
विराटनगर । फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनबाट कोशी प्रदेशमा ठूलो संख्यामा मत गुमेको छ । मतपेटिकामा खसेको मत ठूलो संख्यामा बदर हुँदा त्यसले आधिकारिकता पाउन नसकेको हो ।
लामो समय लाइनमा बसेर दुःखका साथ मतदाताले दिएको मत कामै नलाग्ने भएको हो । स्वस्तिक छाप लगाएर मतपेटिकाभित्र झारिएको मत कुनै पनि उम्मेदवारको पक्षमा गणना हुन नसक्दा मतदाताको दुःख त्यत्तिकै खेर गएको छ ।
प्रदेश निर्वाचन कार्यालय विराटनगरले निर्वाचनमा प्रदेशभर एक लाख ३० हजार ८४७ मत बदर भएको जनाएको छ । कुल खसेको मतको तुलनामा यो संख्या उल्लेखनीय मानिएको छ । जसले मतदान प्रक्रियामा रहेका कमजोरी र मतदाता सचेतनाको अभावतर्फ पनि प्रश्न उठाएको छ ।
मतदान हुनअघि निर्वाचन आयोगले वडा–वडामा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । तर, बाक्साभित्र खसिसकेको मत ठूलो संख्यामा बदर भएर गुम्दा आयोगको भूमिका र कार्यक्रमको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको छ ।
निर्वाचनमा कोशी प्रदेशका १४ जिल्लाका २८ निर्वाचन क्षेत्रबाट २० लाख ८४ हजार २१९ मत खसेको प्रदेश निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । खसेकोमध्ये १९ लाख ५३ हजार ३७२ मत मात्रै सदर भए । बाँकी १ लाख ३० हजार ८४७ मत बदर भएको कार्यालयले जनाएको छ । मतदाताले मतपत्रमा गरिदिएको त्रुटिका कारण प्रदेशभर खसेको कुल मतको ठूलो हिस्सा गणनामा समावेश हुन सकेन ।
निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूका अनुसार मतपत्रमा मतदाता स्वयंले गर्ने सामान्य त्रुटिहरूका कारण अधिकांश मत बदर हुने गरेका छन् । धेरैजसो मतदाताले स्वस्तिक छाप स्पष्ट रूपमा नलगाउनु, एकभन्दा बढी उम्मेदवारको चिन्हमा छाप लगाउनुजस्ता कारणले मत बदर हुने गरेको छ ।
ताप्लेजुङमा दुई हजार ६८६, पाँचथरमा तीन हजार ८९७, इलाम क्षेत्र नम्बर १ मा चार हजार ५६६ र क्षेत्र नम्बर २ मा तीन हजार ८९५ मत बदर भएको छ । झापा जिल्लाका विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रमा पनि उल्लेखनीय संख्यामा मत बदर भएको छ । झापा–१ मा चार हजार २६९, झापा–२ मा चार हजार ४६९, झापा–३ मा पाँच हजार ६२९, झापा–४ मा चार हजार ७६८ र झापा–५ मा चार हजार २१९ मत बदर भएको प्रदेश निर्वाचन कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
पहाडी जिल्लाहरूमा पनि बदर मतको संख्या कम छैन । संखुवासभामा तीन हजार ७८०, तेह्रथुममा एक हजार ९०९, भोजपुरमा तीन हजार ८७१ र धनकुटामा चार हजार ८८३ मत बदर भएको छ । मतदातालाई मतदान प्रक्रियाका बारेमा पर्याप्त र स्पष्ट जानकारी नहुँदा मत बदर हुने समस्या दोहोरिने गरेको छ ।
मोरङमा बदर मतको संख्या तुलनात्मक रूपमा अझै बढी देखिएको छ । मोरङ–१ मा चार हजार ८३७, मोरङ–२ मा छ हजार ५०, मोरङ–३ मा छ हजार ८२७, मोरङ–४ मा पाँच हजार २५६, मोरङ–५ मा सात हजार ८८९ र मोरङ–६ मा पाँच हजार ६४४ मत बदर भएका छन् । विशेष गरी मोरङ क्षेत्र नं ५ मा सबैभन्दा बढी १० दशमलव ४४ प्रतिशत मत बदर भएको छ । मोरङ–५ को बदर मतको संख्या प्रदेशकै उच्च हो ।
सुनसरीमा बदर मत उल्लेखनीय रहेको छ । सुनसरी–१ मा चार हजार ४८९, सुनसरी–२ मा छ हजार २२९, सुनसरी–३ मा पाँच हजार ६११ र सुनसरी–४ मा छ हजार ६७४ मत बदर भएको छ । त्यस्तै, सोलुखुम्बुमा एक हजार ९९०, खोटाङमा तीन हजार ९२८, ओखलढुंगामा तीन हजार ३५६, उदयपुर–१ मा पाँच हजार ५४७ र उदयपुर–२ मा तीन हजार ६७३ मत बदर भएको छ ।
प्रदेशभर सबैभन्दा कम मत बदर झापा क्षेत्र–५ मा भएको छ । त्यहाँ तीन दशमलव ९६ प्रतिशत मत बदर भएको छ । मतदाताले मतदान प्रक्रिया राम्रोसँग बुझेको वा निर्वाचन व्यवस्थापन प्रभावकारी भएको ठाउँमा मत बदर कम हुने गरेको हो ।
सरोकारवालाहरु ठूलो संख्यामा मत बदर हुनु लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा चिन्ताजनक विषय भएको बताउँछन् । मतदाताले मतदान गर्न पुगे पनि उनीहरूको मत अन्ततः गणनामा समावेश नहुनु लोकतान्त्रिक सहभागिताको प्रभावकारितामा असर पार्ने विषय भएको सूचनाको हकका अभियन्ता राजु श्रेष्ठ बताउँछन् ।
मतदातालाई मतदान प्रक्रिया, मतपत्र प्रयोग गर्ने तरिका तथा वैध मत कसरी दिने भन्ने विषयमा अझ व्यापक जनचेतना आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । कतिपय स्थानमा मतदाताले हतारमा वा अलमलमा परेर मतपत्र गलत तरिकाले प्रयोग गर्ने गरेका कारण पनि बदर मत बढ्ने गरेको निर्वाचन अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
मतदाता शिक्षा कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै नमुना मतपत्रमार्फत गराइने अभ्यासलाई व्यापक बनाउने व्यवस्था गरेर मतदान प्रक्रियाका बारेमा मतदातालाई स्पष्ट जानकारी दिने अभियान सञ्चालन गर्दा आगामी निर्वाचनमा बदर मतको संख्या कम हुने सरोकारवाला बताउँछन् । ठूलो संख्यामा मत बदर हुने प्रवृत्तिले निर्वाचनको वास्तविक जनमतलाई नै प्रभावित पार्ने खतरा रहने मानव अधिकारवादी संस्था अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक कोशी प्रदेशका प्रलेख अधिकृत पुन्य पी अधिकारीले बताए ।
कोशी प्रदेशमा उल्लेखनीय मतदान भए पनि बदर मतको उच्च दरले निर्वाचन व्यवस्थापन र मतदाता शिक्षाका बारेमा गम्भीर प्रश्न उठाएको उनको भनाइ छ । आगामी दिनमा यसलाई सुधार गर्न निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल र नागरिक समाज सबैले संयुक्त रूपमा काम गर्नुपर्ने अधिकारी बताउँछन् ।
























