राष्ट्रियसभामा अर्याल सिफारिस, विदेशमा अलपत्र नेपालीको उद्धार गरिने

Share this
733shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८२ चैत १, आइतबार १८:५०

काठमाडौं । सरकारले आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले भदौ २३ र २४ मा भएका घटनाबारे गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने देखि लिएर राष्ट्रियसभाको रिक्त सदस्य पदमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई सिफारिस गर्ने निर्णयसम्म गरेको छ । बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका गृहमन्त्री अर्यालले मन्त्रिपरिषद्का प्रमुख निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै विभिन्न नीतिगत तथा प्रशासनिक विषयमा निर्णय भएको जानकारी दिएका हुन्

उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले भदौ २३ र २४ मा भएका घटनासम्बन्धी गठित जाँचबुझ आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन अध्ययन र आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने उद्देश्यले मन्त्रिपरिषद्ले औपचारिक रूपमा प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको हो । उक्त घटनासम्बन्धी सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सरकारद्वारा गठन गरिएको आयोगले विस्तृत अनुसन्धानपछि प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

त्यस्तै, बैठकले राष्ट्रियसभामा रहेको रिक्त सदस्य पद पूर्तिका लागि अर्याललाई नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । संविधान अनुसार राष्ट्रियसभामा रिक्त भएको पदमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति हुने व्यवस्था रहेको छ । सोही व्यवस्था अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले अर्यालको नाम सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले युद्धको असर परेका पश्चिमी एसियाली मुलुकहरूमा रहेका तथा ट्रान्जिटमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकहरूको उद्धार र राहत व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय पनि गरेको छ । सरकारका अनुसार त्यस्ता नेपाली नागरिकहरूको सुरक्षित उद्धार तथा आवश्यक सहयोग सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित मुलुकस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूलाई सक्रिय रूपमा परिचालन गरिनेछ ।

यसका लागि साउदी अरेबियाको रियाद, संयुक्त अरब इमिरेट्सको अबुधाबी, कतारको दोहा, कुवेत सिटी, बहराइनको मनमा, ओमानको मस्कट, पाकिस्तानको इस्लामाबाद, इजिप्टको काइरो र इजरायलको तेल अविबस्थित नेपाली राजदूतावासहरूलाई आवश्यक समन्वय र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यस्तै, साउदी अरेबियाको जेद्दा र संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईस्थित नेपाली दूतावासहरूलाई पनि उद्धार तथा राहत व्यवस्थामा सक्रिय भूमिका खेल्न निर्देशन दिइएको सरकारका प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिएका छन् ।

युद्ध तथा अस्थिरताको कारण ती क्षेत्रमा रोजगारीका लागि पुगेका नेपाली नागरिकहरू समस्यामा पर्ने सम्भावना रहेकाले सरकारले उनीहरूको सुरक्षा, उद्धार र आवश्यक सहयोगका लागि तत्काल कदम चाल्ने निर्णय गरेको हो । त्यसैगरी, मन्त्रिपरिषद् बैठकले जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो जोखिम न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित एउटा महत्वपूर्ण परियोजनालाई पनि स्वीकृति दिएको छ ।

बैठकले नेपालका हिमनदी बेसिन क्षेत्रमा सम्भावित हिमताल विस्फोटजन्य बाढी तथा जलवायु परिवर्तनजन्य बाढीबाट उत्पन्न जोखिम कम गर्ने उद्देश्यका साथ सञ्चालन हुने परियोजनाका लागि प्राप्त अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारका अनुसार उक्त परियोजनाका लागि हरित जलवायु कोषबाट संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रममार्फत दुई करोड ४२ लाख ६७ हजार ४२७ अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहयोग प्राप्त हुनेछ ।

यस सहयोगमार्फत हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु जोखिम कम गर्ने, बाढीबाट हुने सम्भावित क्षति घटाउने तथा स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जन र सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । सरकारले यो परियोजना कार्यान्वयनमार्फत हिमाली क्षेत्रका संवेदनशील हिमताल तथा नदी प्रणालीसँग सम्बन्धित जोखिम व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरेको जनाएको छ ।

साथै, जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो प्राकृतिक विपद् जोखिमको सामना गर्न स्थानीय तह र समुदायको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य पनि राखिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले सुरक्षा, कूटनीति, प्राकृतिक जोखिम व्यवस्थापन तथा संसदीय नियुक्तिसम्बन्धी विषयहरूलाई समेट्ने गरी महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको सरकारको भनाइ छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
स्थानीय निर्वाचनको तयारीमा एमाले, ३ हजार ४१४ नेता–कार्यकर्तासहितको राष्ट्रिय भेला
यस्तो छ विदेशी मुद्राको विनिमय दर
यस्तो छ विदेशी मुद्राको विनिमयदर
पटकाको बारुद चुलोमा हाल्दा जलेर सुनसरीका बालक घाइते
अस्पतालको आशामा जग्गा दिए, नबनेपछि मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि आमरण अनशन
भुटानी शरणार्थी र राजनीतिक बन्दीको विषय उठाउन आग्रह
भन्सार छली सुन लैजान खोज्ने चिनियाँ नागरिक पक्राउ
खराब मौसमले विराटनगरका बिहानका सबै उडान रद्द, सयौँ यात्रु प्रभावित
इनम सापकोटा प्रकरणमा सरकारको अनुसन्धानमाथि पोखरेलको प्रश्न
कनकाईमा आगजनीबाट दुई कुन्यूको धान र पराल नष्ट
एकै महिनामा १२ हजारभन्दा बढी चालक कारबाहीमा
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.