
काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको फौजदारी मुद्दा संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध परेका रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतमा दुई दिनदेखि निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको छ।
लामिछाने जोडिएको सहकारी ठगी मुद्दामा लगाइएको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग हटाउन महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले दिएको स्वीकृतिको निर्णयमाथि अहिले न्यायिक परीक्षण सुरु भएको हो।
विभिन्न सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा अपचलन गरेको आरोपमा अघिल्लो सरकारले लामिछानेविरुद्ध काठमाडौं, चितवन, कास्की, रुपन्देही र पर्सा गरी पाँच जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो। तीमध्ये कास्कीमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र अन्य जिल्लामा संगठित अपराधको अभियोग समेत लगाइएको छ। महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले गत माघ २ गते सहकारीको रकम फिर्तालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र यी अभियोग कायम रहँदा बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुन नसक्ने तर्क गर्दै अभियोग संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन्।
उनको निर्णयमा सुरुमा ‘निजको हकमा’ भन्दै लामिछानेलाई मात्र लक्षित गरिएको भए पनि दुई दिनपछि उक्त शब्द हटाई सबै आरोपीका हकमा लागू हुने गरी संशोधन गरिएको थियो। महान्यायाधिवक्ताको यो कदमले राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न खोजिएको र कानूनी प्रक्रियालाई कमजोर बनाएको दाबी गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता आभास रेग्मी र युवराज पौडेलले सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गरेका थिए।
न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा जारी सुनुवाइले यसै साताभित्र टुङ्गो लगाउने सम्भावना छ। यदि सर्वोच्चले महान्यायाधिवक्ताको निर्णय सदर गरेमा लामिछानेविरुद्धका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दा फिर्ता हुनेछन् भने बदर भएमा उनीमाथि ती गम्भीर अभियोगहरू यथावत रहनेछन्। सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा कायम रहँदा उनलाई सांसदको हैसियतमा काम गर्न समेत अड्चन आउन सक्ने देखिन्छ।

























