
काठमाडौं। जेनजी आन्दोलनपछि मुलुकको शासन व्यवस्था सम्हाल्न आएकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र उनी नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरू सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरी बिदा भएका छन्। गत भदौ २७ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी कार्कीले रक्षा, सञ्चार, शिक्षा तथा खेलकुद जस्ता महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत आफैँले सम्हालेकी थिइन्।
कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र परराष्ट्रमन्त्री बालानन्द शर्मा जस्ता व्यक्तित्वहरू सहभागी थिए। त्यस्तै, अनिलकुमार सिन्हा, मदनप्रसाद परियार, सुधा गौतम, कुमार इङ्नाम, राजेन्द्रसिंह भण्डारी, माधवप्रसाद चौलागाई र श्रद्धा श्रेष्ठले विभिन्न मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेका थिए। तर, कार्यकाल सकिएर बिदा हुँदा समेत उनीहरू कसैले पनि आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेनन्।
सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था निजामती सेवा ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नियमावलीमा स्पष्ट उल्लेख छ। सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग रोक्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पदमा बहाल हुँदा र बाहिरिँदा सम्पत्ति विवरण खुलाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि यस सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गरेको छ।
विशेषगरी सुशासन र पारदर्शीताको माग गर्दै भएको जेनजी आन्दोलनको रापतापपछि संविधानको बाधा अड्काउ फुकाएर बनाइएको यो सरकारबाट जनताले उच्च नैतिकताको अपेक्षा गरेका थिए। पूर्वप्रधानन्यायाधीश जस्तो गरिमामय पद सम्हालेको व्यक्तिले नेतृत्व गरेको सरकारले नै कानुनी प्रावधान र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता अनुसार सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेपछि अहिले गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ।
























