
विराटनगर । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा झण्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)भित्र संसदीय दलको नेता चयनसम्बन्धी विधान नै संघीय कानुनसँग बाझिएको पाइएको छ ।
बालेन्द्र शाह (बालेन)लाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सार्दै चुनाव लडेको रास्वपाले स्पष्ट बहुमत हासिल गरेपछि सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्ने तयारी भइरहेको छ । तर, पार्टीको आन्तरिक विधानले कानुनी जटिलता निम्त्याएको छ ।
नेपालको संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिमार्फत प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । संविधानको धारा ७६ (१) मा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिने प्रावधान छ । यही कारण रास्वपाले सरकार गठन गर्नका लागि सबैभन्दा पहिले आफ्नो संसदीय दलको नेता चयन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
रास्वपाले चुनावअघि नै बालेनलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेको थियो । चुनावी अभियानका क्रममा पनि शाहलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचार गरिएको थियो । अहिले प्राप्त जनादेशका आधारमा पनि पार्टीभित्र उनलाई नै संसदीय दलको नेता बनाउने सहमति देखिन्छ । तर, पार्टीको विधानमा गरिएको व्यवस्था भने संघीय कानुनसँग मिल्दैन ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७४ अनुसार कुनै पनि दलको संसदीय दल गठन सम्बन्धित दलबाट निर्वाचित सांसदहरूबाट हुने व्यवस्था छ । ऐनको दफा २४ (२) अनुसार दलबाट निर्वाचित भई संघीय संसद वा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक व्यक्ति स्वतः सम्बन्धित संसदीय दलको सदस्य हुने उल्लेख गरिएको छ । यसअनुसार संसदीय दल गठन गर्ने अधिकार निर्वाचित सांसदहरूसँग मात्र हुन्छ ।
रास्वपाको विधानले पनि संसदीय दल गठन सम्बन्धी विषयमा भने ऐनअनुसारकै व्यवस्था गरेको छ । विधानको धारा ६६ (१) मा संघीय संसद वा प्रदेशसभामा दलको तर्फबाट निर्वाचित सदस्यहरू स्वतः संसदीय दलको सदस्य हुने उल्लेख गरिएको छ । तर, संसदीय दलको नेता चयन गर्ने तरिकामा भने विधानले फरक व्यवस्था गरेको छ । जुन कानुनसँग बाझिन्छ ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा २५ अनुसार संसदीय दलका सदस्यहरूले आफ्नै बीचबाट एक जनालाई संसदीय दलको नेता निर्वाचित गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । अर्थात् संसदीय दलको नेता सांसदहरूकै मतदानबाट चयन हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।
तर, रास्वपाको विधानको धारा ६६ (८) मा भने संसदीय दलको नेता चुनावअघि नै चयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त धाराको ‘क’ अनुसार संघीय निर्वाचनअघि नै प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फबाट चयन भएका उम्मेदवारहरूमध्ये इच्छुक उम्मेदवारहरूबीच संसदीय दलको नेता छनोटका लागि निर्वाचन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । अझ त्यस निर्वाचनमा पार्टीका सबै साधारण सदस्यलाई मतदाता बनाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

विधानको सोही धाराको ‘ख’ मा संसदीय दलको नेता छनोटका लागि हुने निर्वाचनमा पार्टीका सम्पूर्ण साधारण सदस्यहरूले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी उम्मेदवारहरूबीच चुनाव गराएर र साधारण सदस्यलाई पनि मतदाता बनाउने व्यवस्था संघीय कानुनअनुसार मान्य नहुने संसदीय अभ्यासका जानकारहरू बताउँछन् ।
संघीय संसदका एक अधिकारीका अनुसार संसदीय दलको नेता सांसदहरूबाट मात्रै चयन हुने विश्वव्यापी अभ्यास हो । नेपालको कानुनमा पनि त्यही व्यवस्था छ । उम्मेदवार वा साधारण सदस्यलाई सहभागी गराउने व्यवस्था कानुनी रूपमा मात्रै नभएर संसदीय अभ्यासको हिसाबले पनि असामान्य मानिन्छ ।
रास्वपाको विधानमा भएको प्रावधानका कारण बालेनलाई औपचारिक रूपमा संसदीय दलको नेता चयन गर्ने प्रक्रियामा कानुनी जटिलता देखिएको छ । पार्टीले सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउनुअघि विधानलाई संघीय कानुनअनुसार सच्याउनुपर्ने अवस्था देखिएको हो ।
पार्टी विधानमा बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार केन्द्रीय समितिलाई दिइएको छ । केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गरेर विधानको विवादित प्रावधान सच्याएपछि मात्रै रास्वपाले संसदीय दलको नेता चयन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने देखिन्छ । त्यसपछि मात्रै बहुमत प्राप्त दलका रूपमा रास्वपाले सरकार गठनका लागि बालेनलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा अघि सार्ने बाटो खुल्नेछ ।
























