
काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्ने सरकारको निर्णय पूर्वाग्रही भएको टिप्पणी गरेको छ। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित एक अन्तरसंवाद कार्यक्रममा बोल्दै बारका अध्यक्ष डा. विजयप्रसाद मिश्रले मन्त्रिपरिषद्बाट यस्तो निर्णय गराउने अधिकार नै सरकारलाई नभएको जिकिर गरे।
अध्यक्ष मिश्रले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन आफैँमा ‘पूर्वाग्रही र खण्डे’ रहेको दाबी गरे। ‘क्याबिनेटले गर्ने भनेको नीतिगत निर्णय, बजेट सञ्चालन र राज्यको शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने हो। कुनै जाहेरी परेको अवस्थामा प्रहरीले प्रारम्भिक छानबिन गरी सरकारी वकिलकहाँ प्रतिवेदन लैजानुपर्छ र मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय सरकारी वकिलले गर्छ,’ उनले भने, “क्याबिनेटले मुद्दा चलाउने विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार राख्दैन, त्यसैले यो स्पष्ट रूपमा पूर्वाग्रह हो।”
मानिसलाई सधैँ धराप र जोखिममा राख्ने गरी कानुनको दुरुपयोग गर्न नहुने भन्दै अध्यक्ष मिश्रले यो प्रतिवेदन स्वीकार्य नभएको बताए। उनले कुनै पनि आयोगको प्रतिवेदन अदालतको अनुमतिबिना सिधै कार्यान्वयनमा लैजाने कानुनी व्यवस्था नरहेको समेत प्रष्ट पारे।
सरकारले हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा प्रतिवेदन कार्यान्वयनको निर्णय गराउनु गलत भएको बारको ठहर छ।
























