बालेन सरकारको व्यापक घोषणा, शासन सुधारको आक्रामक सुरुवात

Share this
711shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८२ चैत १५, आइतबार ०६:३२

काठमाडौं । सरकारले शासकीय सुधारलाई केन्द्रमा राख्दै सार्वजनिक प्रशासन, राजनीति, शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थतन्त्र, ऊर्जा, कृषि, सामाजिक न्याय र सुरक्षा क्षेत्रसम्म व्यापक असर पार्ने १०० बुँदे कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ ।

शासन सुधारको आक्रामक सुरुवातको संकेत गर्दै बालेन शाह (बालेन्द्र) नेतृत्वको सरकारले एकैपटक व्यापक घोषणा गरेको हो । सरकारले सार्वजनिक गरेको कार्यसूची कार्यान्वयन हुँदा देशको शासकीय सुधारले ठूलो फड्को मार्ने देखिन्छ ।

मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत कार्ययोजना सामान्य सुधार कार्यक्रम मात्रै नभएर राज्य संयन्त्रको संरचना, चरित्र र कार्यशैली नै परिवर्तन गर्ने महत्वाकांक्षी प्रयासका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेका नेता र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन सबैभन्दा चर्चित निर्णयमध्ये एक हो ।

सरकारले १५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत अधिकारसम्पन्न समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त समितिमा कानुन, अर्थ, राजस्व र अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञ तथा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधि रहनेछन् । समितिलाई कागजात संकलन, विश्लेषण र सिफारिस गर्ने पूर्ण अधिकार दिइनेछ ।

छानबिन दुई चरणमा हुनेछ । पहिलो चरणमा २०६२–०६३ पछि हालसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरू र दोस्रो चरणमा २०४८ देखि २०६२ सम्मका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरिनेछ । दोषी प्रमाणित भएमा कानुनी कारबाही अघि बढाइनेछ ।

सरकारले भदौ २४ मा भएको घटनाको सत्यतथ्य छानबिनका लागि एक साताभित्र उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । तर, सरकारको यो निर्णय भने अलि विवादास्पद देखिएको छ ।

सरकारले यसअघि नै भदौ २३ र २४ गतेको घटना छानबिनका लागि पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन पनि बुझाइसकेको छ । तर, उक्त प्रतिवेदन प्रतिशोधपूर्ण भएको र भदौ २३ लाई मात्रै लक्षित गरेर ल्याइएको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ ।

उक्त आलोचना र विरोधपछि कार्कीमाथि सुरक्षा ‘थ्रेट’ बढेको पनि सार्वजनिक भएको छ । पूर्वाग्रही ढंगले प्रतिवेदन तयार पारिएको भनेर सार्वजनिक विरोध भइरहँदा सरकारले भने उक्त प्रतिवेदनकै आधारमा पूर्वप्रधामन्त्री एवं नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकलाई पक्राउ गरिसकेको छ । पक्राउपछि सरकारविरुद्ध एमालेले आन्दोलन चर्काएको छ । देशलाई द्वन्द्वतर्फ उन्मुख गराउने उद्देश्यका रूपमा सरकारको यो कदम हेरिएको सार्वजनिक टिप्पणी भइरहेको छ ।

तर, सरकारले भदौ २४ को घटनाका लागि छुट्टै समिति बनाउने निर्णय लिएको छ । यसले कार्की आयोगको प्रतिवेदन र सिफारिसमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । लगभग आयोगको सिफारिसको औचित्य सकिएको रुपमा पनि हेरिएको छ ।

नयाँ समितिले घटनाको गहिरो विश्लेषण गरी जिम्मेवार पक्ष पहिचान गर्नेछ । साथै, विगतमा गठन भएका आयोगहरूको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको समस्या समाधान गर्न ३० दिनभित्र कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइने जनाइएको छ ।

प्रशासनिक क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन गर्दै सरकारले कर्मचारी, शिक्षकलगायत सबै राष्ट्रसेवकको दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै निष्पक्ष र उत्तरदायी बनाउने लक्ष्यसहित यस्तो कदम चालिएको हो । यसका लागि ४५ दिनभित्र संघीय निजामती सेवा विधेयक ल्याइनेछ । साथै कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादनलाई नतिजासँग जोड्न प्रत्येक पदको स्पष्ट सूचक तयार गरिनेछ ।

संघीय संरचनामा समेत हस्तक्षेप गर्दै सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ मा सीमित गर्ने निर्णय गरेको छ । पुनर्संरचना गर्दा सेवा प्रवाहमा असर नपर्ने गरी व्यवस्थापन गरिने र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा विशेष सहजीकरण संयन्त्र गठन गरिनेछ ।

सहकारी ठगीबाट पीडित साना बचतकर्तालाई राहत दिन सरकारले १०० दिनभित्र रकम फिर्ता प्रक्रिया सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ । लामो समयदेखि आफ्नो बचत फिर्ता नपाएर पीडित बनेका नागरिकलाई राहत दिने उद्देश्यले यो निर्णय गरिएको हो ।

शिक्षा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण परिवर्तन गर्दै सरकारले आगामी वर्षदेखि कक्षा ५ सम्मको परीक्षा प्रणाली खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । विद्यार्थीमाथि पर्ने मानसिक दबाब घटाउन वैकल्पिक मूल्यांकन प्रणाली ल्याइनेछ । साथै विद्यालय र विश्वविद्यालयमा दलीय विद्यार्थी संगठन खारेज गरी ‘विद्यार्थी काउन्सिल’ गठन गर्ने योजना अघि सारिएको छ । स्नातक तहसम्म अध्ययन गर्न नागरिकता अनिवार्य नहुने व्यवस्था पनि गरिनेछ ।

