी पनि दिइएको छ ।
विज्ञप्तिमा आगामी निर्वाचनबाट बन्ने नयाँ सरकारले उक्त प्रतिवेदनको पूर्ण स्वामित्व लिनुपर्ने, दोषीमाथि निष्पक्ष छानबिन र कारबाही सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा पीडितलाई न्याय दिलाउन ठोस कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ । दण्डहीनताको अन्त्य नभएसम्म लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति जनविश्वास कमजोर हुने फ्रन्टको ठहर छ ।
फ्रन्टले सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई समेत यस विषयमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न आह्वान गरेको छ । ‘न्यायका सवालमा मौन बस्नु भनेको अन्यायको पक्षमा उभिनु हो,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । राजनीतिक दलहरूले सत्ता समीकरणभन्दा माथि उठेर सत्य सार्वजनिक गर्न सहयोग गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
साथै, सञ्चारमाध्यम, सम्पादक, पत्रकार तथा नागरिक समाजलाई पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गराउन आआफ्नो स्थानबाट दबाब सिर्जना गर्न अपिल गरिएको छ । लोकतन्त्रमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता अनिवार्य सर्त भएको उल्लेख गर्दै फ्रन्टले सत्य लुकाएर स्थायित्व नआउने दाबी गरेको छ ।
सरकारले भने आयोगको म्याद थप्नु प्राविधिक प्रक्रिया भएको र छानबिनलाई पूर्णता दिन थप समय आवश्यक परेको बताउँदै आएको छ । तर, फ्रन्टले समय लम्ब्याउने निर्णयले राजनीतिक स्वार्थ झल्काएको आरोप लगाएको छ । आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदा विभिन्न अड्कलबाजी र आशंका बढ्दै गएको फ्रन्टले उल्लेख गरेको छ ।
राजनीतिक वृत्तमा पनि आयोगको प्रतिवेदनलाई लिएर चासो बढ्दो छ । कतिपय विश्लेषकहरूले निर्वाचनअघि प्रतिवेदन सार्वजनिक भए राजनीतिक प्रभाव पर्न सक्ने आकलन गरेका छन् । तर, फ्रन्टले न्यायलाई निर्वाचनको समयतालिकासँग जोडेर रोक्न नहुने उल्लेख गरेको छ । ‘न्याय ढिलो हुनु पनि अन्याय हो,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
आयोगको प्रतिवेदन कहिले सार्वजनिक हुन्छ भन्ने प्रश्न अहिलेको प्रमुख चासो बनेको छ । फ्रन्टले भने सरकारको प्रतिबद्धता नआएसम्म आन्दोलनको विकल्प नरहेको स्पष्ट पारेको छ ।


























