
काठमाडौं । गत भदौ २३ गते नयाँ बानेश्वरमा भएको ‘जेनजी’ प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीको गोली लागेर २९ जनाको ज्यान गएको तथ्य खुलेको छ । पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले बुझाएको गोप्य प्रतिवेदनका केही अंश सार्वजनिक भएसँगै यस्तो सनसनीपूर्ण तथ्य बाहिर आएको हो ।
आयोगले गत फागुन २४ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाएको ९०७ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार भदौ २३ गते संसद् परिसरबाट चलेको गोली लागेर सोही दिन १७ जना र उपचारका क्रममा पछि थप १२ जनाको मृत्यु भएको देखिएको छ । सरकारले अहिलेसम्म सार्वजनिक नगरेको सो प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङ्गलाई ३ देखि १० वर्षसम्म जेल सजाय गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
त्यसैगरी, तत्कालीन गृह सचिव गोकर्णमणि दवाडी, सशस्त्र प्रहरीका आईजीपी राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका निर्देशक हुतराज थापा र काठमाडौँका सिडिओ छविलाल रिजाललाई पनि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता बमोजिम कारबाही गर्न भनिएको छ । प्रतिवेदनले नेपाल प्रहरीका ५ र सशस्त्र प्रहरीका ३ जना उच्च अधिकारीसहित अन्य ८ जनालाई पनि दोषी ठहर गर्दै कारबाहीको दायरामा ल्याउन सुझाएको छ ।
प्रतिवेदनमा नेपाली सेनाको भूमिकामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ । सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालत जस्ता महत्वपूर्ण संरचनाको सुरक्षामा सेना चुकेको र प्रदर्शनका क्रममा उसको भूमिका शङ्कास्पद रहेको आयोगको ठहर छ । साथै, आन्दोलनकारीहरूबीच ‘डिस्कर्ड’ एपमार्फत भएका कुराकानी र जेल तोडफोडका घटनालाई पनि प्रतिवेदनमा विस्तृत रूपमा समेटिएको छ ।
























