
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भदौ २३ र २४ गतेको घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेकी छन् ।
पछिल्लो समय विभिन्न सञ्चारमाध्यममार्फत प्रतिवेदन बाहिरिएपछि सरकारमाथि पारदर्शिताको दबाब बढेको छ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार ‘जाँचबुझ आयोग, २०८२’ को प्रतिवेदन अब औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिनेछ ।
त्यसलाई संघीय संसद् सचिवालयको पुस्तकालयमा अभिलेखका रूपमा राखिनेछ । यसले सर्वसाधारण र सरोकारवालालाई प्रत्यक्ष पहुँच दिने विश्वास गरिएको छ ।
यसअघि सरकारले नेपाल बाल संगठन सम्बन्धी ‘उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग, २०७७’ को प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । ती प्रतिवेदनहरू लामो समयसम्म गोप्य राखिएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो ।
सरकारले यससँगै ‘सुशासन मार्गचित्र, २०८२’ कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारीसमेत गरेको छ । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार रामबहादुर रावलका अनुसार मार्गचित्र चाँडै सार्वजनिक हुनेछ ।
























