कानुन अभावले ‘नो भोट’ को व्यवस्था गर्न सकिएन: निर्वाचन आयोग

Share this
715shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८२ फागुन २१, बिहीबार १९:३३

काठमाडौं। निर्वाचन आयोगले कानुनी जटिलता र आवश्यक ऐनको अभावका कारण यस पटकको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ‘नो भोट’ (मतदान गर्दिन भन्ने विकल्प) को व्यवस्था गर्न नसकिएको स्पष्ट पारेको छ। मतदान सम्पन्न भएपछि बिहीबार साँझ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले यस्तो बाध्यता सुनाएका हुन्।

भण्डारीका अनुसार आयोगले दुई वर्षअघि नै ‘नो भोट’ को व्यवस्थाका लागि कानुन बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। ‘सरकारले बेलैमा कानुन बनाइदिएको भए अहिले यो प्रश्न उठ्ने थिएन,’ उनले भने, ‘कानुनी आधारबिना यो व्यवस्था लागू गरेको भए अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले समेत यसलाई वैधता नदिन सक्ने जोखिम थियो।’

सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै ‘नो भोट’ को व्यवस्था गर्न सरकार र आयोगका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरे पनि संसद्बाट आवश्यक कानुन निर्माण नहुँदा कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको हो। कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले आगामी निर्वाचनसम्म यो कानुनी समस्या हल हुने र मतदाताले उम्मेदवार मन नपरेमा अस्वीकार गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित हुने विश्वास दिलाए।

आजको निर्वाचनमा केही क्षेत्रमा मतदाताले ‘नो भोट’ को माग गर्दै मतदान बहिष्कार गरेका समाचारहरू सार्वजनिक भएका बेला आयोगको यो स्पष्टीकरण आएको हो।

तपाइको प्रतिक्रिया
कोशी प्रदेशमा एकै दिन १७ सवारी दुर्घटना, २३ जना घाइते (पूरा विवरणसहित)
बराहक्षेत्रमा चलिरहेको मोटरसाइकलबाट खसेकी युवतीको उपचारका क्रममा मृत्यु
कोशी र गण्डकीका हिमाली क्षेत्रमा वर्षा र हिमपातको सम्भावना
स्थानीय निर्वाचनको तयारीमा एमाले, ३ हजार ४१४ नेता–कार्यकर्तासहितको राष्ट्रिय भेला
यस्तो छ विदेशी मुद्राको विनिमय दर
यस्तो छ विदेशी मुद्राको विनिमयदर
पटकाको बारुद चुलोमा हाल्दा जलेर सुनसरीका बालक घाइते
अस्पतालको आशामा जग्गा दिए, नबनेपछि मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि आमरण अनशन
भुटानी शरणार्थी र राजनीतिक बन्दीको विषय उठाउन आग्रह
भन्सार छली सुन लैजान खोज्ने चिनियाँ नागरिक पक्राउ
खराब मौसमले विराटनगरका बिहानका सबै उडान रद्द, सयौँ यात्रु प्रभावित
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.