रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ता: सर्वोच्चले खोल्यो महान्यायाधिवक्ताको ‘गोप्य’ टिप्पणीको फाइल

Share this
634shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८२ चैत ८, आइतबार १४:१८

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने जोडिएको सहकारी ठगी मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेको ‘रहस्यमयी’ निर्णयमाथि सर्वोच्च अदालतले गम्भीर निगरानी बढाएको छ।

न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले बिहीबार नै जारी गरेको आदेशमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले निर्णय सच्याउनुअघिको सक्कल टिप्पणी र प्रमाणहरू माग गरेको हो।

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले पुस ३० गते लामिछाने विरुद्धको सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता लिने विवादास्पद निर्णय गरेकी थिइन्।

त्यसको दुई दिनपछि नै माघ २ गते उनले आफ्नै निर्णयमा ‘त्रुटि’ भएको भन्दै ‘निजको हकमा’ भन्ने शब्द हटाउने गरी अर्को निर्णय गरिन्। सर्वोच्चले अहिले सोही दुई दिनको अन्तरालमा भएका सरकारी कागजात र टिप्पणीहरूको भित्री पाटो खोतल्न खोजेको हो।

यो आदेशले महान्यायाधिवक्ताको निर्णय क्षमता र नियतमाथि मात्र होइन, बरु सरकारी वकिलको कार्यालयले कसरी एउटा व्यक्तिको स्वार्थका लागि कानुनको व्याख्या फेरबदल गर्छ भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ।

‘निजको हकमा’ भन्ने शब्द हटाउनासाथ यो मुद्दाका अन्य अभियुक्तहरूले पनि सङ्गठित अपराधबाट उन्मुक्ति पाउने बाटो खुलेको छ, जसले सहकारी पीडितहरूको न्याय पाउने आशामा धक्का पुर्‍याउन सक्छ।

अदालतले मगाएको ‘माघ २ को टिप्पणी’ मा के उल्लेख थियो र कसको दबाब वा सल्लाहमा निर्णय संशोधन गरियो भन्ने कुरा अब सार्वजनिक हुने फाइलले प्रस्ट पार्नेछ। यो आदेशसँगै रवि लामिछानेको मुद्दामा कानुनी मात्र नभई राजनीतिक नैतिकताको बहस पनि पुनः तातिएको छ।

तपाइको प्रतिक्रिया
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.