
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकलाई जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा पक्राउ गरिएको विषयले राजनीतिक र कानुनी बहस चर्किएको छ ।
ओली–लेखक पक्राउको विषयलाई लिएर संविधानविद्हरूले आपत्ति जनाएका छन् । गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको सिफारिसका आधारमा उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको जवाफ सरकारले दिए पनि त्यसको संवैधानिक वैधता र निष्पक्षतामाथि संविधानविद्हरूले प्रश्न उठाएका हुन् ।
संविधानविद् नीलाम्बर आचार्यले आयोगको प्रतिवेदनकै आधारमा पक्राउ गर्नु कानुनसम्मत नहुने स्पष्ट पारेका छन् । उनका अनुसार अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी राज्यका आधिकारिक निकायहरूको हो र आयोगको प्रतिवेदनलाई मात्र आधार मानेर कठोर कदम चाल्नु न्यायिक प्रक्रियासँग मेल खाँदैन । उनले प्रतिवेदन पूर्वाग्रही र एकपक्षीय देखिएको भन्दै निष्पक्ष अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताए ।
त्यस्तै, संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले पक्राउ प्रक्रिया कानुनी आधार, प्रमाण र राज्य शक्तिको प्रयोगको सीमाभित्र हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनका अनुसार उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको हकमा समेत विधिसम्मत प्रक्रिया अनिवार्य हुन्छ । आयोग वा छानबिन प्रतिवेदनको आधारमा मात्र तत्काल पक्राउ जस्ता कदम चाल्दा राजनीतिक तनाव झन् बढ्ने खतरा रहने आचार्यको भनाइ छ।
यस्तै, संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले सरकारलाई हतारमा निर्णय नगर्न सुझाव दिँदै संयमित र विचारपूर्वक अघि बढ्न आग्रह गरेका छन् । उनले आयोग प्रतिवेदनलाई तत्काल कार्यान्वयनको सिधा मार्गका रूपमा नलिई गहिरो अध्ययन र कानुनी प्रक्रियाबाट मात्र निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताए ।
संविधानविद्हरूको साझा धारणा अनुसार राज्यले कुनै पनि व्यक्तिमाथि कारबाही गर्दा पूर्ण कानुनी प्रक्रिया, निष्पक्ष अनुसन्धान र प्रमाणमा आधारित निर्णय अनिवार्य हुन्छ । आयोगको प्रतिवेदनलाई मात्र आधार बनाएर गरिएको कदमले संवैधानिक जटिलता र राजनीतिक विवाद दुवै बढाउने उनीहरूको चेतावनी छ ।
यस घटनापछि देशको राजनीतिक वातावरण थप तातिएको छ । सरकारको कदमलाई लिएर समर्थन र विरोध दुवै तीव्र बनेका छन् ।
























