
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध दायर गरिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग हटाउने निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइ सोमबार टुंगोमा पुग्न सकेन ।
सर्वोच्च अदालतले मुद्दालाई ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेर मंगलबारका लागि सुनुवाइ तोकेको छ । न्यायाधीश विनोद शर्मा र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासमा परेको उक्त मुद्दामा पक्ष र विपक्षका कानुन व्यवसायीबीचको बहस नसकिएपछि सुनुवाइ अर्को दिनका लागि सारिएको हो ।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले गत पुस ३० गते जारी गरेको सात पृष्ठ लामो टिप्पणी र आदेशमार्फत लामिछानेविरुद्ध दायर गरिएका सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधजस्ता गम्भीर अभियोग हटाएर सहकारी ठगीमा मात्र मुद्दा चलाउन निर्देशन दिएकी थिइन् । त्यही निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको हो ।
उक्त निर्देशनपछि कास्की र रुपन्देहीका जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूले सम्बन्धित अदालतमा अभियोग संशोधनका लागि निवेदन दिएका थिए। तर, सोही विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले ती अदालतहरूमा सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।
यता, काठमाडौं र पर्साका सरकारी वकिल कार्यालयहरूले भने अहिलेसम्म अभियोग संशोधनका लागि जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका छैनन् । एउटै प्रकृतिको मुद्दा फरकफरक जिल्लामा देखिएको यस्तो असमान प्रक्रियाले थप कानुनी जटिलता उत्पन्न गरेको छ ।
यस मुद्दाले महान्यायाधिवक्ताको अधिकार क्षेत्र, फौजदारी न्याय प्रणालीको प्रक्रिया र संवेदनशील मुद्दामा हुने निर्णयहरूको वैधानिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । विशेषगरी गम्भीर प्रकृतिका अभियोग हटाउने अधिकार कति हदसम्म प्रयोग गर्न मिल्छ भन्ने विषय अहिले कानुनी बहसको केन्द्रमा छ ।
अब सर्वोच्च अदालतले दिने आदेशले मात्रै यो विवादको दिशा निर्धारण गर्नेछ । यदि महान्यायाधिवक्ताको निर्णय सदर भयो भने लामिछानेविरुद्धको मुद्दा सहकारी ठगीमा सीमित हुनेछ । तर, उक्त निर्णय बदर भएमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग पुनः सक्रिय हुने छन् ।
























