
काठमाडौं । अन्तरिम सरकारको सबैभन्दा संवेदनशील संवैधानिक पदमध्ये एक मानिने महान्यायाधिवक्ताको जिम्मेवारी सम्हालेकी सविता भण्डारी आफ्नो कार्यकालभर विवादको घेराबाट बाहिर निस्कन सकिनन् ।
पदभार ग्रहण गरेको सुरुवाती दिनदेखि कार्यकालको अन्त्यतिर आइपुग्दा समेत उनका निर्णयहरू निरन्तर आलोचना, प्रश्न र शंकाको विषय बनिरहे । कानुनी अधिकारको प्रयोग र त्यसको सीमाका बारेमा गम्भीर बहस सुरु गराउने गरी उनले गरेका निर्णयहरूले न्याय प्रणालीप्रति नागरिक विश्वासमै असर पार्ने संकेत देखिएको छ ।
भण्डारीले जिम्मेवारी सम्हालेपछि सबैभन्दा धेरै आलोचना खेपेको विषय हो आफ्नै परिवारसँग जोडिएको प्रकरणमा गरिएको हस्तक्षेप । काठमाडौंस्थित ‘होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक प्रा.लि’सँग जोडिएको नाबालिग किशोरीहरूको डिम्ब तस्करी प्रकरणमा उनले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेपछि उनको निष्पक्षतामाथि ठूला प्रश्न उठे ।
उक्त क्लिनिकमा उनकी नातेदार संलग्न रहेको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा पनि सरकारका तर्फबाट मुद्दा अघि नबढाउने निर्णयले स्वार्थको द्वन्द्व देखाएको थियो । यद्यपि, भण्डारीले प्रत्यक्ष संलग्नता अस्वीकार गरिन् । तर, मातहतका अधिकारीमार्फत भएको निर्णयको नैतिक जिम्मेवारी उनीबाट टार्न नसकिने कानुनी वृत्तमा टिप्पणी भयो ।
यसैगरी, उनले कार्यकालको अन्तिम चरणमा गरेको अर्को महत्वपूर्ण निर्णयले राज्यको राजस्वमा ठूलो धक्का लाग्ने अवस्था बन्यो । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनविरुद्ध करिब ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्व छलीको मुद्दा अघि नबढाउने निर्णयले राज्यको हितभन्दा निजी कम्पनीलाई लाभ पुर्याइएको आरोप लागेको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागले विस्तृत अनुसन्धान गरेर पेस गरेको प्रतिवेदनमा कर छली प्रमाणित भएको दाबी गरिएको थियो । तर, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै महान्यायाधिवक्तासम्म पुगेको फाइललाई अन्ततः मुद्दा नचलाउने निर्णयले टुंग्याइयो । यस निर्णयसँगै सरकारलाई उक्त रकम असुल्ने कानुनी बाटो नै बन्द भएको छ ।
भण्डारीको कार्यकाल विवादित बन्नुमा राजनीतिक रूपमा संवेदनशील मुद्दामा गरिएको हस्तक्षेप पनि प्रमुख कारण रह्यो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न सहकारी ठगी प्रकरणमा ‘संगठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’जस्ता गम्भीर आरोप हटाउने निर्णयले व्यापक आलोचना निम्त्यायो ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछानेलाई सहकारी ठगी मुद्दामा सीमित राख्ने गरी निर्देशन दिएपछि न्यायिक प्रक्रियामा राजनीतिक प्रभाव परेको आरोप उठ्यो । उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएपछि अहिले मुद्दाहरूमा थप जटिलता सिर्जना भएको छ ।
यस्तै, नाबालिग बलात्कारजस्तो गम्भीर प्रकृतिको मुद्दामा पुनरावेदन नगर्ने निर्णयले पनि भण्डारीको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठायो । १३ वर्षीया बालिकामाथि भएको जबरजस्ती करणी प्रकरणमा उच्च अदालतले अभियुक्तलाई सफाइ दिएपछि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नगर्ने निर्णय गरिएको थियो ।
पीडित पक्षले मुद्दा अगाडि नबढाउन आग्रह गरेको र अदालतमा दिएको बयान फरक परेको आधार प्रस्तुत गरिए पनि मानवअधिकारकर्मी र कानुनविद्हरूले यस्तो निर्णयले पीडितको न्याय पाउने अधिकार कमजोर बनाएको टिप्पणी गरेका छन् । संविधानले महान्यायाधिवक्तालाई अत्यन्त शक्तिशाली अधिकार दिएको छ ।
विशेषगरी, सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार यही पदमा निहित छ । तर, यही अधिकारको प्रयोग गर्दा पारदर्शिता, निष्पक्षता र सार्वजनिक उत्तरदायित्व अनिवार्य हुने कानुनी मान्यता छ । सर्वोच्च अदालतले विगतका फैसलाहरूमा पनि महान्यायाधिवक्ताको अधिकार मनपरी रूपमा प्रयोग गर्न नपाइने स्पष्ट पारेको छ ।
विशेषगरी २०६७ सालको एक महत्वपूर्ण नजिरमा सर्वोच्च अदालतले सरकारी वकिलको निर्णयले पीडितको न्याय पाउने मौलिक अधिकार हनन् हुन नहुने उल्लेख गरेको थियो । राज्य आफैं पीडितको पक्षमा उभिनुपर्ने संवैधानिक दायित्वबाट पन्छिन नमिल्ने स्पष्ट व्याख्या अदालतले गरिसकेको अवस्थामा भण्डारीका निर्णयहरू सो नजिरसँग बाझिएका छन् ।
संवैधानिक अधिकारको प्रयोग व्यक्तिगत वा राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्नेमा भण्डारीले त्यसको ठीक विपरीत गरिन् । अर्कोतर्फ उनले शक्ति एवं अधिकारको दुरुपयोग गरेको विज्ञहरु बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार विवादको केन्द्रमा रहेकी महान्यायाधिवक्तामाथि कानुनी र नैतिकताको प्रश्न उठेको छ ।
अन्ततः, महान्यायाधिवक्ताजस्तो पद कानुनी अधिकारको प्रयोग गर्ने मात्रै नभएर न्यायप्रति जनविश्वास जोगाउने जिम्मेवारी पनि भएको विज्ञहरुको भनाइ छ । तर, भण्डारीको कार्यकाल हेर्दा त्यो विश्वास मजबुत भएको भन्दा झन् कमजोर भएको अनुभूति धेरैमा देखिन्छ।
