सार्वजनिक यातायातमा हुने अपराध न्यूनीकरणका लागि सबै सवारी साधनमा सीसीटीभी जडान अनिवार्य गरिनेछ । राइड–शेयरिङ एपमा एसओएस बटन राखिनेछ भने महिलाको सुरक्षित यात्राका लागि सातै प्रदेशमा निःशुल्क ‘ब्लु बस’ सेवा सञ्चालन गरिनेछ । जसअन्तर्गत पहिलो चरणमा १०० दिनभित्र २५ बस सञ्चालनमा ल्याइने लक्ष्य छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले ठूलो सुधारको घोषणा गर्दै सरकारी र निजी अस्पतालमा कम्तीमा १० प्रतिशत शय्या विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीका लागि निःशुल्क उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । ‘फ्री हेल्थ पोर्टल’ ३० दिनभित्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ भने डिजिटल ‘पेसियन्ट रेकर्ड सिस्टम’ तीन महिनाभित्र लागू गरिनेछ । साथै, प्रदेश अस्पतालहरूमा बर्न वार्ड स्थापना र पहाडी क्षेत्रमा एयर एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राखिने योजना छ ।

कृषि क्षेत्रमा किसानको हित संरक्षण गर्न उधारोमा बिक्री भएको कृषि उपजको भुक्तानी अधिकतम २५ दिनभित्र गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिनेछ । ढिलाइ भएमा ब्याज तिर्नुपर्नेछ । साथै, न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण, कृषि बजार सूचना प्रणाली, चिस्यान केन्द्र स्थापना र ‘स्वाइल हेल्थ कार्ड’ वितरणजस्ता कार्यक्रम अघि सारिएका छन् ।

भूमिहीन र सुकुम्बासी समस्याको समाधानका लागि ६० दिनभित्र डिजिटल लगत संकलन गरिने र १००० दिनभित्र पुनर्वास प्रक्रिया पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । एकीकृत आवास कार्यक्रममार्फत उनीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराइनेछ ।

आर्थिक सुधारतर्फ सरकारले १० वर्षभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय बैंक खातामा रहेको रकम राज्यकोषमा ल्याउने निर्णय गरेको छ । साथै, कर प्रणालीलाई डिजिटल र पारदर्शी बनाउन ठूला व्यवसायलाई एक महिनाभित्र ई–बिलिङ अनिवार्य गरिनेछ । छरिएका कोषहरूलाई ६० दिनभित्र एकीकृत गरी प्रभावकारी लगानीमा प्रयोग गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ ।

सामाजिक न्यायतर्फ ऐतिहासिक निर्णय गर्दै सरकारले दलित तथा बहिष्कृत समुदायसँग औपचारिक माफी माग्ने घोषणा गरेको छ । १५ दिनभित्र क्षमायाचनासहित सुधार कार्यक्रम ल्याइनेछ ।

भदौ महिनाको आन्दोलनका क्रममा निजी सम्पत्तिमा भएको क्षति, लुटपाट र आक्रमणमा संलग्नलाई कडा कारबाही गरिनेछ । निजी क्षेत्रको विश्वास पुनर्स्थापना गर्न विशेष संरक्षण रणनीति लागू गरिनेछ ।

ऊर्जा क्षेत्रमा सरकारले एक महिनाभित्र ऊर्जा निर्यात रणनीति तयार गर्ने र विद्युत उत्पादन, प्रसारण तथा निर्यातमा देखिएका अवरोध हटाउने जनाएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संरचनात्मक सुधार पनि अघि बढाइनेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको प्रभाव मूल्यांकन गर्न सरकारले पश्चिम एशियाको अवस्थाका बारेमा अध्ययन गर्ने उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । जसले ७ दिनभित्र प्रतिवेदन दिनेछ ।

पर्यावरण संरक्षणतर्फ पोखराको फेवातालमा भएको अतिक्रमण तीन महिनाभित्र हटाउने प्रक्रिया सुरु गरिनेछ । पूर्वाधार विकासमा ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न सरकारले आफ्नै निर्माण कम्पनी स्थापना गर्ने योजना अघि सारेको छ । जसले बारम्बार ठेक्का नलागेका आयोजना प्रत्यक्ष कार्यान्वयन गर्नेछ ।

रोजगार क्षेत्रमा सेवा केन्द्रहरूलाई ‘रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्र’मा रूपान्तरण गरी रोजगारी, तालिम र उद्यमशीलतालाई एकीकृत रूपमा अघि बढाइनेछ । समग्रमा सरकारको १०० दिने कार्यसूची घोषणामा सीमित रहने कि कार्यान्वयनमा पनि उस्तै दृढता देखिने हो भन्ने अबको प्रमुख प्रश्न बनेको छ ।

सरकारका योजनाहरू प्रभावकारी रूपमा लागू हुँदा नेपालको शासन प्रणाली, सार्वजनिक सेवा र आर्थिक संरचनामा उल्लेखनीय परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिएको सरोकारवाला बताउँछन् ।

बालेन सरकारकाे १०० कार्यसूची : ट्रेड युनियन खारेज गर्नेदेखि संविधान संशाेधनसम्म (सूचीसहित)

तपाइको प्रतिक्रिया
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.