
काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको सत्य तथ्य पत्ता लगाउन गठिन पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले औपचारिक रूपमा अस्वीकार गरेको छ ।
जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनप्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै बारले त्यसलाई अस्वीकार गरेको हो । आयोगको प्रतिवेदनमा समावेश केही निष्कर्ष र टिप्पणीहरू स्वतन्त्र न्यायपालिका र कानुन व्यवसायको आधारभूत मर्मविपरीत रहेको भन्दै बारले आपत्ति जनाएको छ । बारले यसका बारेमा थप अध्ययन गर्न छुट्टै समिति गठन गरेको छ ।
सञ्चारमाध्यममार्फत बुधबार प्रतिवेदन अनौपचारिक रूपमा सार्वजनिक भएपछि आकस्मिक रूपमा बसेको बारको बैठकले आयोगको प्रतिवेदनले संवैधानिक व्यवस्था, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि प्रत्यक्ष प्रश्न उठाएको निष्कर्ष निकालेको छ । विशेषगरी प्रतिवेदनमा ‘सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले संविधान र कानुन आफैं संशोधन गर्न सक्नुपर्छ’ भन्ने अभिव्यक्तिलाई बारले अत्यन्त गम्भीर रूपमा लिएको छ ।
बारका अध्यक्ष डा. विजयप्रसाद मिश्रका अनुसार यस्तो धारणा संविधानको मूल संरचना र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधारभूत सिद्धान्तविपरीत छ । उनले भने, ‘शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका स्पष्ट रूपमा अलगअलग अधिकारक्षेत्रमा रहने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा अदालतले आफैं संविधान संशोधन गर्न सक्ने भनाइ राख्नु न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको नाममा असंवैधानिक अभ्यासको समर्थन गर्नु हो ।’
उनका अनुसार आयोगको प्रतिवेदनमा न्यायालयबाट भएका फैसलाहरूमाथि आत्मपरक, मनोगत र पूर्वाग्रही शैलीमा टिप्पणी गरिएको छ । जुन स्वीकार्य हुन सक्दैन । न्यायालयका निर्णयहरूका बारेमा आलोचना हुन सक्ने भए पनि त्यसका लागि निश्चित संवैधानिक र कानुनी प्रक्रिया रहेको उनले स्पष्ट पारे । ‘न्यायिक निर्णयहरूको समीक्षा गर्ने संवैधानिक संरचना हुँदाहुँदै आयोगले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै मनोगत टिप्पणी गर्नु उचित होइन,’ उनले भने ।
बारले उक्त प्रतिवेदनप्रति आफ्नो औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्नुअघि विस्तृत अध्ययन आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । त्यसका लागि अध्यक्ष मिश्रकै नेतृत्वमा उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरिएको छ । समितिमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुजन लोप्चन, टीकाराम भट्टराई, डा. दिनमणि पोखरेल सदस्यका रूपमा रहेका छन् भने बारका महासचिव केदारप्रसाद कोइराला सदस्यसचिव तोकिएका छन् ।
समितिलाई आयोगको प्रतिवेदनको अध्ययन गरी त्यसमा समेटिएका विषयवस्तुको कानुनी, संवैधानिक तथा व्यावहारिक पक्षको विश्लेषण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । साथै, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गर्न लागेको सम्बन्धित अर्को प्रतिवेदनसमेत अध्ययन गरी समग्र धारणा तयार गर्ने जिम्मा पनि समितिलाई दिइएको छ ।
बारले आयोगको प्रतिवेदनप्रति असहमति जनाउँदै यस विषयमा सर्वोच्च अदालतको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णयसमेत गरेको छ । यसका लागि प्रधानन्यायाधीशमार्फत सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुल कोर्ट)मा औपचारिक रूपमा विषय प्रस्तुत गरिनेछ । फुल कोर्टमा सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरू सहभागी हुने भएकाले यस विषयमा संस्थागत रूपमा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
बारका पदाधिकारीहरूका अनुसार आयोगले आफ्नो कार्यादेशअनुसारका विषयमा केन्द्रित हुनुको सट्टा न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी तथा अदालतका फैसलामाथि अनावश्यक टिप्पणी गरेको देखिन्छ । ‘आयोगको काम घटनाको सत्यतथ्य पहिचान गर्नु हो । तर, प्रतिवेदनमा व्यक्तिगत धारणा र आत्मपरक विश्लेषण बढी देखिएको छ,’ बारका एक पदाधिकारीले भने ।
उक्त प्रतिवेदनमा भदौ २४ गते सर्वोच्च अदालत, नेपाल बार एसोसिएसन र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय लगायतका संवेदनशील निकायहरूमा भएको आगजनी घटनाका दोषीहरूको पहिचान गर्न नसकिएको निष्कर्ष निकालिएको छ । तर, बारका अनुसार यस्तो गम्भीर घटनामा स्पष्ट निष्कर्ष दिन नसक्नु आयोगको कमजोरी हो । त्यसबाट ध्यान मोड्न अन्य विषयमा अनावश्यक टिप्पणी गरिएको बारको निष्कर्ष छ ।
कानुन व्यवसायीहरूबीच पनि आयोगको प्रतिवेदनप्रति असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । धेरैले यसलाई न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि अप्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गर्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार यस्ता प्रतिवेदनहरूले न्यायपालिकामाथि जनविश्वास घटाउने जोखिम समेत पैदा गर्छ ।
यसैबीच, बारले अध्ययन समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि विस्तृत धारणा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । आवश्यक परे थप कानुनी र संस्थागत कदम चाल्ने संकेत पनि बारले दिएको छ । अहिलेको अवस्थामा भने बारले स्पष्ट रूपमा आयोगको प्रतिवेदन अस्वीकार गर्दै त्यसका विवादास्पद बुँदाहरूको गहिरो अध्ययनमार्फत आफ्नो आधिकारिक धारणा तय गर्ने बाटो रोजेको छ ।
आयोगको प्रतिवेदनले न्यायपालिका, कानुन व्यवसाय र संवैधानिक संरचनामाथि उठाएको प्रश्नले नयाँ बहसको सुरुवात गरिदिएको छ । तर, यस बहसले संवैधानिक मर्यादा र संस्थागत सन्तुलनलाई कसरी प्रभाव पार्छ भन्ने विषय अब बारले गर्ने अध्ययन एवं सरोकारवालाको छलफलले निर्धारण गर्ने देखिन्छ ।
























