कोशी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय : प्रदेशभर बिदादेखि १५ करोडको पुनर्निर्माण बजेटसम्म

Share this
692shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८२ चैत १२, बिहीबार १३:२९

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका सार्वजनिक बिदा निर्धारणदेखि लिएर विपद् प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि बजेट व्यवस्थापनसम्मका महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भौतिक पूर्वाधार, सांस्कृतिक पहिचान, वित्तीय व्यवस्थापन र विपद् पुनःस्थापनासँग जोडिएका छ वटा मुख्य निर्णयहरू गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीले जानकारी दिए । बैठकले प्रदेशमा दिइने सार्वजनिक बिदासम्बन्धी निर्णय पनि गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले २०८३ सालका लागि विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक पर्वहरूमा बिदा दिने निर्णय गर्दै प्रदेशभित्रको विविधता र पहिचानलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको हो । वैशाख २ गते सिरुवा पर्व, कात्तिक ८ गते कोजाग्रत पूर्णिमा, कात्तिक २५ गते फाल्गुनन्द जयन्ती र कात्तिक ३० गते छठ पर्व समापनका दिन पनि प्रदेशभर बिदा दिने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

भदौ २० गते मनाइने राधाकृष्ण रथयात्राका लागि मोरङ, सुनसरी र उदयपुर जिल्लामा मात्र बिदा दिइने भएको छ । लैंगिक दृष्टिले सांस्कृतिक अभ्यासलाई सम्बोधन गर्ने गरी भदौ ३० गते पर्ने ऋषिपञ्चमीका दिन महिलाहरूका लागि विशेष बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भएको छ ।

प्रदेश सरकारले विभिन्न जातीय समुदायका परम्परागत पर्वलाई पनि सम्मान गर्दै सम्बन्धित समुदायका लागि लक्षित बिदा दिने निर्णय गरेको छ । असार २ गते धिमाल समुदायको सिरिजात पर्व, असोज ६ गते झाँगड समुदायको करम पूजा, पुस १५ गते कुलुङ राई समुदायको पूजा, फागुन ८ गते सन्थाल समुदायको सोहराय पर्व र फागुन १८ गते माझी समुदायको लदी पूजाका अवसरमा सम्बन्धित जातिलाई मात्र बिदा दिइनेछ । यसले प्रदेशको बहुजातीय संरचना र सांस्कृतिक पहिचानलाई संस्थागत रूपमा स्वीकार गरेको छ ।

बैठकले ‘प्रदेश भवन नियमावली २०८२’ लाई स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ । जसले प्रदेशस्तरका भवन निर्माण तथा व्यवस्थापन प्रक्रियालाई कानुनी आधार प्रदान गर्ने छ। स्थानीय तह र प्रदेशबीचको वित्तीय सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न वित्तीय समानीकरण अनुदान र सवारीसाधन करको बाँडफाँटका लागि निर्धारण गरिएको सीमालाई पनि मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित अर्को महत्वपूर्ण निर्णयअनुसार कोशी प्रदेश सरकारको खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय र आमादब्लम मिनी हाइड्रो लिमिटेडबीच प्रस्तावित आयोजना विकास सम्झौताका बारेमा थप छलफलका लागि आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा पठाइएको छ । यसले परियोजनालाई औपचारिक स्वीकृतिको प्रक्रियामा अघि बढाउन मद्धत गर्नेछ ।

विपद् व्यवस्थापनतर्फ सरकारले पछिल्ला प्राकृतिक प्रकोपबाट भएको क्षतिलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । गत असोज १८ र १९ गतेको बाढीपहिरो तथा चैत १ र २ गते आएको हावाहुरी र चट्याङबाट क्षति पुगेका संरचनाहरूको पुनर्निर्माण र मर्मतका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको ‘मर्मत सम्भार र पुनर्निर्माण कोष’मा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी मन्त्री पराजुलीले दिए ।

प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सांस्कृतिक समावेशिता, पूर्वाधार विकास, वित्तीय सन्तुलन र विपद् व्यवस्थापनलाई एकैसाथ समेटेर निर्णय लिएको छ । यसले प्रशासनिक कार्यप्रणालीदेखि समाजका विभिन्न तह र समुदायलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्ने छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.