
काठमाडौँ । सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती र कार्यकुशलता अभिवृद्धिका लागि तीन दर्जनभन्दा धेरै सार्वजनिक निकाय खारेजी र समायोजनको तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सार्वजनिक गरेको सुशासन मार्गचित्र अनुसार विभिन्न निकायहरूलाई खारेजी, एकीकरण तथा प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्न लागिएको हो ।
यस योजनाअन्तर्गत १६ वटा सार्वजनिक संस्थानलाई मर्ज गरेर ६ वटामा सीमित गरिनेछ । नेपाल पर्वतीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान (नाथम) मा गाभिनेछ भने मुद्रण विभाग, कानुन किताब व्यवस्था समिति र सुरक्षण मुद्रण विकास समितिलाई मिलाएर ‘सुरक्षण मुद्रण केन्द्र’ बनाइनेछ । यस्तै, युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष, महिला स्वावलम्बन कोष र स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोषलाई एकीकृत गरी ‘राष्ट्रिय उद्यमशीलता तथा स्वरोजगार कोष’ खडा गर्ने सरकारको तयारी छ ।
मार्गचित्र अनुसार ११ वटा सार्वजनिक निकाय पूर्ण रूपमा खारेज हुनेछन् । बौद्ध दर्शन प्रवर्द्धन तथा गुम्बा विकास समितिको काम लुम्बिनी विश्वविद्यालय र पुरातत्व विभागलाई सुम्पिने तयारी छ भने नेपाल रेल्वे बोर्डको जिम्मेवारी अब विभागले नै सम्हाल्नेछ । नगर विकास समितिहरू खारेज गरी तिनको काम सम्बन्धित स्थानीय तहलाई सुम्पिने योजना बनाइएको छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूलाई पनि खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमार्फत काम गराइनेछ ।
सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति र जग्गा विकास चक्र कोष जस्ता निकायहरूलाई भने कुनै वैकल्पिक व्यवस्थाविना नै खारेज गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । यसका साथै, राष्ट्रिय चुरे संरक्षण समितिका इकाइहरू, विभिन्न वनस्पति अनुसन्धान केन्द्र, पशुपक्षी रोग अन्वेषण परियोजना र सिँचाइ आयोजनाहरूलाई प्रदेश सरकार मातहत हस्तान्तरण गरिने मार्गचित्रमा उल्लेख छ ।
























