
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले प्रदेशगत रूपमा सांसद (प्रतिनिधिसभा सदस्य)हरूसँग प्रत्यक्ष संवाद सुरु गरेका छन् ।
आफ्नो नेतृत्वमा रास्वपाको सरकार गठनपछि पहिलोपटक सोमबार प्रधानमन्त्री बालेनले कोशी प्रदेशका सांसदहरूसँग विस्तृत छलफल गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आयोजित छलफल औपचारिक भेटघाटमा सीमित नभई क्षेत्रगत समस्या, समाधानका उपाय र कार्यान्वयनको संवादमा परिणत भएको छ ।
छलफलमा कोशी प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकांश सांसदहरूको उपस्थिति थियो । विभिन्न दलका सांसदहरूले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका दीर्घकालीन र तत्कालीन समस्या प्रधानमन्त्रीसमक्ष विस्तारमा प्रस्तुत गरेका थिए ।
मोरङ–१ बाट निर्वाचित रास्वपा सांसद यज्ञमणि न्यौपानेका अनुसार छलफल सामान्य ‘ब्रिफिङ’ मात्र नभई समस्या पहिचान र समाधानको स्पष्ट ढाँचा निर्माणतर्फ केन्द्रित थियो । छलफलको सुरुमै प्रधानमन्त्रीले सांसदहरूलाई स्पष्ट निर्देशन दिएका थिए, ‘एकदम छोटो, टु दी पोइन्ट कुरा राख्नुस् ।’ उनले समस्या राख्दा सांसदहरुलाई तत्कालै गर्नुपर्ने, बजेट आउनुअघि गर्न सकिने र आगामी बजेटमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने काम तीन फरक तहमा वर्गीकरण गर्न आग्रह गरेका थिए ।
सांसद न्यौपानेले भने, ‘हामीले कोशी प्रदेशका सामूहिक समस्या र आआफ्नो क्षेत्रका विशेष समस्या राख्यौँ । प्रधानमन्त्रीज्यूले तत्काल समाधान गर्नुपर्ने विषय के–के हुन् र त्यसका सम्भावित उपाय के हुन् भनेर चासोपूर्वक जिज्ञासा राख्नु भयो ।’ उनका अनुसार छलफल सुनुवाइमा मात्रै केन्द्रित नभएर समाधानको बाटो खोज्ने किसिमको थियो ।
प्रधानमन्त्री बालेनले समस्याहरूको समाधान ‘प्राथमिकता’ र ‘उपलब्ध बजेट’का आधारमा गर्ने संकेत दिएका छन् । उनका अनुसार केही समस्या तत्कालै सम्बोधन गर्न सकिने भए पनि कतिपय विषय बजेट अभावका कारण आगामी आर्थिक वर्षसम्म पर्खनुपर्ने हुन सक्छ । तर, जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने खालका कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिने उनले बताएका छन् ।
बैठकमा सहभागी एक सांसदका अनुसार प्रधानमन्त्रीले कामका लागि काम मात्रै नभएर जनताले अनुभूति गर्ने परिणाममुखी कामको अवधारणामा जोड दिएका थिए । उनले तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने योजनाका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न पनि सकिने पनि बताएका थिए ।
यसैबीच, सुनसरी–१ बाट निर्वाचित सांसद एवं श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ (हर्कराज राई) भने उक्त छलफलमा सहभागी भएनन् । बैठक सुरु हुनुअघि नै उनले ‘कोठे बैठक’मा सहभागी नहुने सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
यस्ता बैठकहरूभन्दा प्रतिनिधिसभाको औपचारिक बैठक छिटो बोलाइन आवश्यक रहेकोमा उनको जोड छ । साम्पाङको अनुपस्थितिले राजनीतिक वृत्तमा फरक सन्देश दिएको विश्लेषण गरिएको छ । साम्पाङको दलबाट निर्वाचित कोही पनि सांसद उक्त बैठकमा गएनन् ।
प्रधानमन्त्री बालेनले यसअघि आइतबार मन्त्रीहरूसँग प्रारम्भिक छलफल गरेका थिए । त्यसको निरन्तरताका रूपमा सोमबारबाट प्रदेशगत रूपमा सांसदहरूसँग संवाद सुरु गरेका हुन् । छलफल अन्य प्रदेशका सांसदसँग पनि चल्ने छ ।
छलफलमा सांसदहरुले आआफ्नो क्षेत्रका समस्या खुला रूपमा राख्ने अवसर पाएका थिए । कोशीमा पूर्वाधार विकास, बाढी नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना, स्वास्थ्य सेवामा पहुँच, शिक्षा क्षेत्रलगायतमा समस्या छन् ।
प्रधानमन्त्रीको पहललाई संघीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ । केन्द्र सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा सांसदहरूसँग क्षेत्रीय समस्या सुन्ने र समाधानको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने अभ्यास नेपालमा कमै छ । बालेन नयाँ कार्यशैलीका साथ अघि बढिरहेका छन् ।
























