
नेपालको राजनीतिमा हालै एउटा ऐतिहासिक क्षण सिर्जना भएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समानुपातिक सूचीबाट भूमिका श्रेष्ठलाई सांसदका रूपमा अनुमोदन गरेसँगै नेपालको संसदमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व दोस्रो पटक देखिन लागेको हो ।
वि.सं. २०६४ को संविधानसभामा एसियाकै पहिलो समलिङ्गी सभासद्का रूपमा मेरो प्रवेशपछि यस समुदायबाट अर्को प्रतिनिधि संसदमा पुग्नु सकारात्मक र स्वागतयोग्य विकास हो । भूमिका योग्य, सक्रिय र लामो समयदेखि समुदायको आवाज उठाउँदै आएकी अभियन्ता हुनुहुन्छ, जसका लागि उहाँ बधाई र सफल कार्यकालको शुभकामनाको पात्र हुनुहुन्छ ।
तर, उहाँको ‘महिला सांसद’ का रूपमा भएको नियुक्तिले एउटा गम्भीर र जटिल प्रश्नलाई राष्ट्रिय बहसको विषय बनाएको छ- ‘वास्तवमा महिला को हुन् ?’ नेपालको संविधान २०७२ को धारा १२ ले नागरिकलाई आफ्नो लैङ्गिक पहिचानअनुसार नागरिकता लिन पाउने अधिकार दिएको छ ।
सोही व्यवस्था र नागरिकता ऐनअनुसार महिला वा पुरुषभन्दा फरक पहिचान भएका व्यक्तिका लागि ‘अन्य’ उल्लेख गर्ने व्यवस्था छ, जुन हाम्रो पूर्वीय समाजको ‘तृतीय प्रकृति’ वा तेस्रोलिङ्गी पहिचानसँग मेल खान्छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा समुदायभित्र पारलैङ्गिक (ट्रान्सजेन्डर) पहिचानको अवधारणा बलियो हुँदै गएको छ । यसअनुसार बालकका रूपमा जन्मेर आफूलाई महिला मान्नेले महिलाकै र बालिकाका रूपमा जन्मेर आफूलाई पुरुष मान्नेले पुरुषको नागरिकता पाउनुपर्ने माग उठिरहेको छ ।
भूमिका श्रेष्ठको जीवनयात्रा यसै बहसको प्रतिनिधित्व गर्दछ । पुरुषका रूपमा जन्मिएर पछि ‘अन्य’ पहिचानको नागरिकता लिनुभएकी उहाँले पछिल्लो समय मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत आफ्नो नागरिकता संशोधन गरी ‘महिला’ कायम गराउनुभयो । यही कानुनी आधारमा उहाँ अहिले महिला कोटाबाट संसदमा पुग्नुभएको छ, जबकि चुनावी अभियानमा उहाँले आफूलाई तेस्रोलिङ्गीका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको पाइएको थियो ।
यसले केही महत्वपूर्ण सार्वजनिक प्रश्नहरू खडा गरेको छ । के जन्मँदै र हुर्कँदै महिला भएका व्यक्ति र छोरा जन्मिएर पछि आफूलाई महिला घोषणा गर्ने व्यक्तिलाई एउटै श्रेणीमा राख्न मिल्छ ? यदि जन्मँदा छोरा भएका धेरै व्यक्तिहरू महिला पहिचान लिएर संसद, सरकारी सेवा, सेना र खेलकुद जस्ता क्षेत्रमा महिला कोटाबाट जान थाले भने यसको दीर्घकालीन प्रभाव के होला ? तेस्रोलिङ्गी वा पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूले महिलाको आरक्षित स्थान लिने कि आफ्नो छुट्टै स्वतन्त्र राजनीतिक पहिचान र प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्ने भन्ने विषय अब पेचिलो बनेको छ ।
आज समुदायभित्रै दुई स्पष्ट धार देखिन्छन् । एउटा धारले आफूलाई महिला वा पुरुषभन्दा फरक ‘तृतीय प्रकृति’ मान्दै ‘अन्य’ पहिचानमा गर्व गर्छ भने अर्को धारले आफ्नो अनुभूति र आत्माको आधारमा महिला वा पुरुष नै भएको दाबी गर्छ । यसमा ‘लैङ्गिक तरल’ (जेन्डर फ्लुइड) को नयाँ धारणा पनि थपिएको छ, जसले लैङ्गिक पहिचान परिवर्तन भइरहने तर्क गर्छ । भूमिका श्रेष्ठको संसद प्रवेशले यो वैचारिक द्वन्द्वलाई अब समुदायको घेराभन्दा बाहिर निकालेर राष्ट्रिय मञ्चमा पुर्याएको छ ।
यो अत्यन्त संवेदनशील विषय भएकाले यसमा स्वस्थ, तथ्यपरक र सम्मानजनक बहस आवश्यक छ । कसैको व्यक्तिगत पहिचानमाथि आक्रमण गर्नु वा फरक विचार राख्नेलाई ‘ट्रान्सफोविक’ भन्दै बहिष्कार गर्नु समाधान होइन । यस बहसमा संसद, नीति निर्माता, मानव अधिकारकर्मी, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रका विज्ञका साथै नागरिक समाजको सक्रिय सहभागिता जरुरी छ ।
भूमिका श्रेष्ठको सांसद यात्रा स्वागतयोग्य भए पनि उहाँले अब व्यक्तिगत पहिचान मात्र नभई समग्र महिला, पुरुष, तेस्रोलिङ्गी र राज्यको दीर्घकालीन हितका बारेमा कुरा उठाउनुपर्ने देखिन्छ । लैङ्गिक पहिचान कसरी निर्धारण हुन्छ र अल्पसङ्ख्यक समुदायले आफ्नो छुट्टै राजनीतिक स्थान कसरी निर्माण गर्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नु अब सबैको साझा दायित्व हो ।
























