
काठमाडौं । पूर्वउपप्रधान, पूर्वगृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेसँग जोडिएको बहुचर्चित मुद्दा फेरि न्यायिक बहसको केन्द्रमा पुगेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग संशोधन गर्ने निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनमाथि अब सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो ।
दुवै पक्षको बहस सुनेपछि इजलासले मुद्दाको जटिलता र संवेदनशीलता दृष्टिगत गर्दै पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आइतबार आदेश दिएको हो । सर्वोच्च प्रशासनका अनुसार अब तीन वा सोभन्दा बढी न्यायाधीश सम्मिलित इजलास गठन गरी उक्त विवादको अन्तिम सुनुवाइ गरिनेछ ।
सर्वोच्चको नयाँ आदेशले लामिछानेविरुद्धको मुद्दा छिट्टै टुंगिने सम्भावना टरेको छ । पूर्ण इजलासले गर्ने फैसला नै यस प्रकरणको अन्तिम कानुनी आधार बन्नेछ ।
विवादको जड भने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयसँग जोडिएको छ । गत पुस ३० गते महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले लामिछानेविरुद्ध त्यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा दायर गरिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग संशोधन गरी फिर्ता गर्ने निर्णय लिएकी थिइन् ।
उक्त निर्णयले कानुनी र राजनीतिक वृत्तमा ठूलो बहस सिर्जना गरेको थियो । यस निर्णयविरुद्ध अधिवक्ताहरू युवराज पौडेल सफल, दिनेश त्रिपाठी र आभास रेग्मीले सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
उनीहरूले महान्यायाधिवक्ताको निर्णय कानुनविपरीत भएको दाबी गर्दै बदर गर्न माग गरेका छन् । साथै, लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता गम्भीर अभियोगहरू कमजोर पार्न नहुने र कानुनी प्रक्रियामा अवरोध हुन नदिन अदालतको हस्तक्षेप आवश्यक रहेको उनीहरूको जिकिर छ ।
रिट निवेदकहरूले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेका छन् । उक्त निर्णय कार्यान्वयन भयो भने न्यायिक प्रक्रियामै असर पर्नेछ र अनुसन्धान तथा अभियोजनको विश्वसनीयता कमजोर बन्ने उनीहरुको भनाइ थियो ।
उता, लामिछानेले भने आफूविरुद्ध लगाइएका सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोगहरू अस्वाभाविक र आधारहीन भएको दाबी गर्दै अभियोग फिर्ता लिन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए । सोही आधारमा महान्यायाधिवक्ताले अभियोग संशोधन गर्ने निर्णय लिएको जनाइएको छ ।
यस प्रकरणले नेपालमा उच्च तहका व्यक्तिविरुद्ध दायर गरिएका गम्भीर अभियोग, तिनको अनुसन्धान प्रक्रिया र सरकारी निकायको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । विशेषगरी, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयजस्तो निकायले लिने निर्णयको पारदर्शिता, निष्पक्षता र कानुनी आधारका बारेमा बहस तीव्र भएको छ ।
























