
काठमाडौं । भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनको घटनाका बारेमा गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले तत्कालीन सत्ता नेतृत्व र सुरक्षा संयन्त्रको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
आयोगले राज्य संयन्त्र असफल भएको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको हो । उसले नेपाली सेनाको भूमिकालाई ‘शंकास्पद’ मानेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) चन्द्रकुवेर खापुङलाई ३ देखि १० वर्षसम्म कैद र जरिबानाको सिफारिस आयोगले गरेको तथ्य बाहिर आएको छ ।
सरकारलाई बुझाइएको तर अहिलेसम्म सार्वजनिक नगरिएको उक्त प्रतिवेदनका केही अंशहरू जनआस्थाले सार्वजनिक गरेपछि राज्य संयन्त्रको निर्णय क्षमता, सुरक्षा व्यवस्थापन र संकटका बेला गरिएको मूल्यांकनमाथि गम्भीर बहस सुरु भएको छ । भदौ २३ गतेको बिग्रँदो सुरक्षा अवस्थाबारे प्रधानमन्त्रीलाई समयमै जानकारी गराइएको भए पनि त्यसलाई अपेक्षित गम्भीरताका साथ नलिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रणालीमा कार्यकारी प्रमुखको रूपमा प्रधानमन्त्रीको अन्तिम जिम्मेवारी हुने स्पष्ट पार्दै प्रतिवेदनले सुरक्षा जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक समन्वय र सक्रियता नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको छ । त्यतिबेला राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई पहिलोपटक सिधै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत ल्याइएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनले यस्तो संरचनात्मक परिवर्तनपछि पनि प्रभावकारी निगरानी र निर्णय नदेखिएको संकेत गरेको छ ।
अझ गम्भीर कुरा, आन्दोलनमा सहभागी हुने भिडको आँकलन नै पूर्ण रूपमा गलत भएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । सुरक्षा निकायले ३ देखि ५ हजार मानिसको अनुमान गरे पनि वास्तविकता त्यसभन्दा निकै ठूलो रहेको उल्लेख गर्दै सूचना प्रणालीकै विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाइएको छ ।
भदौ २३ गते साँझ बसेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकलाई समेत प्रतिवेदनले आलोचना गरेको छ । दिउँसोको हिंसात्मक घटनापछि भोलिपल्टको सम्भावित जोखिमको गहिरो मूल्यांकन गरी स्पष्ट योजना बनाउनुपर्नेमा सामान्य मौखिक निर्णयमै सीमित रहेको र कुनै औपचारिक लिखित निर्णय नभएको उल्लेख गरिएको छ । राज्य संयन्त्रले घटनालाई आवश्यक गम्भीरतासाथ नलिएको आयोगको ठहर छ ।
त्यसैगरी, २६ वटा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममाथि लगाइएको प्रतिबन्धबारे कुनै अध्ययन नगरी निर्णय गरिएको र पछि औपचारिक निर्णयबिनै मौखिक आदेशमार्फत खुला गरिएको तथ्य पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसले नीतिगत निर्णय प्रक्रियामा देखिएको कमजोरीलाई थप उजागर गरेको छ ।
आयोगले सबैभन्दा गम्भीर रूपमा उठाएको विषय भने नेपाली सेनाको भूमिका हो । प्रतिवेदनमा सिंहदरबार र शीतल निवासजस्ता संवेदनशील स्थानमा सेना तैनाथ रहे पनि अपेक्षित रूपमा जिम्मेवारी निर्वाह नगरेको उल्लेख गर्दै सेनाको भूमिका ‘शंकास्पद’ रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ । संकटका बेला सेना परिचालन गर्ने विकल्प उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि त्यसबारे ठोस निर्णय नलिनु राज्यको रणनीतिक असफलता भएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
स्थानीय प्रशासन ऐनअनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले सहयोग माग्दा समेत सेनाबाट सहयोग नपाएको गुनासो प्रहरी प्रशासनले आयोगसमक्ष राखेको उल्लेख छ । यदि आवश्यक समयमा सेना प्रभावकारी रूपमा परिचालित भएको भए थप क्षति रोक्न सकिने सम्भावना रहेको प्रतिवेदनको ठहर छ ।
घटनाको दिन संघीय संसद् भवन आसपास कर्फ्यु जारी हुनुअघि नै प्रदर्शनकारी र सुरक्षा निकायबीच झडप सुरु भएको र त्यसको जानकारी सरकारका उच्च तहसम्म पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तो अवस्थामा पनि उच्चस्तरीय राजनीतिक नेतृत्वबाट निर्णायक हस्तक्षेप नदेखिनु ठूलो कमजोरीका रूपमा चित्रित गरिएको छ ।
यसैबीच, आयोगले सुरक्षा संयन्त्रभित्र पनि जिम्मेवारी वहन नगरेको ठहर गर्दै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका ८ जना उच्च अधिकारीमाथि कारबाही सिफारिस गरेको छ । नेपाल प्रहरीतर्फ अतिरिक्त महानिरीक्षक सिद्धिविक्रम शाह, नायव महानिरीक्षक ओमबहादुर राना र विश्व अधिकारी, वरिष्ठ उपरीक्षक दीपशम्शेर जबरा तथा उपरीक्षक ऋषिराम कँडेललाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरीतर्फ अतिरिक्त महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेल, नायव महानिरीक्षक सुरेशकुमार श्रेष्ठ र उपरीक्षक जीवन केसीमाथि पनि कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने आयोगको सिफारिस छ । पौडेललाई सशस्त्रको भावी आईजीपीका रुपमा हेरिएको छ ।
समग्र प्रतिवेदनले राजनीतिक नेतृत्वदेखि सुरक्षा संयन्त्रसम्मको समन्वयहीनता, कमजोर निर्णय प्रक्रिया र जोखिमको गलत मूल्यांकनका कारण देशले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति बेहोर्नुपरेको निष्कर्ष निकालेको छ । चौतर्फी दबाब बढे पनि सरकारले अझैसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन ।
























